काठमाडौँ– जनताको सेवामा अहोरात्र खटिने बाचाका साथ निर्वाचित कतिपय जनप्रतिनिधि एकपछि अर्को अपराधका घटनामा मुछिएका छन् । २०७४ सालमा भएको तीन तहको चुनावपछि जनप्रतिनिधि अपराधमा मुछिएका घटना बढ्दो क्रममा छ ।

कतिपय जनप्रतिनिधिहरू बलात्कार प्रयास, बलात्कार, कोठी सञ्चालन, व्यक्ति हत्या, तस्करीलगायतका अपराधमा मुछिएका छन् । यस्ता जनप्रतिनिधिमध्ये कोही न्यायिक निकायबाट फैसला भएर कैद सजाय भुक्तान गर्दै छन् भने कोही पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । कोही धरौटीमा छुटेका छन् भने कोही फौजदारी अभियोग लागे पनि पदमा बहाल छन् ।

जनप्रतिनिधिको अपराध यात्रा

२०७६ असोज १९ मा संघीय संसद सचिवायलकी कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लागेका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा पक्राउ परे । उनले सफाइ पाइसकेका छन् । कैलालीबाट निर्वाचित रेशम चौधरी कैलाली हत्याकाण्डमा जेलमा छन् ।

२०७६ असोज २८ गते राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसद् प्रमोद साह त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक उडानतर्फको भीआईपी कक्षबाट पक्राउ परे । प्रहरीले उनलाई जनकपुर विमानस्थलमा तोडफोड गरेको अभियोगमा पक्राउ गरेको थियो ।

२०७६ असोज २६ गते रौतहट क्षेत्र नम्बर २ का सांसद तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलमलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । उनी २०६४ सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनको क्रममा बम बनाउन लगाएको र सर्वसाधारणको ज्यान लिएको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

२०७६ माघमा ज्यान मार्ने उद्योगको अभियोग लागेका संघीय सांसद अभिषेकप्रताप शाह ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटे । उनीमाथि गत पुस १७ मा मुद्दा दर्ता भएको थियो । घरमा बोलाएर कुटपिट गर्दै ज्यान लिने प्रयास गरेको भन्दै कृष्णनगर नगरपालिकाका श्याम मिश्राले शाहविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा उजुरी गरेका थिए । शाह कपिलवस्तु–३ बाट कांग्रेसका प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसद हुन् ।

कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित संघीय सांसद रेशम चौधरी टीकापुर हत्याकाण्डको मुख्य योजनाकारको अभियोगमा जन्मकैद भुक्तान गरिरहेका छन् । चौधरी भूमिगत अवस्थामा नै राजपाबाट चुनाव जितेर सांसद बनेका थिए ।

उनलाई कारागारबाट ल्याएर संसद् भवनमा शपथ गराइयो र फेरि कारागार पठाइयो । २०७२ साल भदौ ७ गते टीकापुरमा हिंसा भड्किँदा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) र एक नाबालकसहित ८ जनाको हत्या भएको थियो । चौधरीले उक्त घटनामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ बाट समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद हरिनारायण रौनियार निलम्बनमा परे । रौनियार पप्पु कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष थिए ।

उल्लिखित घटनाहरू संघीय सांसद् संलग्न भएका घटनामात्र हुन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयको अभिलेखअनुसार विभिन्न अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले संघीय सांसद, प्रदेश मन्त्री, प्रदेश सांसद, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख हुँदै वडा सदस्यसम्म गरी पछिल्लो तीन वर्षमा १३७ जना जनप्रतिनिधिलाई पक्राउ गरी कारबाही अघि बढाएको छ ।

प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुवँरका अनुसार उनीहरू हत्या, बलात्कार, तस्करी मानव बेचविखनलगायतका आरोपमा मुछिएका छन् ।

यस्तो छ जनप्रतिनिधि पक्राउको तथ्यांक

कति जनप्रतिनिधि कुन अपराधमा ?

प्रहरी प्रधान कार्यालयको अभिलेख अनुसार सबैभन्दा बढी २६ जना जनप्रतिनिधि अभद्र व्यवहार तथा केही सार्वजनिक अपराधका घटनामा मुछिएका छन् । झुठा विवरण पेश गरेर नागरिकता बनाएको अभियोग १९ जना जनप्रतिनिधिलाई लागेको छ । विभिन्न प्रदेशका गरी ९ जना जनप्रतिनिधि ज्यान मार्ने उद्योगमा अभियुक्त छन् ।

प्रहरी प्रवक्ता कुँवरका अनुसार ८३ जना जनप्रतिनिधि सरकारी छाप किर्ते, जुवातास, जबजस्ती करणी, सवारी ज्यान, कर्तव्य ज्यान, जातीय छुवाछुत, लागुऔषध, बहुविवाहलगायतका घटनाका अभियुक्त छन् । बोक्सीको आरोप, सङ्गठित अपराध, मानव बेचविखन, बैंकिङ कसुर, मूर्ती चोरी, कोठी सञ्चालनलगायतका घटनामा समेत केही जनप्रतिनिधि मुछिएका छन् ।

अपराधमा जनप्रतिनिधिको संलग्नताबारे प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्यांक

राजनीतिको आडमा अपराध

अहिलेसम्म जनप्रतिनिधिहरू आपराधिक क्रियाकलापमा मुछिएका घटना हेर्दा राजनीतिक आडमा अपराध बढ्दै गएको देखिन्छ । विश्लेषकहरूका अनुसार पनि राजनीतिक आडमा अपराधका घटना हुने गरेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक कपिल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘राजनीतिक संरक्षण पाइने मानसिकताका कारण अपराधीको मनोबल बढ्दै गएको छ । अझ पहुँचमा पुग्ने बित्तिकै जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने सोचका कारण समस्या झनै बढेको छ ।’

अर्का राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र केसीका अनुसार पहिला अपराधी आफ्नै जगबाट अपराध गर्छ र नेताको नजिक पुग्छ अनि मिलिभगतमा आतंक मच्चाएर राजनीति गर्छ । केसीले ‘थ्री एम’ अर्थात मनी, माइन्ड, मसल संसदीय निर्वाचनमा अनिवार्य भएकाले चुनाव जित्नकै लागि राजनीतिक दलका नेताहरूले गुन्डाहरूलाई साथमा लिने गरेको आरोप लगाए । पहिले साथ लिएका व्यक्तिलाई पछि व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अपराधका घटना हुने गरेको केसीको बुझाइ छ ।

राजनीतिक संरक्षण पाइने मानसिकताका कारण अपराधीको मनोबल बढेको हुनसक्छ । अझ पहुँचमा पुग्ने बित्तिकै जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने सोच पनि बढ्दै गएको हुनसक्छ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू अपराधमा संलग्न हुनु विडम्बना हो ।

जनप्रतिनिधिहरू आपराधिक घटनामा मिलापत्र गराएर अपराधीलाई जोगाउन सक्रिय हुने गरेका घटना पनि सार्वजनिक भएका छन् । जब अपराधमा राजनीति र राजनीतिमा अपराध मिसिएपछि पीडितका लागि न्याय आकासको फल हुन्छ ।