गत आम निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाका २७५ मध्ये ६३ सिटमा सिमित भएको नेपाली कांग्रेस साढे तीन वर्ष नबित्दै सरकारको नेतृत्वमा पुगेको छ । करिब दुई तिहाई बहुमतका साथ २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका केपी शर्मा ओली बिदा भएका छन् ।

आम निर्वाचन २०७४ को परिणाम आउँदै गर्दा कम्तीमा पाँच वर्षका लागि कांग्रेसलाई सत्तामा जाने ढोका बन्द भएको ठानिएको थियो । एकीकरणको घोषणाका साथ जनतासमक्ष मत माग्न गएको एमाले–माओवादी गठबन्धनले दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेपछि अब पाँच वर्षका लागि सत्ता समीकरण परिवर्तनको राजनीति खेल मैदानमा ताला लागेको विश्लेषण धेरैको थियो ।

आफ्नो काँधमा आएको यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी र अवसरलाई देउवाले कसरी उपयोग गर्लान् भन्ने प्रश्नको सेरोफेरोमै अबको केही साता राजनीतिक बहस केन्द्रित रहनेछ । यो जिम्मेवारी तथा अवसरप्रति स्वयं देउवाको ठम्याइ के होला भन्ने चासो बढी महत्वपूर्ण छ ।

एक चौथाइभन्दा कम सिटमा खुम्चिएर प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनका लागि राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिने हैसियत समेत नभएको कांग्रेसको संसदीय दलको नेता निर्वाचन यही विश्लेषणको सेरोफेरोमा भएको थियो । त्यतिबेला धेरैले अनुमान गरेका थिए कि आफ्नो नेतृत्वमा पार्टीले करारी हार ब्यहोरेकोले सभापति देउवाले नैतिक दायित्व बोध गरेर सभापति पदबाट राजीनामा देलान् वा पार्टीको विशेष महाधिवेश गराउलान् ।’

अर्को अनुमान थियो कि सत्ता समीकरण परिवर्तनको खेल मैदानमा पाँच वर्षका लागि ताला लागेका कारण ६३ सदस्यीय संसदीय दलको नेतृत्वका लागि सभापति देउवाले दाबी नगर्लान् ।

यी दुवै अनुमानहरू झुटा सावित भए । भएभरको समाथ्र्य प्रयोग गरेर सभापति देउवा संसदीय दलको नेता पदमा निर्वाचित भए । पार्टीको विशेष महाधिवेशन त परै जाओस् अग्रिम महाधिवेशन गराउने प्रस्ताव समेत देउवाले रद्दीको टोकरीमा फालिदिए । यतिसम्म कि महाधिवेशन गर्नुपर्ने स्वाभाविक म्याद पनि गुजार्दै आफ्नो नेतृत्वलाई निरन्तरता दिइरहे ।

आम विश्लेषकले गर्ने अनुमान र देउवाले गर्ने अनुमानमा फरक रहेछ भन्ने कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । देउवा भावी परिस्थितिको आकलन गर्न सक्ने ‘विशेष क्षमता’ का नेता रहेछन् भन्ने कुरामा अब बहस गरिरहनु परेन ।

देउवाले पार्टीको महाधिवेशन नगराई किन म्याद थप्दै आएका रहेछन् र ६३ सदस्यीय संसदीय दलको नेता बन्न किन भएभरको सामथ्र्य प्रयोग गरेका रहेछन् भन्ने प्रश्नको उत्तर जनसमक्ष छर्लङ्गै हुने गरी आइसकेको छ ।

आफ्नो काँधमा आएको यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी र अवसरलाई देउवाले कसरी उपयोग गर्लान् भन्ने प्रश्नको सेरोफेरोमै अबको केही साता राजनीतिक बहस केन्द्रित रहनेछ । यो जिम्मेवारी तथा अवसरप्रति स्वयं देउवाको ठम्याइ के होला भन्ने चासो बढी महत्वपूर्ण छ ।

देउवाको पहलमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा पार्टी कार्यकर्ता होइन कि सीडीओ र एसपी, डीएसपीहरू हाबी हुनेछन् । पार्टी भित्रका आफ्ना सम्भावित प्रतिस्पर्धीहरूलाई विगतमा जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत डण्डा बर्साउन थाल्ने छन् ।

