काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै बन्द भएका केही सेवा पुनः शुरु गर्ने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर जबरासहित सम्पूर्ण न्यायाधीशको शुक्रबार बसेको पूर्ण बैठकले संवैधानिक व्याख्या, मौलिक हकसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय एवं सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न निहित भएका रिट निवेदन र सुनुवाइ शुरु गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपालको संविधानको धारा १३३ र १३७ अन्तर्गत पर्न आउने जरुरी प्रकृतिका रिट निवेदनको दर्ता र सुनुवाइसम्बन्धी काम कारवाही शुरु गर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए । यो निर्णय आइतबारदेखि लागू हुनेछ ।

नेपाल सरकार वादी भई चलेका थुनुवाको मुद्दा पुनरावलोकन फिर्ता एवं मिलापत्र हुनसक्ने सरकारवादी मुद्दाको मिलापत्रसम्बन्धी कारवाही शुरु गर्ने निर्णय गरिएको छ । बैठकले सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै सेवा शुरु गर्नका लागि सर्वोच्चको सुनुवाइ गरिने मुद्दाको बहस पैरवी सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी भर्चुअल विधिबाट सञ्चालन गर्न प्रशासनले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र अन्य अदालत तथा न्यायाधिकरणले सेवा प्रहार गर्ने सम्बन्धमा र हदम्याद, म्याद तारेख सम्बन्धमा वैशाख १४ गतेकै निर्णयानुसार हुने जनाइएको छ । यसैबीच शुक्रबार विशेष अदालतले मुद्दा दर्ता गर्न आउँदा पीसीआर रिपोर्ट वा खोप लगाएको कार्ड पेश गर्नुपर्ने सेवाग्राहीका नाममा सूचना जारी गरेको छ ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति