कार्यविधिअनुसार नगद सहयोग पाउन योग्य परिवारका एक सदस्यले सूचना जारी भएको १५ दिनभित्र स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्नेछ । सूचना बिहीबार जारी भएको छ ।

काठमाडौँ– सरकारले कोरोना भाइरसबाट प्रभावित ५ लाख परिवारलाई १० हजार रुपैयाँका दरले नगद अनुदान दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

गत सोमबार राजपत्रमा ‘कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि २०७८’ जारी गरेर सरकारले नगद वितरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरेको हो ।

सरकारले गत असोजमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् ल्याएको बजेटमा देशभरका ५ लाख अति विपन्न परिवारलाई एक पटकका लागि प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो ।

सरकारले उक्त रकम दशैँअघि नै वितरण गर्ने भनेको भए पनि कार्यविधि तयार नहुँदा ढिलो भएको हो ।

अर्थमन्त्रालयले बिहीबार एक सूचना प्रकाशित गरी कार्यविधिअनुसार नगद प्राप्त गर्न योग्य परिवारलाई १५ दिनभित्र निवेदन दिन आग्रह गरेको छ ।

अनुदान प्राप्त गर्न मापदण्डभित्र पर्ने परिवारका कुनै एक सदस्यले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र आफू स्थायी वा अस्थायीरूपमा बस्दै आएको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा कार्यविधिको ढाँचामा निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।

नगद पाउन योग्य अवस्था

कार्यविधिअनुसार विगतमा गर्दै आएको रोजगारी पूर्णरूपमा गुमाएको र रोजगारीको अर्को अवसरसमेत प्राप्त गर्न नसकी बेरोगार भएका असङ्गठित क्षेत्रका मजदुर वा कामदारले उक्त नगद सहयोग पाउनेछन् ।

खुला सडक, फुटपाथ वा चौरमा खर्पन, नाङ्लो, डोकोमा सामान बेच्ने अति विपन्न व्यवसायीले पनि पाउनेछन् ।

नगद सयोग पाउनेमा दैनिक ज्यालादार भरिया, कृषि मजदुर, गोठाला, खेताला, ज्यालादारी श्रमिक, रिक्सा चालक, ठेलागाडा मजदुर, सार्वजनिक यातायातका मजदुर, पर्यटक भरिया पनि पर्नेछन् ।

कोभिड संक्रमणको कारणबाट एकाघरपरिवारको आयआर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भई आर्थिक संकट झेल्नु परेको परिवार तथा अभिभावक गुमाएका असहाय नाबालिगको स्याहार गर्ने परिवारले पनि उक्त रकम प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

यस्तो अवस्थामा प्राप्त हुँदैन

निवेदन दिँदाको समयमा निवेदकको एकाघर परिवारका कुनै सदस्यले सरकारी, निजी वा अन्य कुनै संघ/संस्था वा वैदेशिक रोजगारीमा स्थायी, अस्थायी वा करारको रोजगारीको अवसर प्राप्त गरी आय आर्जन गरिरहेको छ भने सहयोग रकम पाउनेछैन ।

परिवारको कुनै सदस्यले सरकारबाट उपलब्ध हुने अन्य सामाजिक सुरक्षाबापतको भत्ता, निवृत्तिभरण वा विदेशी सरकारबाट पेन्सन सुविधा प्राप्त गरिरहेको परिवारले पनि पाउने छैन ।

त्यस्तै, सञ्चित आय वा पैत्रिक सम्पत्तिबाट तत्कालको खर्च आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको परिवारले पनि पाउने छैन।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रदेश सरकार र अन्य स्थानीय तहको कार्यक्रममार्फत् एक पटक राहतको रूपमा नगद प्राप्त गरेको परिवारले पनि पाउनेछैन ।