• अदालतको नेतृत्व गर्न नसकेपछि र अदालतलाई विकृत बनाएपछि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्नु परेको हो : हरिहर दाहाल, वरिष्ठ अधिवक्ता
• प्रधानन्यायाधीश चारैतिरबाट बहिस्कृत र नैतिकरूपमा पराजित भएका छन् । राजीनामा सडकबाट होइन, घरभित्रैबाट मागिएको हो : दिनेश त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता

काठमाडौँ– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले शुक्रबार नेपाल बार असोसिएशनको धर्ना छलेर सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न ‘चोर बाटो’ प्रयोग गरे । चोर बाटोबाट पनि उनी कार्यालय समयभन्दा करिब एक घण्टा ढिलो गरी ११ बज्नै लाग्दामात्र प्रवेश गरे ।

उनले सुरक्षाकर्मी अघिपछि लगाएर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयतर्फको गेट प्रयोग गरेका थिए ।

जबरालाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाउने नेपाल बारको घोषणाअनुसार आन्दोलनकारी कानून व्यवसायीहरू बिहान साढे नौ बजे नै जम्मा हुन थालेका थिए । सर्वोच्च प्रशासनले मूल गेट बन्द गराएको थियो । आन्दोलनकारीहरू बाहिर सडकमै जम्मा भएका थिए । अदालत परिसरमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुबैतिरबाट ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालित थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले नेपाल बारको अन्दोलन, सहकर्मी न्यायाधीशहरूबाट भएको बहिष्कार र आफ्ना पूर्ववर्तीहरूको सुझाब बेवास्ता गर्दै राजीनामा नदिने अडान लिएका छन् ।

न्यायपालिकाको सर्वोच्च नेतृत्वमा रहेका जबराले आफूलाई सहयोग गर्न सहकर्मी न्यायाधीशहरूलाई सहमत गराउन सकेका छैनन् । नेपाल बारसँग कुनै प्रकारले संवाद गर्न सकेका छैनन् ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेरिरहेका न्यायाधीशहरूले अझ कठोर कदम चाल्ने भएका छन् । जबराले राजीनामा गर्न सुझाब दिने पूर्ववर्तीहरूबारे व्यक्तिगत टिप्पणी गरेर आफूलाई चोखो देखाउने प्रयास गरेका छन् । जबराले अदालतको परिपूरक निकाय मानिने बार र सहकर्मी न्यायाधीशहरूलाई हठले गलाउने नीति लिएको देखिएको छ ।

उनका पक्षका केही कानून व्यवसायीले आन्दोलनबाट प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा गराउँदा अदालतको विश्वसनीयता र निष्पक्षता समाप्त हुने धारणा राख्ने गरेका छन् । यस्तो दबाबमा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा गर्दा भविष्यमा यस्तै दबाब दिने विकृति बढ्ने उनीहरूको तर्क छ ।

आन्दोलनकारी कानून व्यवसायीहरू भने त्यस्तो धारणा र तर्कसँग सहमत छैनन् ।

नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले कानून व्यवसायीले न्यायाधीशको राजीनामा माग्नु र न्यायाधीशले राजीनामा दिनु असंवैधानिक नहुने बताए ।

दाहालले प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालतको गरिमा, निष्पक्षता र विश्वसनीयता समाप्त पारेको बताए ।

खबरहबसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘सम्मानजनक बहिर्गमन भनेकै राजीनामा हो, संविधानमा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा गर्ने व्यवस्था छ । अदालतको नेतृत्व गर्न नसकेपछि र अदालतलाई विकृत बनाएपछि राजीनामा माग्नु परेको हो ।’

दाहालले नेपाल बारले न्यायको स्वच्छताका लागि आवाज उठाएको र यसबाहेक अर्को स्वार्थ नरहेको बताए । उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले पदमा रहेर धेरै असंवैधानिक काम गरेको र आफ्ना केही सहकर्मी न्यायाधीशहरूलाई अपमानजनक तरिकाले हटएको आरोप लगाए ।

दाहालले जबराको राजीनामा मागेर भइरहेको आन्दोलनबारे राजनीतिक दलहरू पनि गम्भीर देखिन थालेको आफूले पाएको बताए । उनले यस विषयमा दलहरू चाँडै बोल्ने अपेक्षा पनि गरेका छन् ।

उनले जबराले राजीनामा पनि नगर्ने र राजनीतिक दलहरू पनि नबोल्ने हो भने दलहरूकै विरुद्ध आन्दोलन हुने चेतावनी पनि दिए ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मूल ढोका थुन्न लगाएर ‘चोर बाटो’ प्रयोग गर्ने प्रधानन्यायाधीशले अदालतको नेतृत्व गर्न नसक्ने र नैतिक अधिकार पनि नरहने बताए ।

खबरहबसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘उहाँ (जबरा) त मूल गेट थुन्न लगाएर, प्रहरी प्रयोग गरेर चोरबाटोबाट अदालत पस्नुभयो । उहाँ नैतिकरूपमा पराजित भइसक्नुभएको छ ।’

त्रिपाठीले नेपालको अदालत हाल इतिहासकै सबैभन्दा संकटग्रत र असाधारण अवस्थामा रहेको बताए । उनले भने, ‘सहकर्मी न्यायाधीशहरू उहाँ (जबरा) को नेतृत्व मान्न तयार छैनन् । सबै वकिलहरू आन्दोलनमा छन्, उहाँको नेतृत्व अस्वीकार गरेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले राजीनामा दिन आग्रह गरेका छन् । उहाँ नैतिकरूपमा पराजित हुनुभएको छ ।’

त्रिपाठीले अदालतमा उत्पन्न असाधारण परिस्थितिमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेर आन्दोलन गर्नुपरेको बताए । उनले दबाबबाट राजीनामा गर्दा भविष्यमा पनि यस्तै माग हुन्छ र कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले काम गर्न सक्दैन भन्ने तर्क खण्डन गरे ।

उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश सबैतिरबाट बहिस्कृत हुनुभएको छ, यसरी बहिष्कृत व्यक्तिले अदालतको नेतृत्व गर्न सक्दैन । भविष्यमा पनि यस्तै हुन्छ भन्नु दोषीलाई चोख्याउन खोज्ने चालबाजीमात्रै हो ।’

त्रिपाठीले सडकबाट राजीनामा मागेको भन्ने आरोप पनि अस्वीकार गरे । उनका अनुसार वकिलहरू सडकमा गएका छैनन्, आफ्नै परिसरबाट प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागिरहेका छन् ।

उनले भने, ‘बार अदालतकै अङ्ग हो, वकिलहरू अदालतकै अभिन्न अङ्ग हुन् । वकिल र वकालतबिनाको अदालत हुँदैन । न्यायाधीशहरू अदालतकै हुन्, भूतपूर्व न्यायाधीशहरू पनि अदालतकै अङ्ग हुन् । उहाँ (जबरा) को राजीनामा सडकबाट होइन, घरभित्रैबाट मागिएको हो ।’

त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायको मन्दिरलाई अपवित्र बनाएको, न्यायलाई खरिदबिक्री र लेनदेनको साधन बनाएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘फैसलाहरू विवादास्पद छन्, पैसाको चलखेल भयो । सेटिङ गरेर बिचौलियाले फैसला मिलाउँछ । वकिलको महत्व नै भएन । न्यायालय न्यायिक निकाय रहेन ।’

उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक मर्यादा खण्डित गरेको, इजलास बसाउन नसकेको, कानून व्यवसायीविरुद्ध प्रहरी परिचालन गरेको र भिजिलान्ते प्रयोग गरेर आक्रमण गराएको आरोप लगाए ।

त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायको मूल्यमान्यता र न्यायपालिकाको मानमर्यादा ध्वस्त बनाएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘अदालत नै नरहेको अवस्था भयो । अब चोलेन्द्रसहितको न्यायालय हुँदैन, उहाँले अविलम्ब बिदा लिनै पर्छ ।’

उनले अझै जबरा नै प्रधानन्यायाधीश रहने हो भने अदालत विघटनको प्रक्रियामा जाने चेतावनी दिए । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्नु नेपाल बारको रहर नभएर बाध्यात्मक अवस्था भएको बताए ।

जबराले राजीनामा नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने र उनी पदमा कायम रहने गरी कुनै पनि सम्झौता नहुने नेपाल बारले जनाएको छ ।

जबराले चौतर्फी दबाब र आन्दोलनका बीच शुक्रबार पनि केही संयुक्त इजालासमा पेशीहरू तोकेका थिए तर सुनुवाइ भएन ।

जबराले आफू संविधानअनुसार आएको र संविधान अनुसार नै पदमुक्त हुने अडान राख्दै महाभियोगका लागि चुनौती दिएका छन् ।

महाभियोगबारे सत्ता गठबन्धन मौन रहेको छ । विपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरूले जबराले मन्त्रिपरिषदका भाग खोजेको भन्ने कुरालाई प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको सौदाबाजीका रूपमा व्याख्या गरेर उक्त संवैधानिक इजलासका पाँचै जनाले राजीनामा गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

कानून व्यवासयीहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उक्त तर्क गरेर जबरालाई काँधमा बोकेको अर्थमा लिएका छन् ।