काठमाडौँ— अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले अफगानिस्तानको युद्ध सधैँका लागि अन्त्य गर्न तयार पारेको आठ पृष्ठ लामो सम्झौतापत्र बाहिरिएको छ । यसका बारे भिन्न प्रतिक्रिया व्यक्त हुन थालेको छ ।

अफगानिस्तानमा रहेको अमेरिकी शान्ति दूतावासको कार्यालयबाट सो सम्झौतापत्र बाहिरिएको हो । अमेरिकी सेक्रेटरी अफ स्टेट एन्टोनी ब्लिन्केनले लेखेको तीन पृष्ठको पत्र पनि बाहिरिएको छ ।

सो पत्रमा अमेरिकाले अफगानिस्तान सरकार र तालिवानमाथि आफूले शासन गर्ने चाहना नभएको तथा त्यहाँको अवस्था सामान्य नभएसम्म सहयोगमात्र गर्न चाहेको कुरा उल्लेख गरेका छन् ।

अफगानिस्तानका उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेहले आक्रोश व्यक्त गर्दै अमेरिकाको निर्णय मान्न उनीहरूका सेनामात्र बाध्य हुने र अफगान नागरिक बाध्य नहुने बताएका छन् ।

तालिवान प्रवक्ता जबिउल्लाह मुजाहिदले अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको उत्तर अटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नाटो) को सेना हटाउन गत वर्ष नै भएको सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । उनले हाल रहेका १० हजार सैनिक १ मे या सोभन्दा अघि नै अफगानिस्तानबाट हट्नुपर्ने बताएका छन् ।

अमेरिकी दूत खालिलजाद गत साता अफगानिस्तान पुगेका थिए । उनको उपस्थितिले त्यहाँ नयाँ तरङ्गमात्र पैदा गरेन, अफगानिस्तान युद्ध र शान्तिको दोधारमा पनि पुगेको छ । दुई दशकदेखिको शान्ति प्रक्रियालाई यो सहमतिमार्फत निष्कर्षसम्म पुग्न सकिने पनि आकलन गरिएको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति हमिद कार्जाइले अफगानिस्तानका सम्पूर्ण समस्या तत्काल समाधान हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् । अमेरिकाले अघि सारेको यो अवधारणा पनि कार्जाइकै पहलमा भएको अनुमान छ । राष्ट्रपति अस्रफ घानी पनि शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउन इच्छुक रहेको जनाइएको छ ।

यस अवस्थामा अफगानिस्तान अबको तालिवानमा निर्भर रहने भएको छ । गत महिना राजा जाहेर शाहको पूर्वनिवास हराम सराइमा पुगेर घानीले शान्ति प्रक्रियाका लागि आफू लचिलो हुने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

शान्ति प्रक्रियाका लागि त्याग गर्न चाहेको बताए पनि उनी खालिलजादको शक्ति बाँडफाँडको ड्राफ्टमा भने असहमत देखिएका छन् । निर्वाचनको प्रक्रियाभन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि प्रक्रियाबाट पद र शक्ति त्याग्ने कुरा अमान्य हुने उनले जनाएका छन् ।

तालिवान भने इस्लामिक न्याय शास्त्रको बारे के हुन्छ भनेर पर्खेर बस्न सक्नेछ । त्यो आठ पृष्ठको प्रतिवेदनमा यसबारे केही उल्लेख गरिएको छैन । तालिवानहरू पूर्ण इस्लामिक राज्यको पक्षमा छन् ।

अमेरिकी ड्राफ्टमा तीन भाग छन् । अफगानिस्तानको संविधानका लागि निर्देशनात्मक सिद्धान्त, अफगानिस्तानको भविष्य र राज्यको अवधारणा यसमा उल्लेख गरिएको छ । साथै संक्रमणकालीन अवस्थामा सरकारको स्वरूप तथा भरपर्दो अवतरणका विषय उल्लेख गरिएका छन् । यो ड्राफ्ट लागु भएमा अफगानिस्तानमा दीर्घकालीन शान्ति स्थापना हुन सक्नेछ ।

दुई विषय भने अझै अस्पष्ट राखिएका छन् । क्रमणकाल तोकिएको छैन । राज्यको कार्यकारी स्वरूपको बारे पनि दुई वटा विकल्प खुला राखिएका छन् । अहिलेको जस्तो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले शासन गर्ने तथा यसमा प्रधानमन्त्रीको पनि भूमिका रहने दुई विकल्प खुला राखिएका छन् ।

राष्ट्र संघ भने तत्कालका लागि अफगानिस्तानको समस्यामा मौन देखिएको छ । ब्लिन्केनले अफगानिस्तानको समस्या समाधान गर्न छिमेकी राष्ट्रको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने जनाएका छन् । यस कारण उनी टर्कीमा उच्च स्तरीय बैठक राख्ने तयारीमा जुटेको जनाइएको छ ।

तालिवान भने इस्लामिक न्याय शास्त्रको बारे के हुन्छ भनेर पर्खेर बस्न सक्नेछ । त्यो आठ पृष्ठको प्रतिवेदनमा यसबारे केही उल्लेख गरिएको छैन । तालिवानहरू पूर्ण इस्लामिक राज्यको पक्षमा छन् ।

यो ड्राफ्टमा फेमेनिस्टहरूको पनि चासो रहेको छ । पछि बन्ने संविधानले महिलाहरूको हकअधिकार संरक्षित गर्छ कि गर्दैन भन्ने उनीहरूको चासो रहेको छ । अहिले अफगान महिलाको जीवनशैली फेरिएको छ । यो यथावतै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने मूलधारको राजनीतिमा तालिवानको उपस्थितिले पनि निर्धारण गर्नेछ ।

पारदर्शी न्यायका लागि राज्यको नीति प्रस्ट हुने हुनाले यो लागु गर्न दबाब पनि सृजना हुने जनाइएको छ ।

अफगानिस्तानकी स्वतन्त्र मानव अधिकारवादी सङ्गठनकी प्रमुख शहरजाद अकबरले धेरै कुरा अफगानमै निर्भर रहने भए पनि अहिले चासो दिइरहेका अमेरिका लगायत सबैले त्यहाँबाट सेना ननिकालेसम्म समस्या पूर्ण समाधान नहुने जनाएकी छिन् । उनले भनेकी छन्, ‘उनीहरूले जति प्रयास गरे पनि युद्धरत दुई अफगान समूहबीच वार्ता नभई यो समाधान हुने सम्भावना नै भएन ।’

यसअघि सन् २०२० को फेब्रुअरीमा पनि १८ वर्ष लामो युद्ध समाप्त गर्ने लक्ष्यका साथ अमेरिका र तालिवानबीच सम्झौता भएको थियो । कट्टर मुस्लिमहरूले आफ्ना गतिविधि अन्त्य गर्ने र सो त्यसताका १४ महिनामा अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको नाटोको सेनाले अफगानिस्तान छाडी सक्ने सहमति भएको थियो ।

तालिवानले पहिलो पटक सन् १९९६ मा अफगानिस्तानको राजधानी काबुललाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । यसलगत्तै यो अतिवादी इस्लामिक समूहले नागरिक स्वतन्त्रता हनन गर्दै दुःख दिएको थियो ।

सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा ३ हजार जनाको ज्यान जाँदा अल कायदाका प्रमुख ओसमा बिन लादेनले जिम्मेवारी लिए । तालिवानले पनि बिन लादेनलाई सुरक्षा दिए पछि अमेरिकी सेनाले आक्रमण गरेको थियो । अन्य देशसहितको आक्रमण सुरु भएपछि तालिवानको शक्तिमा त कमी आयो तर उनीहरूले भूमिगत युद्ध छाडेनन् । बिन लादेन मारिइसकेका छन् । तालिवान राज्यशक्तिभन्दा बाहिर रहेको छ ।

तलिवानको निसाना मेटाउने अमेरिकी लक्ष्य पूरा भएको छैन । त्यहाँबाट बहुराष्ट्रिय सेनाले छाड्ने बित्तिकै तालिवान शासनको सम्भावना नकार्न सक्ने अवस्था नै छैन ।

तालिवानले पहिलो पटक सन् १९९६ मा अफगानिस्तानको राजधानी काबुललाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । यसलगत्तै यो अतिवादी इस्लामिक समूहले नागरिक स्वतन्त्रता हनन गर्दै दुःख दिएको थियो । अमेरिकासहित बहु राष्ट्रिय सेनाको हमला पछि सन् २००४ देखि अमेरिकाको संरक्षणमा रहने सरकार गठन भएको हो ।

