सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २८ गते गरेको फैसलाले नेपाली राजनीति र संवैधानिक सर्वोच्चताको अभ्यासमा दूरगामी प्रभाव पार्नेछ । कुनै राजनीतिक लिखत वा दस्तावेज शतप्रतिशत पूर्ण हुँदैन । संविधान यस्तै एउटा दस्तावेज हो । पूर्ण हुँदैनको तात्पर्य कुनै असावधानीले कतै कुनै छिद्र रहन सक्छ भन्ने हो । यस्ता छिद्रहरू कार्यकारीको संस्कारले टालिनुपर्छ । हामीले त संस्कारविहीन यस्ता कार्यकारी पायौँ कि उनी छिद्रमा खेल्ने खालका भए, प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओली ।

उनको यही संस्कारहीनता, अहङ्कार, षड्यन्त्र र निर्लज्जताको सपाट जवाफ हो सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको उक्त फैसला । प्रधानमन्त्री ओली संविधान  कार्यान्वयनको असल संस्कार, परम्परा थालनी गर्ने ठाउँमा थिए । उनले यसो गरेनन्, संविधानलाई आफ्नो निजी उपभोगको वस्तु बनाए । उनलाई संवैधानिक मूल्यमान्यताप्रति, संविधानमाथिको निष्ठाप्रति र  असल राजनीतिक संस्कारप्रति कुनै सम्बन्ध भएन । राजनीतिमा संस्कारहीनता र बेइमानीका ज्वलन्त दृष्टान्त बनेका छन् ओली ।

अहङ्कार उनको अर्को पहिचान भएको छ । व्यक्तिगतरूपमा उनको स्वभाव अहङ्कारी, असंस्कारी र बेइमान हुन सक्ने भयो तर उनी जुन पदीय जिम्मेवारीमा थिए त्यहाँ त्यस्तो स्वभाव स्वीकार्य थिएन । उनले यो तथ्य बुझ्न चाहेनन् । राज्यशक्तिको दुरुपयोग, सर्वज्ञताको भ्रम र षड्यन्त्रका तानाबानले उनको अहङ्कार चुलीमा पुर्‍याएको थियो ।

ओलीको निर्लज्जता संविधानको धारा ७६(५) कार्यान्वनका सिलसिलामा छताछुल्ल भयो । आफूलाई प्रतिनिधिसभाको विश्वास प्राप्त हुँदैन भनेर राष्ट्रपतिलाई धारा ७६(५) को प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेका उनले भोलिपल्टै आफूलाई प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो नियुक्ति दाबी गरे । यो कति निर्लज्जता र षड्यन्त्रमूलक थियो भन्ने कुरा संवैधानिक इजलासको सर्वसम्मत फैसलाले प्रष्ट पारिदिएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो कामकारबाही अदालती प्रश्न नबन्ने भ्रमको कवचमा प्रधानमन्त्री ओलीको संस्कारहीनता, अहङ्कार, षड्यन्त्र र निर्लज्जतामा साथ दिएकी थिइन् । संवैधानिक इजलासको फैसलाले राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमको कवच नष्ट पारिदिएको छ । उनलाई बाँकी अवधिमा प्रधानमन्त्रीको रबर छाप नभई विवेकयुक्त संवैधानिक राष्ट्रपति बन्न मार्ग निर्देश गरेको छ ।

यो फैसलाले राष्ट्रपति भण्डारीको बाँकी कार्यकालका लागि तथा भावी राष्ट्रपति र भावी प्रधानमन्त्रीलाई असल राजनीतिक संस्कार र संवैधानिक नैतिकताको शिक्षा दिएको छ । फैसलाले राजनीति भनेको पदको दाउपेच र षड्यन्त्रको खेलमात्र होइन, परिस्कृत हुँदै जाने असल संस्कार हो भन्ने शिक्षा र प्रष्ट सन्देश दिएको छ ।

धारा ७६(५) को प्रयोग निकै संवेदनशील छ । सम्भवतः संविधान लेख्ने क्रममा ७६(५) को प्रयोग विरलै हुने अनुमान गरिएको थियो होला, विशेष परिस्थिति ठानिएको थियो होला । विशेष परिस्थिति सधैँ संवेदनशील हुन्छ । यसैकारणले होला संवैधानिक इजलासले निकै विशद व्याख्या गरेको छ, प्रष्ट पारिदिएको छ ।

यो फैसलाले राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक नैतिकतामाथि पनि प्रत्यक्ष परोक्ष शंका गरेको छ, प्रश्न उठाएको छ । धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आह्वान र प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानको स्वाभाविक प्रयोग र कार्यान्वयन थिएन, षड्यन्त्रमूलक थियो भन्ने कुरा प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पेश गरेको दाबी अस्वीकार गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको निर्णयले घाम जत्तिकै छर्लङ्ग पारेको थियो । संवैधानिक इजलासको फैसलाले त्यो पुष्टि गरिदिएको छ ।

यो फैसला राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलहरूका लागि मार्गदर्शन हो, राजनीतिमा नैतिकता पनि आवश्यक पर्छ भन्ने दूरगामी महत्वको सन्देश हो । यो फैसला हाम्रो संविधान प्रयोगको एउटा कोशेढुङ्गा हो । त्यसैले यो फैसला ऐतिहासिक महत्वको छ । र, हाम्रो सर्वोच्च अदालत राजनीतिक हस्तक्षेप र राजनीतिका नाममा हुने षड्यन्त्रहरूबाट मुक्त छ भन्ने विश्वासयोग्य प्रमाण पनि हो ।

असहमतिहरू होलान् तर फैसला शिरोपर गरेर इमानको पथमा हिँड्नु नै देशको हितमा हुनेछ ।