काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्व मानव अधिकार दिवस (१० डिसेम्बर) को उपलक्ष्यमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।

उनले शुभकामना सन्देशमार्फत नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य भए पश्चात मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धनको कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले सोही प्रतिबद्धता अनुकूल हुने गरी नेपालको संविधानले विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएका मानव अधिकार अन्तर्गतका प्रायः सबै अधिकारहरूलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरी संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको बताएका छन् ।

उपचार बिनाको हकको अर्थ नरहने हुँदा मानव अधिकारको हनन उपर सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिकाबाट प्रभावकारी उपचार पाउने कुरालाई संवैधानिक रूपमा नै सुनिश्चित गरिएको उनको भनाइ छ । मानवीय मूल्य, मान्यता, मानव सभ्यता तथा मानव अधिकार संरक्षणप्रतिको प्रतिबद्धता लोकतान्त्रिक व्यवस्था, दिगो शान्ति र विकासको आधारस्तम्भ रहेको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले १० डिसेम्बर, १९४८ का दिन मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको थियो । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरिएको यसै दिनको सम्झना स्वरूप प्रत्येक वर्ष आजको दिनलाई विश्व समुदायले महत्वपूर्ण दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सीमान्तकृत, विपन्न, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका एवं पछि परेका क्षेत्र, वर्ग र समुदायको मानव अधिकार सुनिश्चिततालाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्दै समाजमा विद्यमान भेदभाव, छुवाछुत र लैङ्गिक हिंसालगायत सबै प्रकारका कुप्रथालाई कानून बमोजिम दण्डनीय बनाइ सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जनाएका छन् ।

वर्तमान सरकारले यसै आर्थिक वर्षदेखि क्यान्सर, मिर्गौला र स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीलाई भत्ता दिने, विपन्न तथा अपाङ्ग बालबालिकालाई छात्रवृत्ति, डिस्टेन्ट लर्निङ्, ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’, ‘महिला पहिला कार्यक्रम’, अति विपन्न गरिब परिवारलाई प्रतिपरिवारका दरले राहत दिनेलगायत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

कोभिड–१९ महामारीले सिर्जना गरेको चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पनि सरकारले आफ्ना नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षणमा दत्त चित्त भएर विभिन्न प्रयास गरिरहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा सबै नेपाली नागरिकलाई निःशुल्क खोप लगाई सक्ने गरी कार्य भइरहेको उनले स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री देउवाले प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्वयं मानव अधिकारको उपज भएको उल्लेख गर्दै प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा मात्र मानव अधिकारको प्रत्याभूति र त्यसको निर्वाध उपभोग सम्भव रहेको बताए।