काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी तीस दिन अर्थात जेठ २८ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।

तीस दिन म्याद हो, कुर्नै पर्ने होइन । संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिलो भएको अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई तीस दिन कुर्ने समय छैन ।

संविधानअनुसार अर्थमन्त्रीले जेठ १५ गते संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्व र व्ययको अनुमान अर्थात बजेट पेश गर्नुपर्नेछ ।

बजेट पेश गर्नुअघि संसदमा प्रिबजेट छलफल गर्ने चलन छ । त्यसपछि संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सम्बोधनमार्फत राष्ट्रपतिले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने प्रावधान छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा छलफल भई बहुमतले पारित भएपछि मात्रै बजेट प्रस्तुत हुन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनु भनेको प्रधानमन्त्रीको बहुमत सिद्ध हुनु हो । यसको अर्थ हो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनेछ । विश्वासको मत नलिई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भयो भने जेठ १५ अगावै प्रधानमन्त्रीको स्थिति प्रष्ट हुनेछ ।

प्रष्ट भएकै कुरा हो, प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिभा भङ्ग गरेर निर्वाचन गराउन चाहन्छन् । प्रतिनिधिसभाको गत अधिवेशनमा ९ वटा बैठक हुँदा उनी एक पटक पनि उपस्थित भएनन् । यसले वर्तमान प्रतिनिधिसभाप्रति उनको उपेक्षाभावको प्रष्ट चित्र देखाउँछ । उनले विश्वासको मत लिन हालै राखेको प्रस्ताव पनि चाँडो निर्वाचन गराउने रणनीति अन्तर्गत थियो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले बहुमत चाहेका छन् भने नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनुअघि नै उनले नेकपा एमालेका असन्तुष्ट नेताहरुसँग सरकारको पक्षमा सहमति बनाउने छन् र कम्तीमा जसपाको ठाकुर–महतो समूहको विश्वास हासिल गर्ने छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभा भङ्ग गराएर चाँडो निर्वाचनमा जान चाहन्छन् भने उनले विश्वासको मतका लागि राख्ने प्रस्ताव असफल हुनेछ अर्थात प्रधानमन्त्रीकै रणनीति अन्तर्गत असफल बनाइनेछ । यसपछि संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत हासिल गरेनन् भने प्रष्ट छ, संविधानको धारा ७६(५) अनुसार बहुमतको सरकार बन्नेछैन । विधि पुर्‍याउन राष्ट्रपतिबाट तीन दिन म्याद दिएर सरकार गठनका लागि आह्वान हुने तर कुनै चमत्कार नभए दाबी पुग्ने छैन । अन्ततः प्रधानमन्त्री ओलीको अल्पमतको वर्तमान सरकार निरन्तर हुनेछ ।

यसपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नेछन् र ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुने गरी मिति तोकिने छ । यति प्रक्रिया बढीमा जेठ भरिमै पूरा हुनेछ ।

यसो भएमा बढीमा आगामी मंसिर मसान्तसम्ममा अर्को प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीमात्रै होइनन्, निर्वाचनमा जान मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि इच्छुक छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था अनुमान गर्न नसकिएको अहिलेको परिस्थितिमा आगामी मंसिरमा निर्वाचन गराउने कुरा अन्योलपूर्ण हुनेछ । नियमित ढङ्गले संसद अधिवेशन हुृँदा २०८० वैशाखमा निर्वाचन गराउँदा पनि हुन्छ । यसो हुँदा कोरोना संक्रमणले धेरै असर नगर्ला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

आगामी मंसिरमै निर्वाचन गर्नु कोरोना संक्रमणका दृष्टिले निकै जोखिमपूर्ण हुन सक्नेछ । निर्वाचन घोषणा हुने तर सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था आयो भने अर्को अन्योल उत्पन्न हुनेछ ।

अग्रिम निर्वाचनमा जान चाहनेले २०८० वैशाखसम्म कोरोना रहने छैन भन्ने के निश्चित छ र भन्ने तर्क गर्न सक्छन् । हो, निश्चित छैन तर पद्धति र प्रक्रिया स्वाभाविक ढङ्गले अघि बढ्दा आइलाग्ने समस्यामा पनि स्वाभाविक ढङ्गले समाधान निस्कन्छ ।

अपेक्षा गरौँ ‘….प्रधानमन्त्री पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधिनमा रही मुलक र जनताको सोझो चिताई…. इमानदारिताका साथ गर्नेछु….’ भनेर शपथ लिएझैँ प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना भाइरसले निम्त्याउँदै गएको सामाजिक र आर्थिक सङ्कट समेत ख्याल राखेर उचित कदम चाल्नेछन् ।