काठमाडौँ– चुनौतीपूर्ण समाचारको इच्छा राख्दै एसियालाई कर्म क्षेत्र बनाएका अमेरिकी पत्रकार डेनी फेन्स्टरको जिन्दगी सोचेको भन्दा निकै फरक मोडमा पुगेको छ । म्यानमारको सैन्य शासनले शुक्रबार उनलाई ११ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ । यो सजायसैन्य अदालतले सुनाएको हो ।

मिचिगन डेट्रोयटका ३७ वर्षीय डेनीले पाँच महिनाभन्दा बढी सैन्य हिरासतमा बिताइसकेका छन् । गत २४ मेमा समातिएका उनी धरौटी तिर्न अस्वीकार गरेपछि बन्दी बनाइएका थिए ।

शुक्रबारको सुनुवाइपछि डेनीका वकिल थान ज अङले बताएअनुसार गत फेब्रुअरी १ मा सेनाले शासन हातमा लिएपछिको सैन्य अदालतले डेनीलाई तीन वटा अभियोगमा दोषी ठहर गरेको हो ।

भिसा उल्लङ्घन, अवैध सङ्गठनसँग गैरकानुनी संलग्नता र गलत समाचार प्रकाशन गरेर त्यहाँका नागरिकलाई उत्तेजित बनाएको आरोपमा अदालतले दोषी ठहर गरेको हो ।

म्यानमारमा सेनाले सत्ता लिएपछि सय जनाभन्दा बढी पत्रकार पक्राउ गरिएका छन् । यीमध्ये ३० जनाको अवस्था अज्ञात छ । गत साता राजद्रोह र पर्यटकीय कानुनसँग सम्बन्धी थप दुई वटा मुद्दा पनि डेनीलाई लगाइएको छ । यो पनि प्रमाणित गरेर अझ धेरै वर्ष कैद हुन सक्ने अनुमान पनि छ ।

म्यानमारको संविधानको धारा १२४ अन्तर्गत सरकार र सेनालाई असफल बनाउन प्रयास गरेको आरोप प्रमाणित भए डेनीलाई थप सात वर्षदेखि २० वर्ष कैद सजाय हुन सक्नेछ । उनलाई ‘काउन्टर टेरोरिजम ल’ अन्तर्गतको मुद्दा पनि लगाइएको छ । यो प्रमाणित भए थप १० वर्ष कैद वा जन्मकैद पनि हुन सक्नेछ । यी प्रत्येक आरोपमा भिन्नभिन्नै सुनुवाइ हुने छ ।

समसामयिक विषयको समाचार प्रकाशन गर्ने म्यानमार फ्रन्टियरका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक डेनीमाथि यी आरोप लगाउनुले धेरैलाई आश्चर्यमा त पारेको छ नै, साथै त्यहाँको सैन्य सरकारप्रति आक्रोश पनि बढाएको छ ।

अमेरिकातर्फ प्रस्थान गर्न लागेको अवस्थामा उनलाई याङ्गुन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलबाट उनी पक्राउ गरिएको थिए । कैद सजाय गर्ने सैन्य अदालतको निर्णयमा फ्रन्टियरका सबै कर्मचारीले फेसबुकमार्फत दुःख व्यक्त गरेका छन् । फ्रन्टियरका प्रधान सम्पादक थोमस किनले दुखद घटना भएको भन्दै डेनी रिहा हुने र उनले परिवारसँग भेट्ने दिनको प्रतीक्षा गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

म्यानमारको सैन्य शासनले पत्रकार तर्साउने नीति लिएको छ । अमेरिकी पत्रकार डेनी फेन्स्टरलाई ११ वर्ष कैद तोकियो । उनलाई जन्मकैद हुनसक्ने थप आरोपहरू छन् । यस घटनाले अमेरिका र म्यानमारबीच तनाव झन् बढाएको छ ।

सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि प्रतिबन्ध लगाएको सञ्चारमाध्यम म्यानमारमा काम गरेको आधारमा उनलाई उक्त आरोपहरू लगाइएको हो ।
डेनीलाई भिसा उल्लङ्घनका लागि तीन वर्ष, अवैध समूहसँग संलग्नताको आरोपमा तीन वर्ष र अध्यागमन नियमअनुसार थप पाँच वर्ष गरी ११ को कैद तोकिएको छ ।

डेनीलाई त्यहाँको कानुनअनुसार सम्भव भएसम्म बढी कैदसजाय तोकेको हो । डेनीका वकिलहरूले उनलाई सजाय हुन नपर्ने प्रशस्त प्रमाण पेस गरे पनि कैदको फैसला हुनु दुःखद भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

ह्युमन राइट वाचका सहायक एसिया निर्देशक फिल रोबर्टसनले सैन्य सत्ताको झुन्डकै रूपमा रहेको कङ्गारु अदालतको व्यभिचारपूर्ण निर्णय आएको बताएका छन् । उनले यसले म्यानमारमा रहेका सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीलाई निराश तुल्याएको र अमेरिकालाई पनि म्यानमारमाथि कडा आर्थिक नाकाबन्दी लगाउन प्रेरित गरेको बताएका छन् ।

