संसद चल्न दिन्नौँ, प्रधानन्यायाधीश हटाउने खेलमा लाग्दैनौँ : एमाले « Khabarhub

संसद चल्न दिन्नौँ, प्रधानन्यायाधीश हटाउने खेलमा लाग्दैनौँ : एमाले


२३ मंसिर २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेकपा एमालेले एउटालाई हटाएर अर्को व्यक्तिलाई ल्याउँदैमा न्यायालयमा सुधार नआउने भन्दै  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई हटाउने पक्षमा नरहेको बताएको छ ।

प्रेस चौतारी नेपालले आयोजना गरेको पत्रकारसँगको अन्तरक्रियामा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानन्यायाधीश हटाउने या नयाँ बनाउने खेलमा एमाले नरहेको बताए । उनले न्यायालयमा नेतृत्व परिवर्तनले मात्र समस्याको समाधान नहुने बताउँदै न्यायपालिकामा आमूल परिर्वतन जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।

सर्वोच्च अदालतबाट एमाले सबैभन्दा पीडित भएको भन्दै ज्ञवालीले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले गरेको आन्दोलनका एजेन्डाबाट न्यायालयको सुधार नहुने बताए ।

उनले एमाले न्यायिक नेतृत्व हटाउने या राख्ने खेलमा सहभागी नहुने भन्दै स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको एजेन्डा उठाउनेलाई मात्र समर्थन रहने बताए ।

आगामी २८ मंसिरबाट सुरु हुने संसद् अधिवेशनमा एमालेको अवरोध कायम राख्ने उनको भनाइ छ । संसदमा आफहरूले उठाएका एजेन्डाको सम्बोधन नभएसम्म संसद् चल्नै नसक्ने ज्ञवालीको भनाइ छ ।

पार्टीले कारबाही गरेका सांसद संसद भवनमा रहेसम्म संसद् नचल्ने उनको भनाइ छ । उनले १०औं महाधिवेशनबाट एमालेभित्र गुट र उपगुट सकिएको भन्दै अबको तीन महिनाभित्र एमालेले सरकारका नराम्रा कामको भण्डाफोर र पार्टी सदस्यता विस्तारमा केन्द्रित हुने बताए ।

प्रकाशित मिति : २३ मंसिर २०७८, बिहीबार  ३ : ३४ बजे

ब्रिक्स बैठकमा इरान युद्ध र तेल सङ्कटको छायाँ

नयाँ दिल्ली- इरान युद्धका कारण चर्किएको ऊर्जा सङ्कट, अस्थिर तेल

कालो धुवाँ बोकेरै ठडिएको छ पुरानो संसद् भवन, पुनर्निर्माणको छैन टुंगो, भाडासमेत तिर्न बाँकी

काठमाडौं- जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त वीरेन्द्र अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (बीआईसीसी)

२०० करोड मनी लन्ड्रिङ केसमा ट्विस्ट : ज्याकलिन फर्नान्डेजले सरकारी साक्षी बन्ने कदम फिर्ता लिइन्

काठमाडौं – बलिउड अभिनेत्री ज्याकलिन फर्नान्डेज फेरि २०० करोड भारतीय रुपैयाँ

कोशी मन्त्रिपरिषद् बैठक : जेठ ६ गतेदेखि बजेट अधिवेशन सुरु गर्ने निर्णय

विराटनगर– कोशी प्रदेशसभाको नवौँ तथा बजेट अधिवेशन आगामी जेठ ६

सरकारको जवाफ प्रधानमन्त्रीबाटै माग्ने प्रतिपक्षीको तयारी

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभामा अहिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति