काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्कीसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजालसले उक्त अध्यादेश यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण र संवेदनशील कुरा हो । वास्तविक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु नै पर्दछ भने गैर नेपालीलाई कानूनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर अंगिकृत वा मानार्थ नागरिकता दिनेजस्ता कुरामा बाहेक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिदैँन । गैरनेपाली व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन ।’

नागरिकता जस्तो विषय संसदबाटै विधेयकका रुपमा पारित भएर कानून बनाउनुपर्ने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ ।

सर्वोच्चले नागरिकता अध्यादेश जारी गर्नुपर्नाको कारण समेत बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र दिन सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको छ ।

यस्तो छ आदेश