अल कायदाको शक्ति पाकिस्तानी सीमा क्षेत्रलगायत देशका विभिन्न ठाउँमा रहेको छ । ती ठाउँमा कर, लागु औषध व्यवसाय र खानीमाथि उनीहरूको नियन्त्रण छ । तालिवानले लगातार आत्मघाती आक्रमण गर्न थालेपछि यसले त्यहाँ काम गरिरहेका बहुराष्ट्रिय सेनालाई समेत अप्ठेरो परेको थियो ।

सन् २०१४ मा नाटोको सेना त्यतिकै रहने र तालिवानसँग अफगान सेनाले नै लड्ने ठहर भयो । सन् २०१८ मा आइपुग्दा त तालिवानको प्रभाव यतिसम्म बढेको थियो कि ७० प्रतिशत त तालिवानकै पकडमै रहेको थियो ।

अमेरिकाको उपस्थितिभन्दा २० वर्षअघि नै अफगानिस्तानले युद्ध झेलेको थियो । सन् १९७९ मा त्यहाँको कम्युनिस्ट सरकारलाई सहयोग गर्न रुसले आफ्नो सेना अफगानिस्तान पठायो । त्यहाँ रहेको मुजाहिद्दिन समूहलाई अमेरिका, पाकिस्तान, चीन र साउदी अरेबियाले सहयोग गरिरहेका थिए । सन् १९८९ मा सोभियत सेना त फिर्ता भयो तर गृह युद्ध जारी रह्यो ।

जब अन्य पक्षले शान्तिको पक्षमा पहल गरे, सोही समयमा तालिवान भने मौकाको फाइदा उठाउँदै शक्ति विस्तार गर्न सफल भयो । तालिवानको यही नीतिले उसलाई लगातार शक्तिशाली बनायो ।

अफगानिस्तानमा बोलिने भाषा ‘फास्तो’ मा तालिवानको अर्थ विद्यार्थी हुन्छ । सोही समूहको सक्रियता धेरैका लागि समस्याको विषय बनेको छ । सन् १९९४ मा उत्तरी पाकिस्तान र दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तानको सीमामा तालिवानले आफ्नो शक्ति विस्तार गरेको थियो । सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गर्न र भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न आफूहरू लड्ने पनि जनाएको थियो ।

यसअघि मिजाहिद्दिनको लडाइले आजित अफगानिस्तानी जनताले तालिवानको विरुद्धमा कुनै प्रतिकार गरेनन् ।

तालिवान लडाकुहरूले सुरुकै दिनमा साउदी अरेबियाको लगानी भएको इस्लामिक विद्यालय माथि धावा बोले । तिनीहरूले आफ्नै खाले इस्लामिक नियम बसाले । पुरुषलाई दाह्री काट्न वर्जित गरियो । महिलालाई पुरै अनुहार ढाक्ने बुर्का लगाउन अनिवार्य गरियो । तालिवानले नै अफगानिस्तानमा टिभी, सङ्गीत र सिनेमालाई प्रतिबन्ध लगायो । महिलालाई विद्यालयमा प्रवेश गर्न पूर्णरूपमा बन्देज लगायो ।

अफगानिस्तानमा किन यति लामो समयसम्म युद्धको मूल कारणका बारे संसारकै सामु प्रश्न तेर्सिएको छ ? अफगान सरकारको कमजोर सैन्य शक्तिलाई नै यसको प्रमुख कारण मानिएको छ । सरकारी सैन्य शक्ति कमजोर भएकै कारण अन्य समूहको प्रभाव बढेको भनिन्छ । तालिवान समूह, मुजाहिद्दिन समूह र विदेशी सेना लामो समय युद्धमा गुज्रिएको अफगानिस्तानको थप समस्या बनेका छन् ।

सन् २००९ मै अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाले अफगानिस्तानका आफ्ना एक लाख सैनिक रहेको जनाएका थिए । तालिवान विरुद्धमा उनकै कार्यकालमा थालिएको अपरेसनले दक्षिणी अफगानिस्तानबाट तालिवानलाई धपाएको थियो । अन्यत्र भने यो प्रभावी रही रह्यो । यसपछि तालिवान समूहले पुन सङ्गठित हुने अवसर पायो । यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय समूहले युद्ध गरिरहन चाहेन ।

बितेका १८ वर्षमा अमेरिकाको नीति अशान्त अफगानिस्तानको एउटा कारण बनेको छ । जब अन्य पक्षले शान्तिको पक्षमा पहल गरे, सोही समयमा तालिवान भने मौकाको फाइदा उठाउँदै शक्ति विस्तार गर्न सफल भयो । तालिवानको यही नीतिले उसलाई लगातार शक्तिशाली बनायो । अफगानिस्तानमा अशान्त हुन छिमेकी देश पाकिस्तान पनि एउटा कारक तत्त्व रहेको भनिन्छ । तालिवानले पाकिस्तानको बाटो प्रयोग गर्दा अमेरिकाले सहयोगको अपेक्षा गरे पनि पाकिस्तानले सहयोग गरेको थिएन ।

यो समूहसँग एक वर्षअघि नै डेढ अरब डलर बराबरको सम्पत्ति थियो । अफिम, हिरोइन लगायत लागु औषधमाथि कब्जा गर्दै तालिवान समूहले शक्ति आर्जन गरिरहेको छ । आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा उनीहरूको भिन्न कर प्रणाली छ । सञ्चार, विद्युत् र खनिजको व्यापार तालिवानको अर्को प्रमुख आयस्रोत हो । पाकिस्तान र इरानजस्ता देशले बारम्बार आफूहरूले सहयोग नगरेको जनाएका छन् । त्यहाँ रहेका अतिवादी मुस्लिमहरूले भने सहयोग गरेका छन् ।

यो क्रम पछिल्लो समय नघटेको होइन । सन् २०१४ मा बहुराष्ट्रिय सेनाको गतिविधि शून्य भएसँगै तालिवानको आक्रमणमा पनि कमी आएको छ । गत वर्ष एउटा सम्झौता भएपछि अफगानिस्तान शान्तिको बाटोमा गएको थियो ।

लडाइँको क्षति कति भयो भन्ने विवरण अहिलेसम्म आएको छैन । राष्ट्रपति घानीले सन् २०१९ को जनवरीमै सन् २०१४ यता ४५ हजार सैनिक मरेको जनाएका थिए । सन् २००१ यता ३५०० बहुराष्ट्रिय सैनिक मरेका थिए । यसमा, अमेरिकीमात्र २१०० भन्दा माथि रहेको जनाइन्छ । सन् २०१९ मा राष्ट्र संघले ३२ हजार भन्दा बढी सर्वसाधारण अफगानको ज्यान गएको जनाएको थियो । ब्राउन विश्वविद्यालयको वाटसन इन्स्टिच्युटले ४२ हजारभन्दा बढी विपक्षी लडाकुको मृत्यु भएको जनाएको थियो ।

यो क्रम पछिल्लो समय नघटेको होइन । सन् २०१४ मा बहुराष्ट्रिय सेनाको गतिविधि शून्य भएसँगै तालिवानको आक्रमणमा पनि कमी आएको छ । गत वर्ष एउटा सम्झौता भएपछि अफगानिस्तान शान्तिको बाटोमा गएको थियो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन शान्तिको पक्षधर तथा अति राष्ट्रवादभन्दा फरक सोचका कारण अफगानिस्तानको समस्या सधैँका लागि अन्त्य हुने आशा त धेरैलाई जागेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू भने त्यहाँका प्रमुख दुई पक्ष र छिमेकी राष्ट्रको भूमिकामा धेरै कुरा निर्भर रहने जनाउँछन् ।

सबै कुरा सही बाटोमा गए पनि अमेरिकालाई एउटा चिन्ता भने सधैँ रहनेछ । उसको सेनाले छाड्ने बित्तिकै अन्य लडाकु शक्तिको उदय त हुने होइन ! यो चिन्ताका बाबजुद बाइडन प्रशासनले अघि सारेको ८ पृष्ठको सो रोडम्याप लागु भए अफगानिस्तान दशकदेखिको युद्धबाट तत्काललाई बाहिर निस्कने भने निश्चित मानिन्छ ।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)