काठमाडौँ– गएको वसन्त ऋतुमा भारत कोभिड–१९ को महामारीले आक्रान्त थियो । धेरैले भोगेको पीडा वर्णन गरेर साध्य छैन । यसै मध्येका एक हुन् अङ्कित श्रीवात्सव । आफ्नी आमालाई लिएर अस्पताल चाहारेका उनले अस्पतालबाट पाउनुपर्ने कुनै सेवा पाएनन् । अस्पतालमा परीक्षण, अक्सिजन, बेड सबै कुराको अभाव थियो । अस्पतालले थेग्नै नसक्ने गरी कोभिड–१९ को महामारी फैलिएको थियो । कोभिड–१९ परीक्षण पनि गराउन नपाई उनकी आमाको निधन भयो ।

गत साता भारत सरकारले कोभिड भएर यान गुमाउनेका परिवारका लागि ५० हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरेको छ । यो रकम भारतको ६ महिनाको प्रतिव्यक्ति आयभन्दा अलिकति बढी हो । महामारीका कारण ज्यान गुमाउने धेरैका हकमा यो रकमले खासै केही काम गर्दैन, त्यसो त मान्छेको मृत्युको क्षतिपूर्ति कुनै रकमले हुने पनि होइन ।

यो रकमले अङ्कितजस्ता धेरैका लागि केही काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा सैद्धान्तिकरूपले एकदमै सही हो तर वास्तविकता यो हो कि भारतमा कोभिडबाट मर्नेको संख्या तथ्याङ्कमा देखाइएभन्दा धेरै बढी छ । जसरी अङ्कितकी आमा मरिन् त्यसरी नै तथ्याङ्कमा नभएकाहरूले यो क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना कम छ ।

सुरुमा सरकारले यो तथ्याङ्कमा नसमेटिएकाहरूलाई पनि राहत र क्षतिपूर्तिमा समावेश गर्ने बताएको थियो । क्षतिपूर्तिको पूर्ण योजान सार्वजनिक हुँदा परीक्षण भएर दर्ता भएकाबाहेक अन्यको हकमा क्षतिपूर्ति सहज हुने छैन ।

यसै साता सर्वोच्च न्यायालयले स्वीकृति दिएको गाइडलाइनअनुसार कोभिड पुष्टि भएको ३० दिनभित्रमा निधन भएकाहरूको परिवारले यो क्षतिपूर्ति पाउने छन् । अस्पताल या घर जहाँ निधन भए पनि क्षतिपूर्ति दिइने छ ।

कोभिड भएको भनेर ल्याब परीक्षण भएको वा फिजिसियनले क्लिनिकल्ली ठहर गरेको दुवै अवस्थालाई मान्यता दिइएको छ तर यो गाइडलाइनले सबै पीडितलाई समेट्दैन । महामारी उच्च बिन्दुमा पुग्नुअघि नै भारतले कोभिडबाट मृत्यु हुनेको संख्या लुकाएको भन्ने चर्चा चलेको थियो ।

कम्युनिटी मेडिसिन विशेषज्ञ हेमन्त सेवाडेका अनुसार सामान्य अवस्थामा पनि ८६ प्रतिशत मृत्युमात्र सरकारी निकायमा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये २२ प्रतिशतले मात्र मृत्युको कारणसहित प्रमाणपत्र पाउने गरेका थिए । अङ्कितकी आमाजस्ता धेरै छन्, जो मृत्युकोसरकारी आँकडामा समावेश छैनन् ।

अमेरिकास्थित ‘सेन्टर फर ग्लोबल डेभ्लपमेन्ट’ ले गत जुलाईमै भारतमा यस वर्षमात्र वर्ष कोभिडका कारण ३४ लाखदेखि ४९ लाख जनाको ज्यान गएको उल्लेख गरेको थियो । यसको मतलब वास्तविक मृत्युभन्दा सरकारी तथ्याङ्क धेरै कम हुन सक्छ ।

अवस्था कस्तोसम्म छ भने धेरैको मृत्युको प्रमाणपत्र दिइयो तर कोभिड भएको रेकर्ड कतै राखिएको छैन । महामारीको पिकमा निःशुल्क दाहसंस्कार गरेर सहयोग गरेको ‘एसबीएस फाउन्डेसन’ का प्रमुख ज्योति जेटले पनि सरकारले दिएको संख्या र वास्तविकता धेरै फरक रहेको बताएका छन् ।

दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा कोभिडबाट मृत्यु हुनेको सरकारी तथ्याङ्क र वास्तविकता फरक छ भन्ने विभिन्न संस्थाहरूको ठहर छ । भारतले प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ दिने भनेको छ तर सम्भावित प्रशासनिक झन्झटबाट मानिसहरू अहिले नै दिक्दार छन् ।

कोभिड भएका धेरैको मृत्यु प्रमाणपत्रमा फोक्सोले काम नगरेको, श्वासप्रश्वासमा समस्या भएको तथा मुटुले काम नगरेको लगायतका कुरा उल्लेख गरिएको छ । गाइडलाइनले अहिले पनि मृत्युको प्रमाणपत्रमा यसको कारण थप्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।

गाइडलाइन अनुसार कसैले निवेदन दिएमा जिल्ला तहको कमिटीले कोभिडकै कारण मृत्यु भएको हो कि होइन भन्ने छानबिन गर्नेछ । यसैका आधारमा नयाँ मृत्यु प्रमाणपत्र बन्न सक्नेछ ।

थिङ्क ट्याङ्ककको रूपमा रहेको ‘तक्षशिला इन्स्टिच्युट’ का उपनिर्देशक प्रणय कोथासानेले यो गाइडलाइन नै जटिल रहेको जनाएका छन् । सरकारले सचेत भएर काम गर्ने हो भने धेरै परिवार लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ ।

कोभिड–१९ को त्यो महामारी अहिले सम्झँदा पनि त्रासद रहेको छ । गत अप्रिलमा पूजा शर्माका श्रीमानको कोभिडका कारण निधन भयो । उनका लागि दुई छोरीको पालनपोषण र शिक्षादीक्षा चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

राजधानी दिल्लीमा रहेकी ३३ वर्षीया पूजा पढालेखा होइनन् । सामान्य आर्थिक जोहो गर्न पनि के गर्ने भन्ने चिन्तामा छिन् । क्षतिपूर्ति पाउन सरकारी कार्यालय धाउनुपर्छ । त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रले दिने मानसिक यातना सम्झँदा नै उनलाई अत्यास लाग्छ ।

‘एसबीएस फाउन्डेसन’ का प्रमुख जेट निम्न आय भएका परिवारका व्यक्ति सुरुवातमा कोभिडको मारमा परेको र अहिले कर्मचारीतन्त्र र झन्झटिलो प्रणालीको मारमा परेको बताउँछन् । एकातिर एकदम जटिल सरकारी प्रणाली छ । गरिब समुदायमा साक्षरता पनि कम छ । यसकारण उनीहरूले उक्त रकम पाउन त्यति सहज भने नहुने उनको मत छ ।

पेपर वर्क गर्ने, फर्म भर्ने, जिल्ला कार्यालयका अधिकारीसँग समन्वय गर्ने तथा मेडिकल सूचना उपलब्ध गराउने काम उनीहरूका लागि कठिन हुनेछ ।

सन् २०११ मा भएको भारतको पछिल्लो जनगणना अनुसार ७३ प्रतिशत साक्षर छन् । महिलाको हकमा यो अत्यन्त कम छ । महिला साक्षरता ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको अनुमान छ । यो रकम पाउन अझ धेरै खर्च त गर्नुपर्ने होइन ! रकमको तुलनामा धेरै सास्ती व्यहोर्नुपर्ने त होइन ! थिङ्क ट्यान्कका निर्देशक कोथास्थाने यस्तो शङ्का प्रकट गर्छन् ।

