काठमाडौँ– न्यायपालिकाको अहिलेको मुख्य समस्या प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आफै भएको पूर्व न्यायाधीशहरुले बताएका छन् ।

संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चले आयोजना गरेको ‘न्यायपालिकाको वर्तमान संकट र निकास’ विषयक छलफल कार्यक्रममा न्यायाधीशहरुले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई जबराले नमानेको र कार्यपालिकाको अधिकार अपहरण गरेको बताए ।

उनले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा सडकबाट नभएर सर्वोच्च अदालतकै १९ जना न्यायाधीश र बार एशोसिएसनका सदस्यबाट माग भएकाले जबराले नैतिकता देखाएर राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।

बारको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै उनले बारले दियो जलाउने काम गरेको र यसलाई निभ्न नदिन निरन्तर तेल थप्दै जानुपर्ने बताए ।

त्यस्तै बारका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायको क्रय विक्रय गरेर गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएको आरोप लगाए ।

बिचौलियालाई प्रधानन्यायाधीशको संरक्षण रहेको र उक्त कुराको पुष्टि जबराले गरेका मुद्दाको सुनुवाइले गर्ने उनले बताए । उनले भने,‘राजनीतिज्ञलाई बिग्रिएकाे न्यायालय चाहिएको छ । त्यसकारण अदालतमा समस्या आँउदा उनीहरु चुप छन् ।’

संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीशको गैर आचरणले न्यायपालिका कोल्याप्सको अवस्थामा पुगेको बताए ।

उनले भने,‘प्रधानन्यायाधीश नै न्यायलयको पार्ट अफ द प्रोब्लम भएका छन् । प्रधानन्यायाधीशसँग न्यायाधीशहरु नै सहकार्य गर्न तयार छैनन् ।’

आफुलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने न्यायपालिका जबराको प्राइभेट कम्पनी नभएको उनको भनाइ छ ।

उनले जबराले न्यायपालिकालाई किनबेचको वस्तु बनाएको आरोप लगाए । न्यायलयकाे नेतृत्व गर्न नसक्नेले पदमा बसिरहनु पर्ने जरुरी नरहेको उनले बताए ।

संविधानले न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको र जबराले उक्त कार्य गर्न नसकेको अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बताए ।

संविधानले न्याय प्रशासन चलाउन नसक्ने प्रधानन्यायाधीशको परिकल्पना नगरेको बताए ।

न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्ने विषयमा वर्तमान प्रधानन्यायाधीश जबरा शतप्रतिशत कमजोर देखिएको उनको भनाइ छ ।

उलने भने, ‘प्रधानन्यायाधीशको पद चोलेन्द्र शमशेर जबराको लागि नभएर संवैधानिक जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्ने व्यक्तिका लागि बनेको हो ।’

जबरालाई अब एक मिनेट पनि प्रधानन्यायाधीशको पदमा बस्ने अधिकार नभएको उनले बताए ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले राजनीतिक दलले प्रधानन्यायधीश जबराको संरक्षण गरेको बताए । उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन सबै दल मिल्नुपर्छ, तर उनीहरु मिल्न तयार छैनन् ।’

सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दुवै दल यो प्रकरणमा मिलेका कारण जबरालाई महाअभियोग लाग्ने र पारित हुने सम्भावना कम रहेको उनले बताए ।

प्रधानन्यायाधीश पद निजामती जस्तो नभएकाले जबराले राजीनामा दिन्न भन्न नपाउने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार न्यायपालिकाको अहिलेको मुख्य समस्या नै प्रधानन्यायाधीश बनेका छन् । जबराको कार्यकालमा न्यायालयमा विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार सबैभन्दा धेरै मौलाएको बताए ।

नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै सोमबारदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाको विकल्प नभएको बताउँदै बारले थप सशक्त ढंगले आन्दोलनलाई अघि बढाउने चेतावनी दिँइरहेको छ । तर प्रधानन्यायाधीश जबरा भने राजीनामा दिने मुडमा देखिँदैनन् ।