काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । साउन पहिलो साता सार्वजनिक गर्ने गरिएको मौद्रिक नीति यस वर्ष भने साउन अन्त्यमा सार्वजनिक भएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा ४ दशमलव ०१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान तथ्याङ्क विभागले गरेको भए पनि कोरोनाका कारण आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन देखिएको राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा साढे ६ प्रतिशतमा मुल्यवृद्धि सिमित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

कोरोनालक्षित प्याकेज

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले पठाएको रकम बैंकमा जम्मा गरे थप एक प्रतिशत व्याज दिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले लिएको छ ।

कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका तर स्वरोजगार हुनेगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्नेलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म लगानी गर्दा विपन्न कर्जाकै रुपमा लिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।

कोरोना महामारीबाट प्रभावित क्षेत्रका लागि दिइँदै आएको पुर्नकर्जालाई केन्द्रीय बैंकले निरन्तरता दिने मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ ।

कोरोनाका कारण संकटमा परेका व्यवसायीहरुलाई व्याज घटाइदिने वा किस्ता घटाउन सक्ने अधिकार सम्बिन्धत बैँकलाई दिने व्यवस्था समेत उल्लेख छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाका लागि ग्रामिण क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्‍याउनका लागि विषेश पुनर्कर्जाको व्यवस्था समेत मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

यसैगरी अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा एक सय शय्या सम्मको अस्पताल निर्माणका लागि कर्जा उपलब्ध गराउन बैं‌क तथा वित्तीय संस्थाबाट विषेश व्यवस्था मिलाउने समेत मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९, विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४, बैकिङ्ग कसुर ऐन, २०६४ लाई परिमार्जन गर्न संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको छ ।

मर्जरलाई प्राथमिकता

वाणिज्य बैंक मर्जमा जान चाहे त्यस्ता संस्थाहरुलाई विषेश सहुलियत दिने व्यवस्था समेत अघि सारिएको छ । मर्जरमा जान चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत विन्दुले छुट प्रदान गर्ने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गर्ने र सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने प्राबधानमा छुट दिने र कुलिङ पिरियड समेत नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसबाहेक एकीकृत कारोबार संचालनको क्रममा १ किमि भित्रका शाखा कार्यालयहरुमध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था समेत मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

त्यस्तै समस्याग्रस्त घोषणा भएका विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्ति गरेमा समेत सुबिधा तथा छुट दिने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले मिलाएको छ ।

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको दोहोरो लगानी भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु २०७९ असार मसान्तभित्र एक आपसमा गाभिनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

लघुवित्तले समेत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने

राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक, वित्त कम्पनी र थोक कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्तले न्यूनतम २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले लिएको छ । लगातार तीन वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमात्र ऋणीलाई शुक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था समेत मौद्रिक नीतिले गरिदएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार १९ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीआरआर र बैंकदर भने यथावत राख्ने तय गरेको छ ।

त्यसबाहेक आर्थिक वर्ष २०७९/८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोवार प्रवर्द्धन वर्षको रुपमा मनाउन चालु आर्थिक वर्ष आवश्यक पूर्वाधारको विकास र चेतना अभिवृद्धिमा जोड दिइने केन्द्रीय बैंकले घोषणा गरेको छ ।