श्रीमान् गुमाएकी पूजा गत जुन महिनादेखि लगातार सरकारी कार्यालय धाइरहेकी छन् । आफ्नो कुरा कसैले पनि नसुनेको, आफू आजित भएको र सहयोग गर्ने कोही नभएको उनको गुनासो छ । क्षतिपूर्तिको नयाँ कार्यक्रमको घोषणा भए पनि उनी यसमा ढुक्क छैनन् ।

पूजाले भनिन्, ‘५० हजारले मेरो श्रीमान् फर्कनुहुन्न, मेरो विगतको जीवन पनि फर्कन्न तर यसले छोरीको हेरचाहमा सहयोग पुग्ने भएकाले लिन चाहे पनि सहजै पाउने विश्वास छैन ।’

दोस्रो लहरमा राज्यको कमजोर स्वास्थ्य प्रणालीसँगै आफन्त गुमाउनुको पीडा त छँदैछ । दैनिक चार हजार जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको समयमा कतिले अस्पतालको छिँडीमा प्राण त्यागे, कतिपय अस्पताल धाउँदा धाउँदै बिते त कतिले अस्पताल देख्नै पाएनन् । चिकित्सकले बिरामी हेर्न भ्याएनन् । अस्पतालमा पनि अक्सिजन नपाएर धेरैको ज्यान गयो ।

यस्तो अभावका बीच पनि कालोबजारी भयो । अक्सिजन र औषधिको कालोबजारी हुँदा राज्यले नियन्त्रण गर्न सकेन । खाद्यान्न अभाव हुँदा गरिब उपभोक्ताले ऋण लिएर महँगोमा किन्नु प¥यो ।

कोभिडका कारण विधवा भएकालाई सहयोग गरिरहेको गैरनाफामूलक संस्था ‘पिन्स एन्ड निडल्स’ का संस्थापक सिम्रन काउर अझै कतिपय आमाहरू आफ्ना बच्चा भोकै राख्न बाध्य भएको बताउँछन् ।

कोभिड महामारीमा श्रीमानलाई बचाउन ऋण गरेर प्रयास गरेकाहरू ऋणमाथि ऋण थप्दै साना छोराछोरीको पालनपोषण गर्दैछन् । ऋणको भार बढ्दै भएको छ तर तिर्ने उपाय फेला परेको छैन । उनीहरूको भविष्य कता जान्छ भन्ने टुङ्गो छैन ।

सरकारले दिने ५० हजार रूपैयाँ सहयोगले केही राहत त होला तर पूर्ण समाधान हुन नसक्ने उक्त संस्थाको ठहर छ ।

यस्तो समस्या भारतको मात्र होइन । गत चैतमा दक्षिण एसियामा संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो । भारत, बङ्गलादेश र नेपालमा यसको असर धेरै थियो । जनघनत्व धेरै भएका बङ्गलादेश र भारतमा मात्र होइन, नेपालमा पनि स्वास्थ्य प्रणालीले धान्नै नसकेर विकराल अवस्था देखापरेको थियो ।

अस्पतालमा अक्सिजन र औषधि नपाउने समस्याले ज्यान गएको तथ्य नेपालमा पनि छ । तथ्याङ्कमा एक र वास्तविकता अर्कै रहेको ठहर नेपालको हकमा पनि लागु हुन्छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत विषय पनि राज्यको प्राथमिकतामा नपर्ने भारत र नेपालजस्ता दक्षिण एसियाली मुलुकका हकमा कोभिड–१९ महामारी उच्च बिन्दुमा पुग्दा राज्यको स्वास्थ्य संयन्त्र नै असफल ठहरिएको थियो ।

अहिले पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पछिल्लो पुस्ता (जसले आमा या बाबु वा आमाबाबु दुवै गुमाएका बालबच्चा र टिनएजर) को भविष्यका बारे कतै चासो देखिएको छैन । कोभिड–१९ महामारीको असर दक्षिण एसियामा अझ लामो समयसम्म देखिनसक्ने सम्भावना छ । यस्तो समस्या गरिब परिवारमा नै बढी हुनेछ । –एजेन्सीहरूको सहयोगमा