झापा- प्रतिनिधीसभा विघटनपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपामा शक्ति प्रदर्शनदेखि तेस्रो कित्तासम्मको उदय हुन थालेको छ ।

पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल- माधव कुमार नेपाल समूहमा विभाजित नेकपामा समानन्तर बैठकमार्फत एकअर्काको तेजबोध गर्ने क्रम जारी छ ।

दुबै पक्षले एकअर्काको चर्को आलोचनासहित समानन्तर शक्ति प्रदर्शनको होड चलाएका छन् । पुस १४ मा काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर प्रदर्शन गरेर ओलीलाई दबाब दियो । त्यसको १५ दिन नवित्दै दाहाल-नेपाल पक्षलाई ओली समूहले नेता भीम रावलको प्रभाव रहेको भनिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विशाल जनसभा गर्दै पुस २४ मा ‘काउन्टर’ दियो ।

‘एक अर्को पक्ष अब ‘फाइट टु फिनिस’मा निस्किएको छ, कसले कसलाई सक्छ भन्ने कुर्न अरू एकाध महीना पर्खन पर्छ, जसले जसलाई सिध्याए पनि बचेखुचेको कम्युनिष्ट आन्दोलन नै सिध्धिने हो ‘ राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्र जंग पिटरले भने ।

विभाजनको असर प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार हुँदै जिल्ला तह सम्म पुगेको छ । उच्चस्तरीय नेताहरुले प्रदेश र जिल्लाका नेता कार्यकर्ताहरुलाई आ–आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल–पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समूहले कार्यकर्ता तानातान गरिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापामा भने तेस्रो लाईन देखा परेको छ ।

दुई जना प्रदेशसभा सदस्यसहितका नेताहरुले आफूहरु कुनै पनि समूहमा नलाग्ने बरु एकता पक्षधर नेता कार्यकर्ताहरु गोलवद्ध भई पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन प्रयत्न गर्ने बताएका छन् ।

पूर्वएमाले र माओवादी दुवै

संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी कुनै पनि पक्षमा नलागेको बताउनेमा पूर्वएमाले र माओवादी दुवै धारका छन् ।

संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्नेमा प्रदेश १ का प्रदेशसभा सदस्य गोपालचन्द्र बुढाथोकी र श्रीप्रसाद मैनाली तत्कालिन एमालेका हुन् । उनीहरु झापा क्षेत्र १ बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका थिए ।

उनीहरुसँगै आदिबासी समुदायका स्थापित पूर्वएमाले नेता बन्धनकुमार मुण्डा र तत्कालीन माओवादीका पुष्प गुरागाँई, रामकुमार राईका साथै माधव अर्याल र प्रकाश भण्डारीले पनि आफुहरु कुनै कित्तामा नउभिने बरु पार्टीलाई फुटबाट रोक्न प्रयत्न गर्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।

‘तेस्रो हैन, एकताको लाइन’

केन्द्रमा बामदेव गौतमले कुनै पनि समूहमा नलागी पार्टी एकताका लागि प्रयास गर्ने तेस्रो लाइनको विकास गरिरहेका बेला जिल्लामा पनि तेस्रो लाइन देखिएको हो । तर, जिल्लाका नेताहरुले आफूहरु बामदेव गौतमले नेतृत्व गरेको तेस्रो लाईनमा लागेको नभई एकताको पक्षमा रहेको बताएका छन् ।

कुनै कित्तामा नउभिने बताएका प्रदेशसभा सदस्य मैनालीले भने, ‘नेकपालाई जनताले दिएको ऐतिहासिक विश्वास धरापमा पर्ने बेला आएकाले हामी पार्टी फुटको कुनै पनि लाइनमा नउभिएका हौँ तर हाम्रो लाईन अरु केहि होईन पार्टी एकता जोगाउने लाइन मात्र हो ।’

प्रदेशसभाका सदस्यहरुले कित्ता क्लियर गरेका बेला अविश्वासको मत जाहेर गर्ने पक्षमा उभिएका मैनालीले भने, ‘अविश्वासको मत भनेको पार्टी विभाजनका लागि होईन । तर, अहिले पार्टीनै विभाजित हुने अवस्थामा आएपछि हामी पार्टी र कम्युनिष्ट अभियान जोगाउन लागेका हौँ,  यो अविश्वासको मतमा सही गरेको वा नगरेको भन्दा माथिल्लो तहको महत्व र चिन्तनको विषय हो ।’

पुस ५ प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपा विभाजित देखिएको छ । त्यसयता ओली र दाहाल-नेपाल पक्षका समानन्तर बैठकले एक अर्कालाई कारबाही गर्दै अघि बढेका छन् ।

संकटमा प्रदेश सरकार

पार्टी विभाजनको असर प्रदेश सरकारमा पनि देखिएको छ । नेकपाले नेतृत्व गरेका ६ प्रदेश सरकारमध्ये ४ सरकार अल्पमतमा परेका छन् । त्यसमा पनि सबैभन्दा ठूलो संकट प्रदेश १ मा देखिएको छ ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ६७ सांसद रहेका नेकपाका ३७ जनाले राईविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि संकट छाएको छ ।

दाहाल-नेपाल समूह यतिमा मात्रै रोकिएको छैन । मुख्यमन्त्री राईसहित आठ जना सांसदलाई निलम्बन पनि गरेको छ । ओली समूहका मुख्यमन्त्री राईसहित चार मन्त्री,  प्रमुख सचेतक र तीन सांसदलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिदिएको छ ।

पुस १६ गते ओली समूहका मुख्यमन्त्री राईले प्रचण्ड–माधव समूहका नेता भीम आचार्यसहित १६ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई निलम्बन गरेका थिए ।

काउन्टरस्वरुप बुधबार आठ जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको प्रचण्ड–माधव समूहले आइतबार निलम्बन गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री राई, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की,  भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङ्, प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी, प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रमणि पराजुली, अम्बिका थापा र विमल कार्कीलाई निलम्बन गरेको जानकारी आइतबार प्रदेशसभा सचिलायमा दर्ता भएको प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिएका छन् ।

प्रचण्ड–माधव समूहका संसदीय दलका नेता भीमप्रसाद आचार्यले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा दलको कुनैपनि बैठकमा उपस्थित नभई पार्टी र सरकारको हितविपरीत गतिविधिमा संलग्न रहेकाले तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको उल्लेख छ ।