चीन मामिलालाई कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने विषयले जो बाइडनको राष्ट्रपतीय कार्यकालको व्याख्या गरिनेछ । उनले राष्ट्रपति हुँदा चीन र अमेरिकाबीच बिग्रिएको सम्बन्ध बिरासतमा पाएका छन्, जुन ५० वर्ष यताकै खराब अवस्थामा छ ।

केही व्यक्ति उनीपूर्वका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई यसको दोष दिन्छन् । ट्रम्पले त बलिरहेको आगोमा घिऊ थप्ने काम मात्रै गरेका हुन् । खासमा आगो बाल्ने काम त चिनियाँ नेताहरूले गरेका थिए ।

गएको केही दशकयता चिनियाँहरूले तेङ सियायो पिङको नीति अवलम्बन गर्नबाट आफूलाई परै राखेका छन् । तेङको घोषित नीति नै थियो- ‘आफ्नो क्षमता लुकाऊ, समयको भरपूर प्रयोग गर ।’

तर, पछिल्लो समय चिनियाँहरू धेरै क्षेत्रमा आक्रामकरूपमा आएका छन् । दक्षिण चीन सागरमा कृत्रिम टापु बनाउँदै त्यसमा सैन्य गतिविधि सञ्चालन गरेका छन् । त्यसो गर्दा उनीहरूले जापान र ताइवानको सीमा मिचेका छन् । भारतको हिमालयन क्षेत्रको सीमा अतिक्रमण गरेका छन् । चीनको आलोचना गरेको निहुँमा अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा बल प्रयोग गरेका छन् ।

यता व्यापारमा चीनले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको उद्योगलाई सहुलियत दिएर विदेशी लगानीमा चीनमा सञ्चालित उद्योगको बौद्धिक सम्पत्ति चिनियाँ लगानीकर्तालाई बेच्न दबाब दिएको छ । ट्रम्पले चीनलगायत आफ्नै साझेदार मुलुकका उत्पादनलाई अमेरिका प्रवेशमा भारी मात्रामा भन्सार लगाएका थिए ।

जब उनले हुवावे कम्पनीलाई राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गरेको भन्दै कम्पनीको ५–जी नेटवर्क विस्तारमा रोक लगाए, तब उनको कदममा अमेरिकाको संसदका दुवै पार्टीले समर्थन गरेका थिए ।

संयुक्त राज्य अमेरिका र चीन आर्थिक होस् वा पर्यावरण, दुवै क्षेत्रमा एकअर्कासँग अन्तरनिर्भर छन् । त्यसैले अमेरिकाले चीनको अर्थतन्त्रबाट आफूलाई पूर्णरूपमा अलग गर्न चाह्यो भने त्यसका लागि ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।

शीतयुद्धको समयमा संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत संघबीच न त कुनै किसिमको आर्थिक अन्तरनिर्भरता थियो न अन्य किसिमको निर्भरता । यता, हाल संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनबीच करिब पाँच सय बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वार्षिक व्यापार हुन्छ ।

अर्कोतर्फ चीनले बजारलाई तानाशाही हिसाबमा नियन्त्रणमा लिने विषयमा माहरथ हासिल गरेको छ, जुन सोभियत संघले गरेको थिएन । त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा अमेरिकाको चीनको धेरै देशसँग व्यापार साझेदारी छ ।

चीनको जनसंख्या र तीव्ररूपमा बढ्दो आर्थिक स्थिति हेर्ने हो भने केही निराशावादी व्यक्तिहरू चीनको व्यवहारलाई नियन्त्रणमा लिन नसकिने बताउँछन् । यदि सहकार्यका दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने त्यो कुरामा सत्यता छैन । विकसित प्रजातान्त्रिक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान र युरोपको संयुक्त अर्थतन्त्रलाई जोड्दा त्यो चीनको भन्दा धेरै ठूलो हुन्छ ।

यसले के देखाउँछ भने जापान र अमेरिकाबीचको साझेदारी पूर्वी एसिया र विश्वकै आर्थिक स्थायित्व र समृद्धिका लागि अत्यन्तै आवश्यक छ । शीतयुद्ध अन्त्यतिर दुवै पक्षका देशहरूले गठबन्धनलाई विगतको अवशेषका रूपमा लिएका थिए तर यो भविष्यका लागि पनि महत्वपूर्ण छ ।

अमेरिकी प्रशासनले एक समय चीन अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको एक ‘दायित्व बहन गर्ने साझेदार’ हुने अपेक्षा राखेको थियो । तर, सि जिनपिङले आफ्नो देशलाई आक्रामक दिशामा लिएर गएका छन् । एक दशकअघि अमेरिकाले चीनलाई विश्व व्यापार सङ्गठन प्रवेशमा सहयोग गर्‍यो । त्यसको बदलामा चीनले सङ्गठनलाई नै आफ्नो प्रदक्षिणा गराउन थाल्यो ।

आलोचकहरू राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन र जर्ज डब्लु बुस चीनको विषयमा सोझो भएको आरोप लगाउँछन् । चीनलाई आफूसँग समाहित गर्दा आफ्नो नीतिमा एकाकार गराउन सकिन्छ भन्ने राष्ट्रपतिद्वयको नीति नै गलत भएको उनीहरूको आरोप छ । आरोप लगाएजस्तो इतिहास भने सहज छैन ।

