काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको सुनुवाइका क्रममा आजदेखि निवेदक पक्षले जवाफी बहस सुरू गरेको छ ।

निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग नरहेको र विघटन संविधान विपरित रहेको दाबी गरेका छन् ।

तर प्रतिरक्षा बहसको क्रममा सरकार पक्षीय वकिलहरुले प्रधानमन्त्रीसँग निहित अधिकारका आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका कारण संविधान संवत रहेको जिकिर गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गएको पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

गएको माघ ४ गतेदेखि जारी विषय केन्द्रित बहस अन्तर्गत सुरुका दुई हप्ता १३ निवेदकका तर्फबाट वकिलहरुले बहस गरेका थिए ।

त्यसपछिको दुई हप्ता सरकारका तर्फबाट वकिलहरुले प्रतिरक्षा बहस गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले वलिकहरुलाई जवाफी बहस सकेसम्म छोटो गर्न भनेका छन् ।