ओलीले संविधानलाई पूर्णरूपमा 'मृत्यु शय्या'मा पुर्‍याए : वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी | Khabarhub Khabarhub

ओलीले संविधानलाई पूर्णरूपमा ‘मृत्यु शय्या’मा पुर्‍याए : वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी


२७ जेठ २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर संविधानलाई अब पूर्णरूपमा मृत्यु शय्यामा पुर्‍याएको तर्क गरेका छन् ।

संसद् भंग गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले सरकारका दैनिक प्रशान चलाउनेबाहेकका अरू कुनै म्यान्डेट नपाउने बताउँदै उनेल सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो तर्क गरेका हुन् ।

उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘मन्त्रिपरिषदको आज पुन: विस्तार गरेर प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि फेरि घातक प्रहार गर्नुभएको छ । संसद् भंग गरिसकेपछि सरकारलाई दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक अरु कुनै ‘म्यानडेट’ प्राप्त हुँदैन ।’

उनले राष्ट्रपतिबाट आज जारी विज्ञप्तिमा ‘नेपालको संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा’ मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएको छ भनि कुनै धारासमेत उल्लेख हुन नसकेको हुँदा यो कार्य गैरसंवैधनिक रहेको उनले बताएका छन् ।

‘मैले आफ्नो बहसमा संविधान बमोजिम भनेर भोलि राष्ट्रपतिबाट सर्वोच्च अदालत नै खारेज भयो भनि विज्ञप्ति निकालियो भने के गर्ने ।त्यसैगरी केपी ओलीलाई नेपालको महाराजधिराज घोषित गरिएको छ भनि भोलि राष्ट्रपतिबाट विज्ञप्ति निस्किन सक्ने प्रचुर खतरा देखियो’, उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘नेपालको संविधानलाई अब पूर्णरूपमा मृत्यु शय्यामा पुर्‍याइएको छ ।’

प्रकाशित मिति : २७ जेठ २०७८, बिहीबार  ७ : ११ बजे

सुकुम्बासीको प्रमाणीकरण गर्दै भूमि आयोग

भोजपुर– भोजपुरमा भूमि आयोगले सुकुम्बासीको प्रमाणीकरण काम थालेको छ ।

लेकाली च्याउ, टुसा र ढकायो उपभोक्ताको रोजाइमा

म्याग्दी– लेकाली क्षेत्रमा पाइने निगालोको टुसा, च्याउ र ढकायो सहरी

दुम्कीवास–दाउन्ने सडक : चार दिनदेखि ठप्प, यात्रुलाई सास्ती

नवलपरासी– पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को दुम्कीवास–दाउन्ने सडक खण्डबाट

वीरगञ्ज नाकाबाट ११ महिनामा दुई हजार बढी विद्युतीय सवारी आयात

वीरगञ्ज– पर्साको वीरगञ्ज नाका हुँदै चालु आर्थिक वर्ष (आव)को ११

सुनकोशी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन आग्रह

खोटाङ– सुनकोशीमा बाढी आउन सक्ने जोखिमलाई ख्याल गर्दै जिल्ला प्रशासन