क्लिन्टनको नीतिले चीनलाई अनुबन्धन गर्ने काम त गरेको थियो तर उसले चीनको उदयबाट आउन सक्ने भूराजनीतिक खतरा व्यवस्थापन गर्न जापानसँग सोही समयमा सुरक्षा सम्बन्ध सुधार गर्‍यो । त्यसले पूर्वी एसियामा तीन शक्ति केन्द्र स्थापना गर्‍यो ।

संयुक्त राज्य अमेरिका र चीन आर्थिक होस् वा पर्यावरण, दुवै क्षेत्रमा एकअर्कासँग अन्तरनिर्भर छन् । त्यसैले, अमेरिकाले चीनको अर्थतन्त्रबाट आफूलाई पूर्णरूपमा अलग गर्न चाह्यो भने उसले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।

अमेरिका जापानको साझेदारका रूपमा रह्यो (जापान हाल विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा रहेको छ) । यी दुवै देशले यस्तो अवस्थाको सिर्जना गरे, जसमा टेकेर चीनको उदय सम्भव भयो ।

चीनले आज अमेरिकालाई पूर्वी एसिया क्षेत्रबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास गरे पनि जापानमा पाँच हजार अमेरिकी सैनिक त छँदै छन् । क्लिन्टन प्रशासनको नीति कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति कर्ट क्रमबेल बाइडन प्रशासनमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् अन्तर्गतको इन्डो प्यासिफिक नीति संयोजकका रूपमा नियुक्त भएका छन् ।

जापानसँगको अमेरिकाको साझेदारीमा अमेरिकीहरूको पनि समर्थन छ । सन् २००० यता पूर्वउपविदेशमन्त्री रिचर्ड अर्मिटेज र मैले दुई पक्षीय हिसाबमा रणनीतिक सम्बन्धका विषयमा शृंखलाबद्ध लेख प्रकाशित गर्ने गरेका छौँ ।

सेन्टर फर स्ट्राटेजिक एन्ड इन्टरन्याशनल स्टडिजबाट डिसेम्बर ७, २०२० मा प्रकाशित हाम्रा पाँचै वटै रिपोर्टमा अन्य एसियाली देश जस्तै जापानले पनि चीनको दमन सहन नसक्ने दाबी गरेका छौँ ।

साझेदार मुलुकहरूबीच अहिले जापानले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ । जसमा उसले क्षेत्रीय मुद्दा अघि बढाएको छ । उसले स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको वकालत गर्छ । यस्तै बहुपक्षीय सहकार्यको आग्रह गर्दै क्षेत्रीय व्यवस्था कायम राख्ने रणनीति कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई जोड दिन्छ ।

जापानका पूर्वप्रधानमन्त्री सिन्जो आवेले दोस्रो विश्व युद्धपछि लेखिएको जापानको संविधानको धारा ९ को पुनः व्याख्याको नेतृत्व गरेका थिए । उनको उद्देश्य संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गत रही देशको प्रतिरक्षात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने थियो । यस्तै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनर्रशीपबाट बाहिर निस्किने घोषणा गर्दा उनले त्यसलाई निरन्तरता दिएका थिए ।

यस्तै, इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रको स्थायित्वका लागि आवेले भारत र अस्ट्रेलिया, जापान र अमेरिका सम्मिलित क्वाड संयन्त्र बनाउन पनि भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

यो क्षेत्रीय नेतृत्वको निरन्तरता जापानका वर्तमान प्रधानमन्त्री योशिहिदे सुगाको कार्यकालमा पनि रहेन भएको छ । सुगा आवेको क्याबिनेटका प्रमुख सचिव थिए । उनले आवेका नीतिलाई निरन्तरता दिने अपेक्षा गरिएको छ । साझा स्वार्थ नै प्रजातान्त्रिक देशबीचको गठबन्धनको प्रमुख आधार हो ।

अचम्म मान्न नपर्ने कुरा के थियो भने बाइडनले शपथग्रहण गरेपछि फोन सम्वाद गरेका पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय नेता सुगा नै थिए । अमेरिकाको रणनीतिक साझेदारीका विषयमा सुगालाई आश्वासन दिन पनि बाइडनले उनलाई फोन गरेका थिए ।

जापान र अमेरिकाबीचको गठबन्धन दुवै देशमा लोकप्रिय छ । दुवै देशलाई अझै धेरै समय एकअर्काको आवश्यकता रहनेछ । यी दुवै देशले संयुक्तरूपमा चीनको बढ्दो शक्ति नियन्त्रणमा लिन सक्नेछन् भने जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा चीनसँग मिलेर अघि बढ्न सक्छन् ।

यस्तै, कानूनमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्था स्थापना गर्न, पर्यावरण संरक्षण र महामारी नियन्त्रण गर्न पनि यी दुवै देश मिलेर चीनसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले बाइडन प्रशासनले चीनको बढ्दो शक्ति नियन्त्रण गर्न जापानसँगको सहकार्य प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक हुन्छ ।

(हार्वड केनेडी स्कूल अफ गभर्नेन्सका पूर्वडीन नाई प्रसिद्ध पुस्तक ‘सफ्ट पावर’ का लेखक हुन् । फेब्रुअरी ४, २०२१ मा प्रोजेक्ट सिन्डिकेटमा प्रकाशित उनको यो लेख खबरहबका लागि पुरूषोत्तम पौडेले भावानुवाद गरेका हुन् ।)