लोकतन्त्र र नेपाली कांग्रेसका लागि एउटा अपूर्व अवसर प्राप्त भएको ठम्याइमा देउवा पुगेका छन् भने नेपालको राजनीतिले एउटा नयाँ र सकारात्मक मोड लिनेछ । यदि यो अवसर भाग्यले आफ्नै लागि जुराएको ठम्याइमा देउवा छन् भने मुलुकको राजनीतिले अर्को दुर्भाग्यपूर्ण मोड लिनसक्नेछ ।

लोकतन्त्र र नेपाली कांग्रेसलाई अवसर प्राप्त भएको ठम्याइमा देउवा पुगे भने उनले प्रधानमन्त्रीका रूपमा विगतका गलत नजीरहरू दोहोर्‍याउने छैनन् । आफू सरकार सञ्चालनमा केन्द्रित रहेर पार्टी सञ्चालनका लागि उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई कार्यवहाक सभापतिको जिम्मेवारी अविलम्ब प्रदान गर्नेछन् ।

आगामी भदौभित्र पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न हरतरहको सहयोग गर्ने छन् र सम्पन्न गराउने छन् । उनी महाधिवेशनमा सभापति पदमा उम्मेदवार हुने छैनन् । जसलाई सभापति बनाउँदा कांग्रेसको भोट बैंक वृद्धि हुन्छ उसैलाई बनाउनेतर्फ पहल गर्नेछन् । संसद पूरा अवधि चलाउनेछन् । आगामी आम निर्वाचनपछि आफू राष्ट्रपति बनेर वृद्ध उमेरमा सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिनेतर्फ आफ्ना कदम केन्द्रित गर्नेछन् ।

यो अवसर आफ्ना लागि आफेनै भाग्यले जुराएको ठम्याइमा देउवा पुगे भने कुनै पनि हालतमा चौधौँ महाधिवेशनबाट फेरि पनि पार्टी सभापति बन्न प्रधानमन्त्री पदको हदैसम्म दुरुपयोग गर्नेछन् । यसका लागि गोपालमान श्रेष्ठ, केबी गुरुङ, फरमुल्लाह मन्सर लगायतलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्ति गर्न पनि ढिलाइ गर्ने छैनन् । पार्टी सभापति बन्न सहयोग गर्ने शर्तमा मात्रै मन्त्री बाउनेछन् र अन्य नियुक्तिहरू गर्नेछन् ।

देउवा समूहमा उपसभापति महामन्त्री र सहमहामन्त्री पदका आकांक्षीहरू धेरै छन् । उनीहरू मध्ये धेरैलाई रोजेको मन्त्रालय दिएर यी व्यवस्थापन गर्नेछन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई भटाभट राजीनितक नियुक्ति दिएर आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्ने छन् । यसका लागि राजनीतिक लाभका थुप्रै पद सिर्जना गर्नेछन् ।

एक महिनाभित्र विश्वासको मत हासिल गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता देउवाका लागि पहिलो चुनौती हो । यो चुनौतीको समाना सहजरूपमा गर्नसक्ने अवस्था आयो भने त ठिकै होला तर पैसा खर्च गरेर सांसद किन्नु पर्ने अवस्था उत्पन्न भयो भने चाहेर पनि देउवाले आफ्नो छवि सफा बनाउन सक्ने छैनन् ।

देउवाको पहलमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा पार्टी कार्यकर्ता होइन कि सीडीओ र एसपी, डीएसपीहरू हाबी हुनेछन् । पार्टी भित्रका आफ्ना सम्भावित प्रतिस्पर्धीहरूलाई विगतमा जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत डण्डा बर्साउन थाल्ने छन् । चिरञ्जीवी वाग्ले र खुमबहादुर खड्काको जस्तै हविगत बेहोर्नु पर्नेहरूको संख्या कांग्रेसभित्र थपिनेछ ।

म्याद नगुज्रिएसम्म प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि गराउने छैनन् । जसरी संविधान र पार्टीको विधानका अनेक छिद्रहरू खोजेर सभापतिका रूपमा आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याएका छन् त्यसैगरी संविधानका छिद्र खोजेर कोरानाको निहुँमा आफ्नो प्रधानमन्त्रित्वको कार्यकाल बढाउने प्रयास गर्नेछन् ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिए पनि संकटकाल लागेको अवस्थामा आमनिर्वाचन ६ महिना धकेल्न सकिने छिद्र संविधानले दिएको छ । देउवाले यो छिद्रको पनि उपयोग गर्न बेर लगाउने छैनन् । सत्ता सञ्चालनमा विगतमा जस्तै पार्टी संयन्त्र होइन कि उनको ससुराली संयन्त्रको प्रभुत्वले पुनः निरन्तरता पाउनेछ ।

विगत दुई वर्ष सत्तारूढ नेकपा तथा नेकपा एमाले जसरी विवादमा गुज्रियो त्यसरी नै अब विवादमा फस्ने पालो नेपाली कांग्रेसको आउने अनुमान पनि धेरैको । अहिले नै यस्तो निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि जीवनको अन्तिम कालखण्डमा आफ्नो कार्यशैली र सोच सुधार गर्दै सर्वाधिक राजनीतिक उचाइ कायम गरेको नजीर छ । आफैँले छिन्नभिन्न बनाएको कांग्रेसलाई कोइरालाले एक ढिक्का बनाएर पुरानै अवस्थामा फर्काए । संसदीय व्यवस्थामाथि पहिलो चोट पारेका कोइराला स्वयंले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण योगदान गरे ।

सभापति देउवा पनि जीवनको त्यही मोडमा पुगेका छन् । अब देउवाका लागि उमेरले पनि धेरै समय दिएको छैन । अब गर्ने गल्ती सुधार्ने समय धेरै छैन । विगतका गल्ती नहोर्‍याएर र शासनशैली सुधार गरेर आफ्नो छवि स्वच्छ बनाउने काममा देउवाले यो जिम्मेवारी उपयोग गर्ने सम्भावना पनि निकै बलियो छ । देउवाले आफूलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सच्चा चेलो भन्ने गरेका छन् ।

पैसा जुटाउन अरू माध्यम प्रयोग गर्दा भ्रष्टाचारको मद्दा लाग्ने सम्भावना हुन्छ । टिकट बिक्री गर्दा पैसा जुटाउन सहज हुन्छ । डेढ वर्षभित्र तीन वटै तहका निर्वाचन हुने भएका कारण नेपाली कांग्रेसको टिकटको मूल्य मनग्य बढ्ने सम्भावना छ ।

एक महिनाभित्र विश्वासको मत हासिल गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता देउवाका लागि पहिलो चुनौती हो । यो चुनौतीको समाना सहजरूपमा गर्नसक्ने अवस्था आयो भने त ठिकै होला तर पैसा खर्च गरेर सांसद किन्नु पर्ने अवस्था उत्पन्न भयो भने चाहेर पनि देउवाले आफ्नो छवि सफा बनाउन सक्ने छैनन् ।

एमालेको माधव नेपाल पक्षले साथ नदिएको अवस्थामा विश्वासको मत र पैसाको विनमय गर्नुपर्ने बाध्यतामा देउवा पहिलो कार्यकालमा जस्तै फेरि फस्नुपर्ने सम्भावना पनि जीवितै छ । पैसा र विश्वासको मत विनियम गर्नुपर्ने बाध्यतामा देउवा पुगे भने चौधौँ महाधिवेशनबाट फेरि पनि सभापति बन्नु पर्ने अर्को बाध्यता देउवालाई आइलाग्ने छ । खर्च गरिएको पैसा जुटाउने सजिलो माध्यम भनेको आमनिर्वाचनमा ‘टिकट बिक्री’ हो ।

पैसा जुटाउन अरू माध्यम प्रयोग गर्दा भ्रष्टाचारको मद्दा लाग्ने सम्भावना हुन्छ । टिकट बिक्री गर्दा पैसा जुटाउन सहज हुन्छ । डेढ वर्षभित्र तीन वटै तहका निर्वाचन हुने भएका कारण नेपाली कांग्रेसको टिकटको मूल्य मनग्य बढ्ने सम्भावना छ । आफैँ पार्टी सभापति नबन्ने हो भने टिकट बिक्री वापतको नगद हात पर्दैन भन्ने कुराबारे देउवा भलिभाँती जानकार छन् ।

यसैले सरकार प्रमुखका रूपमा देउवाको कार्यकालको उपादेयता उनले आफ्नो भावी छविबारे सोच्ने उनको दृष्टिकोणमा भर पर्नेछ ।