आफूले वर्षौंअघि बेचेको बालीको मोल उठाउन काठमाडौँ आएर आन्दोलन गर्दागर्दै सर्लाहीका उखु किसान नारायण राय यादवको ज्यान गुम्यो ।

चिनी मिल मालिकको गैरजिम्मेवारी र सरकार समेतको उपेक्षाका कारण विगत केही वर्षदेखि तराईका उखु किसानहरू वर्षेनी जाडोयाममा राजधानी काठमाडौँको सडकमा धर्ना, जुलुस प्रदर्शन र अनशन गर्न बाध्य छन् । देशका राजनीतिक दलहरू विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको माग गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रेका छन् तर उनीहरूको आन्दोलनमा किसान र कृषि पेसाका दुःख राजनीतिक मुद्दा बन्न सकेको छैन ।

नारायण राय यादवजस्ता किसानहरूले रगतपसिना बगाएर उब्जाएको बालीको पैसा पनि समयमा नपाउनु कहीँ न कहीँ नेपालका राजनीतिक दल र उद्योगपतिहरू बीचको साँठगाँठको परिणाम हो भन्ने पनि किसानहरूको बुझाइ छन् । नेपालको राजनीतिमा गरिबी, बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक असमानता जस्ता विषयले कहिल्यै महत्व पाएन । झन् उखु किसानको समस्याले कसरी महत्व पाउँथ्यो र !

किसानहरूले चिनी मिल छ भनेर, त्यही मिलका लागि उखु् उत्पादन गर्छन् । मिल मालिकहरू चिनी उत्पादन गरेर बेच्छन् तर किसानलाई वर्षौंसम्म पैसा दिँदैनन् । योभन्दा ठूलो विडम्बना अर्को हुँदैन । चिनी मिलका मालिकहरूले कुरा नबुझेका होइनन्, दलका नेताहरूको आडमा किसानलाई हेपेका हुन् । किसानले आफ्नो उत्पादन बेचेर पैसा पाउँदैन भने कृषिमा आधारित उद्योग कसरी फस्टाउलान् ?

झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकारले विगत तीन वर्षमा नेपाली जनताको इच्छा, आकांक्षा र चाहना पूरा गर्नु त टाढाको कुरा, बाम गठबन्धनको साझा चुनावी घोषणापत्रमा गरेका प्रतिबद्धतामा के लेखिएको थियो भनेर हेर्नसम्म पनि हेरेनन् । अहिलले नागरिकप्रतिको जवाफदेहिताबाट उम्किन पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका छन् ।

बाम गठबन्धनले तीन वर्षअघि आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमार्फत व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेन । अब यसको जवाफदेहिता सिङ्गो नेकपाले नै लिनु पर्दछ । केवल ओली नेतृत्वको पार्टीको टाउकोमा सारा असफलता बिसाएर प्रचण्ड–माधव पक्ष पनि दोषमुक्त हुन सक्दैन ।

कोरोना महामारीबाट सृजित समस्याका कारण नेपाली जनताको अस्तव्यस्त जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्काउन सरकारबाट जनतालाई आर्थिक सहायता प्राप्त हुनुपर्ने, करहरूमा माफी हुनुपर्ने, विगत १० महिनादेखि बन्द नेपाल–भारत सीमाना खुला गर्नुपर्ने, कसैलाई पनि जागिरबाट हटाउनु नहुने, र सरकारी सहायतामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा जान पाउनुपर्ने नागरिकहरूका माग राजनीतिक दलहरूले कहिल्यै पनि वास्ता गरेनन् । अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएकोमा सडकमा उत्रिएका छन् ।

वर्तमान अवस्थामा लोकतन्त्र र संविधानमाथि खतरा तिनै दलका नेताहरूले देखेका छन्, जसले हतारहतारमा संविधान जारी गरेका थिए र संविधानलाई विश्वकै उच्च कोटीको तथा एसियाको सर्वोत्कृष्ट संविधान भनेका भनेका थिए ।

नेपालका राजनीतिक दलको एजेण्डामा जनताको मुद्दा किन हुँदैन ? केवल सत्ताको विषय मात्रै आन्दोलनको एजेण्डा किन हुन्छ ? कहिले राष्ट्रियता खतरामा परेको त कहिले प्रतिगमनको डर, कहिले लोकतन्त्रमाथि खतरा त कहिले संविधान माथि नै खतरा ? आखिर सधैँ यस्ता राजनीतिक समस्या किन उत्पन्न हुन्छन् ?

भनिन्छ कि लोभीहरूको गाउँमा धूर्त भोको बस्दैन । नेपालका राजनीतिक दलका अधिकांश नेता र कार्यकर्ता लोभी प्रकृतिका छन् । हाम्रा प्रधानमन्त्री धूर्त छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कतिपय यस्ता निर्णयहरू गरेर विधेयक ल्याए जो सत्ताधारी नेकपाका कतिपय नेताहरूलाई मन परेको थिएन । विपक्षी दलहरूलाई पनि मन परेको थिएन तर पनि उनीहरूले कथित वार्तामार्फत सहमति खोज्ने काम गर्दै रहे ।

यस्तो सहमति अरू केही पनि होइन केवल पदको भागबण्डा मात्रै हो । पदको भागबण्डामा सामेल भएकाहरूले आत्मसम्मान र स्वाभिमानको कुरा गर्नु हुँदैन । बढी अथवा बराबरीमा हिस्सा पाउँदा त्यो सम्मान र स्वाभिमानजनक हुने तर कम पाउँदा अपमान भएको ठान्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

सरकारविरोधी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले त विगतमा पनि केपी शर्मा ओलीबाट धोका खाएका थिए । सहमतिअनुसार ओलीले प्रधानमन्त्रीको पद त्याग गर्न नमान्दा २०७३ सालको सुरुमा उनले नेपाली कांग्रेसको सहयोग र समर्थनबाट दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए । आखिर डेढ वर्षमै उनले केपी शर्मा ओलीमाथि किन विश्वास गरे ?

फेरि पनि पद र सत्ताको भागबण्डामा सहमति हुने बित्तिकै पार्टी एकजुट हुन पुग्नेछ । यसको मुख्य कारण जनताको चाहना र समस्या बेवास्ता गरेर पद पाउने र राज्य स्रोत दोहन गर्ने स्वार्थको राजनीति नै हो ।

वर्तमान सरकारका मन्त्री समेतले पनि आफू माथि राजनीतिज्ञहरूको दबाब आउने गरेको स्वीकारोक्तिले पनि नेपालका राजनीतिज्ञहरू किसानविरोधी रहेको प्रमाणित हुन्छ ।

बाम गठबन्धनले तीन वर्षअघि आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमार्फत व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेन । अब यसको जवाफदेहिता सिङ्गो नेकपाले नै लिनु पर्दछ । केवल ओली नेतृत्वको पार्टीको टाउकोमा सारा असफलता बिसाएर प्रचण्ड–माधव पक्ष पनि दोषमुक्त हुन सक्दैन । विगत तीन वर्षमा ओली सरकारले जे जस्ता निर्णयहरू गरे त्यसको जिम्मेवारी त नेकपाले लिनै पर्छ ।

घरघरमा ग्यास पाइप पुर्‍याउने, आफ्नै पेट्रोलियम खानी उत्खनन् गर्ने र काठमाडौँसम्म चीन र भारत दुवैतिरबाट रेलमा चढेर पुग्न सकिने सपना बाँड्ने काम नेकपाबाट भएको थियो । विगत तीन वर्षमा मेलम्ची प्रकरण, वाइडबडी विमान प्रकरण, सुन प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, गोदावरी रिसोर्ट प्रकरण हुँदै ओम्नी प्रकरणसम्म आइपुग्दा नेकपा सरकार सामाजिक र नैतिक धरातलमा पनि असफल सावित हुन पुग्यो ।

विकास बजेट खर्च गर्न नसकेर आर्थिक मोर्चामा पनि सरकार असफल सावित भएको छ । यसको निम्ति सिङ्गो नेकपा नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । विभाजनको आडमा एकअर्कामाथि दोषारोपण गरेर उन्मुक्ति मिल्दैन ।

कोभिड–१९ को महामारीको प्रकोपबाट पूरै विश्व आक्रान्त रह्यो । नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहेन । विश्वका अन्य देशहरूले आफ्नो देशका नागरिकलाई सक्दो आर्थिक सहायता र राहत पुर्‍याउने काम गरे । नेपालमा भने ठूलो तथा व्यापकस्तरमा त्यस्तो कुनै राहत अभियान चलाइएन । बरु जेठ, असारको महिनामा जनतालाई कर चुक्ता गर्न लकडाउन खुकुलो पार्ने काम भएको थियो ।

आम नेपाली जनता, जोसित आम्दानीको भरपर्दो स्रोत छैन, उनीहरू भगवान भरोसे नै बाँचेका छन् । देशका राजनीतिक दलहरू चाहे सत्तापक्षका होऊन् वा विपक्षका, कसैले पनि जनताको पीडा बुझ्ने र तिनका आँसु पुछ्ने काम गरेनन् । नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई जल्दा–बल्दा समस्याहरूसित कहिल्यै वास्ता रहेन । कुरा भने उनीहरू जनताकै गर्छन् ।

नेकपा सरकारले विगत तीन वर्षमा जथाभावी कर लाद्ने काम गरेको छ । त्यसको विरोधी कहीँ कतै भएन । सत्ताधारी दलले त कर नै लगाए तर विपक्षी दलहरू पनि त्यसको विरोध गरेको देखिएन । सरकारका केही मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न पाइएका थिए, तिनले राजीनामा पनि दिनुपरेको थियो ।

जनआन्दोलनमा जनताका मुद्दा पनि समेटिएको हुनुपर्छ । सरकार परिवर्तन मात्रै आन्दोलनको एजेण्डा होइन । बेरोजगारी, महँगी, गरिबी र किसान तथा मजदुरको समस्या पनि आन्दोलनको एजेण्डा हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारको र अत्यधिक करको विरोध हुनुपर्छ ।

भ्रष्टाचारको सवालमा पनि नेकपा सरकारलाई घेर्न सकिन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको समेत राजीनामा माग्न सकिन्थ्यो तर विपक्षी दलका कतिपय नेताहरू नै पनि भ्रष्टाचारमा आरोपित छन् । यही कारण भ्रष्टाचारको विरोधमा सडक आन्दोलन हुँदैन ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएका देशहरूमा विपक्षी दलहरूलाई सरकारको प्रत्येक गलत कामको विरुद्धमा सडकमा आउने संवैधानिक अधिकार हुन्छ । नेपालमा २०६३ सालदेखि २०७४ सालसम्म राजनीतिक दलहरूले मिलीजुली सरकार चलाएका । पद र सत्ताको भागबण्डामा सहभागी भए । यसै कारण सरकारबाहिर बस्नेले पनि विपक्षी भूमिकाको निर्वाह गर्दैन । किनभने, विपक्षी नेताहरू पनि तानिन सक्छन् ।

कृषिप्रधान देश, संघीय शासन प्रणालीको देश नेपालमा किसानहरू आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाउन समेत संघीय राजधानी काठमाडौँ नै धाउनुपर्ने, धर्ना र अनशनका गर्नु पर्ने अनि ज्यान गुमाउने पर्ने ! राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएर बसेकाहरूको संवेदनहीनताको कुनै सीमा छैन । गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा छ । नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू संवेदनशील हुन्थे भने किसानको पैसा नतिर्ने उद्योगपतिहरू हिरासतमा हुने थिए ।

वर्तमान सरकारका मन्त्री समेतले पनि आफू माथि राजनीतिज्ञहरूको दबाब आउने गरेको स्वीकारोक्तिले पनि नेपालका राजनीतिज्ञहरू किसानविरोधी रहेको प्रमाणित हुन्छ ।

जनआन्दोलनमा जनताका मुद्दा पनि समेटिएको हुनुपर्छ । सरकार परिवर्तन मात्रै आन्दोलनको एजेण्डा होइन । बेरोजगारी, महँगी, गरिबी र किसान तथा मजदुरको समस्या पनि आन्दोलनको एजेण्डा हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारको र अत्यधिक करको विरोध हुनुपर्छ ।