काठमाडौँ— सेनाको मुख्य जिम्मेवारी राष्ट्रको सुरक्षा नै हो । नेपाली सेना भने विस्तारै नाफामूलक व्यवसायी पनि बन्दै गएको छ ।

जग्गा प्लटिङदेखि घर भाडामा लगाउने समेत व्यवसायमा छ नेपाली सेना । सेनाले सुपथ मूल्य पसल र पार्टी प्यालेस पनि चलाउने गरेको छ ।

रूपन्देहीको बुटवलस्थित योगीकुटीमा नेपाली सेनाले सञ्चालनमा ल्याएको ‘नेपाली सेना सुपथ मूल्य क्यान्टिन’ केही दिनअघि मध्यपश्चिम पृतनाका महासेनानी मछिन्द्र थापाले उद्घाटन गरे । योगीकुटीमा रहेको नेपाली सेनाको करिब दुई कठ्ठा जमिनमा सैनिक कल्याणकारी कोषले क्यान्टिनमा चलाएको हो ।

क्यान्टिनमा खाद्य परिकार र पेय पदार्थदेखि सुपर मार्केटहरूमा जस्तै दैनिक उपभोगका वस्तुहरू राखिएका छन् । क्यान्टिनमा काम गर्ने पनि मध्यपश्चिम पृतनाका सैनिकहरू छन् ।

नेपाली सेनाको पश्चिम पृतना कार्यालयका अनुसार बहालवाला, भूपू तथा सेनाका आश्रित परिवार र आम नागरिकलाई लक्षित गरी क्यान्टिन सुरु गरिएको हो ।

‘अन्य बजारमा भन्दा यहाँ सस्तो तथा सुपथ मल्यमा पाइन्छ,’ पृतनाका एक अधिकारीले भने, ‘नाफाभन्दा सेवाको भावले सुपर मार्केट सञ्चालनमा ल्याएको हो ।’

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषवल्लभ पौड्यालका अनुसार सुपथ मूल्य क्यान्टिन व्यापारिक नभई आन्तरिक प्रयोजनको लागि मात्र हो । उनले भने, ‘त्यो कुनै व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोलिएको होइन, सेनाले आफ्ना सकलदर्जा र उनीहरूका परिवारका लागि खोलेको हो ।’

यसअघि बुटवलको व्यापारिक केन्द्र अमरपथमा पनि सेनाले राणाकालीन इतिहासको टक्सार भत्काएर सपिङ मल निर्माण गरेको छ । सैनिक कल्याणकारी कोषको ७ करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्मित नयाँ भवनको नाम पनि सेनाले ‘टक्सार कम्प्लेक्स’ राखेको छ ।

भाडामा दिने गरी बनाइएको उक्त मल सञ्चालनमा भने आएको छैन । उहिले टक (मुद्रा, सिक्का) काटिने मेसिनसहितको संरचना भएको टक्सारमा चारतले अधुनिक महल बनको छ । बुटवलको रामनगरस्थित २२ नम्बर वाहिनी परिसरमा ‘रिपुमर्दिनी पेट्रोल स्टेशन’ छ ।

नाफा कमाउने उद्देश्यले नेपाली सेनाले सुरु गरेका यी व्यवसाय त बुटवलका केही उदाहारण मात्र हुन् । मुलुकको आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षाका लागि जिम्मेवारीका साथ व्यारेकमा बस्ने नेपाली सेनाले बिस्तारै व्यापारिक कारोबार र अन्य काममा आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै गएको देखिन्छ । सेनाले पेट्रोलपम्प त चलाएकै छ, जग्गा प्लटिङमा पनि हात हालेको छ ।

यस्तो सेनाको अतिरिक्त व्यवसाय

• पेट्रोल पम्प : काठमाडौँ, ललितपुर, तनहुँ र बुटवल
• सपिङ कम्प्लेक्स : काठमाडौँ, रुपन्देही
• चिकित्सा शिक्षा : नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान भण्डारखाल, नर्सिङ महाविद्यालय, मेडिकल पोलिटेक्निक महाविद्यालय
• जग्गा व्यापार : काठमाडौँ, नुवाकोट र चितवन
• आवासीय विद्यालय : काठमाडौँ भक्तपुर, धरान, चितवन, पोखरा, सुर्खेत, कैलाली
• आर्मी अफिसर्स क्लब

नेपाली सेनाले राजधानीमा मात्र व्यावसायिक रूपमा दुई वटा पेट्रोल सञ्चालन गरेको छ, एउटा भद्रकाली र अर्को लगनखेलमा । काठमाडौँबाहिर तनहुँको खैरेनीटार र रुपन्देहीको रामनगरमा पेट्रोल पम्प छन् ।

सुरक्षा निकायका सवारी साधन धेरै हुने र उनीहरूलाई सिभिलियन पेट्रोल पम्पमा लाम लागेर इन्धन भर्न उपयुक्त नहुने भएकाले आफ्नै पम्प सञ्चालन गर्नु स्वाभाविक हो ।

सेनाले पेट्रोल पम्पलाई व्यावसायिक रूपमै सञ्चालन गरेर कोषको आयस्रोत बनाएको छ  । नेपाली सेनाले काठमाडौँको ९० वर्ष पुरानो स्थित त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पताल भत्काएर ‘सपिङ कम्प्लेक्स’ बनाएको छ ।

यसैगरी नेपाली सेनाले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गरेर एमबीबीएसको पढाइ सञ्चालन गरिरहेको छ ।

एमबीबीएस तहमा सेनाले शिक्षा मन्त्रालयका लागि १० प्रतिशत छात्रवृत्ति र सहुलियत शुल्क छात्रवृत्तितर्फ बहालवाला तथा भूतपूर्व सैनिक परिवारका लागि १५ प्रतिशत कोटा छुट्याएको छ ।

यसलाई सरकारी–सैनिक कोटा र बाँकीलाई गैरसैनिक कोटा भनिएको छ । यसको अर्थ बाँकी ७५ प्रतिशत सिट खुला अर्थात् सशुल्क (व्यापार गर्ने उद्देश्यले) राखिएको छ ।

सेनाले कल्याणकारी कोषबाट काठमाडौँको छाउनीमा १० रोपनी १ आना र इचङ्गुनारायणमा १५ रोपनी ७ आना ३ पैसा जग्गा खरिद गरेको छ ।

चितवनमा ९ बिघा १८ कठ्ठा ७ धुर जग्गा खरिद गरेको छ । नुवाकोटमा पनि जग्गा खरिद गरेको छ । बहालवाला र भूतपूर्व सैनिकहरूका लागि घडेरी बेच्न जग्गामा लगानी गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

नेपाली सेनाले काठमाडौँ भक्तपुर, धरान, चितवन, पोखरा, सुर्खेत र कैलालीमा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरेको छ ।

जङ्गी अड्डामा आर्मी अफिसर्स क्लबले पार्टी प्यालेस भाडामा लगाउने गरेको छ । सैनिक मुख्यालयभित्रको पार्टी प्यालेसमा मदिरापान खुला छ ।

सेनाले २०६१ सालमा वाणिज्य बैंक सञ्चालन र जलविद्युत् आयोजना निर्माणका सरकारमाथि दबाब बढाएको थियो ।

३२ मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनामा सेनाको चासो थियो । सरकारले त्यस्तो अनुमति दिएन ।

त्यसयता आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को बजेटमा १२.२५ मेगावाटको रोल्पाको माडी खोला जलविद्युत् आयोजना नमूनाका रूपमा सेनालाई बनाउन दिने प्रस्ताव गरिएको थियो तर विरोधपछि स्थगित छ ।

सैनिक प्रवक्ता पौड्याल सैनिक ऐनले दिएको परिधिमा रहेर काम गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले आफ्नो सवैधानिक दायित्व पुरा गरेका छौँ र सबै काम सैनिक ऐनले दिएको परिधिभित्र रहेर गरेका छौँ ।’

यसबाहेक सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम व्यवस्थापन गरेको उनको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘हामीसँग रहेको कोषको उचित व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ । हाम्रा विभिन्न स्कुलहरू सञ्चालनमा छन् अस्पतालहरू सञ्चालनमा छन् । अन्य कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन् । सबै काम सैनिक ऐन अनुरूप गरेका छौँ ।’

सेनाको साखमा प्रश्न

व्यापारिक कामले नेपाली सेनाको साख घटाउँदै लगेको विज्ञहरूको ठहर छ । सुरक्षा मामिला विज्ञ डा.दीपकप्रकाश भट्ट देशको सेना नाफामूलक काममा लाग्नु राम्रो नहुने तर्क गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘न्युनतम आवश्यकता भएका वर्ग तथा सैनिक परिवारलाई सुविधा दिने उद्देश्यले र पेट्रोल पम्पहरू निश्चित सप्लाई सिस्टम आवश्यक पर्ने हुँदा त्यसलाई स्वाभाविक मानिन्छ । व्यापारिक कामले पेशागत विकासमा असर गर्छ ।’

सैनिक प्रवक्ता पौड्याल सैनिक सङ्गठनको हितका लागि सैनिक ऐनले तोकेबमोजिम काम गरेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘हामीले गरेको कामबाट हुने लाभांश कहाँ जान्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो । कुनै कामबाट नाफा भयो भने संस्थालाई नै आउने हो । व्यक्तिको खल्तीमा जाँदैन । कल्याणकारी कोषले संस्था र समग्र देशको हितमा काम गर्छ ।’ कोषको रकम लगानी गरेर संस्थाकै हितका प्रयोग गर्नुलाई व्यापार भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।

भारत, श्रीलंकालगायतका मुलुकमा पनि सेना सडकसहित विकास निर्माणमा संलग्न हुने गरेको छ । भारतमा त्यहाँको रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको डिफेन्स रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेशनको नेतृत्वमा सेना परिचालित हुन्छ ।

अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि सरकारले विकास निर्माणको काममा सेनालाई जिम्मेवारी दिन्छ तर कामको नेतृत्व भने गैरसैनिक निकायलाई नै दिन्छ ।