रोबर्टसनले पत्रकारिता कुनै अपराध होइन भन्दै डेनी लगायत सम्पर्कविहीन भएका म्यानमारका अन्य पत्रकारलाई रिहा गर्न माग गरेका छन् ।
अमेरिकामा रहेका डेनीका परिवारजलाई सैन्य अदालतको फैसलाले ठूलो आघात पुर्‍याएको छ । गत मे महिनामा छोरा गिरफ्तार भएको खबर पाएपछि डेनीकी आमा रोज फेन्स्टरले घटनालाई ‘दुःस्वप्न’ भनेकी थिइन् ।

डेनीले आफ्नो गिरफ्तारीको दुई साताअघि बाबु बडी फेन्स्टरलई सैन्य शासनपछि म्यानमारमा पत्रकारिता कठिन भएको बताएका थिए ।
डेनीले म्यानमारमा रहेका प्रायः सबै विदेशी पत्रकार घर फर्कन चाहेको पनि बाबुलाई भनेका थिए ।

बाबु बडीका अनुसार उनका छोरा डेनी संसारभर डुलेर पत्रकारिता गर्न चाहन्थे । समाजको जीवन मनन गरेर र बुझेर गरिएको पत्रकारितामात्र परिपक्व हुन्छ भन्ने डेनीको विश्वास थियो । म्यानमार जानुअघि उनी थाइल्यान्डमा थिए ।

सैन्य अदालतको निर्णयपछि अमेरिकी सरकारको धारणा बाहिर आइसकेको छैन । ‘म्यानमार क्राइसिस ग्रुप’ का वरिष्ठ सल्लाहकार रिचार्ड होरसीले कैद सजायको फैसला अपमानजनक रहेको भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

गिरफ्तारीपछि जुनै किसिमको पनि खराब घटना हुनसक्ने शङ्काले त्रस्त डेनीका परिवारजनका लागि यो फैसलाले बज्रपातका गराएको छ । छोरो गिरफ्तार भए पनि बडीले म्यानमार सरकारले पत्रकारलाई जेल हाल्नु उचित रणनीति नहुने भन्दै एउटा सन्देश पठाएका थिए ।
डेनीको रिहाइका लागि बडीले अमेरिकी सरकारले पहल गर्नु पर्ने धारणा राखेका थिए । उनले यसबारे अमेरिकामा हरेक दिन आवाज उठाउनु पर्ने कुरा पनि सोही समय बताएका थिए ।

फ्रीलान्सर जापानी पत्रकार युकी किताजुमीलाई गलत समाचार लेखेको आरोपमा गिरफ्तार गरेको एक महिनापछि सैन्य अदालतले डेनीलाई ११ वर्ष जेल सजायको सुनाएको हो ।

ती जापानी पत्रकारले भने डेनीको नियति भोग्नु परेन । जापान सरकारले पहल गरेर उनलाई छुटाएको थियो । थुप्रै जापानी आउट लेटका लागि लेख्दै आएका युकी म्यानमारका रहेका थोरै विदेशी पत्रकारमध्ये एक थिए । म्यानमारका अधिकारी युकीको कदम गैरकानुनी भए पनि जापान सरकारको अनुरोधमा उनलाई रिहाइ गरिएको बताउँछन् ।

डेनीका हकमा भने सुनुवाइसमेत फरक परिस्थितिमा भएको थियो । उनको सुनुवाइ बन्द कोठामा भयो । म्यानमार सेनाले सत्ता लिए लगत्तै पाँच वटा सञ्चारमाध्यममाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसरी प्रतिबन्ध लागेकै सञ्चार माध्यममा डेनीको मुख्य भूमिका थियो ।

बाइडेन प्रशासन म्यानमारमाथि अझ कठोर भएसँगै त्यहाँको सैन्य अदालतले उक्त निर्णय गर्नुलाई दुई देशबीचको कटुताको शिकार डेनी भएको भन्ने प्रतिक्रियाहरू सार्वजनिक भएका छन् ।

अहिले अमेरिकाले म्यानमारमाथिको प्रतिबन्ध अझ कडा बनाउँदै लगेको छ र निर्वाचित सरकार पुनस्र्थापनाका लागि दबाब बढाएको छ ।
म्यानमार सरकारले डेनीको रिहाइका लागि अमेरिकी सरकारसँग धेरै किसिमका माग राख्ने सम्भावना बढेको छ । डेनीमाथिको यो सजायले त्यहाँ रहेका सबै पत्रकारलाई त्रस्त गराएर आफूअनकूल बनाउने म्यानमार सरकारको नीति रहेको धेरैको अनुमान छ ।

अदालतको निर्णयअघि अमेरिकी सरकारले डेनी पक्राउको घटना संसारका लागि दुःखद भएको भन्दै उनलाई तत्काल रिहाइ गर्न माग गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।

सैन्य अदालतको निर्णयपछि अमेरिकी सरकारको धारणा बाहिर आइसकेको छैन । ‘म्यानमार क्राइसिस ग्रुप’ का वरिष्ठ सल्लाहकार रिचार्ड होरसीले कैद सजायको फैसला अपमानजनक रहेको भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

उनले भने, ‘म्यानमार सरकाले म्यानमारमा सही समाचार सम्प्रेषण गर्नु वर्षौंका लागि जेलको ढोका ताक्नुसरह हो भन्ने सन्देश विदेशी र त्यहाँका पत्रकारलाई दिइएको छ ।’

म्यानमारमा गत फेब्रुअरीमा सत्तारूढ ‘नेशनल लिग अफ डेमोक्रेसी’ का नेताहरूलाई बर्खास्त गर्दै सेनाले सत्ता हातमा लिएको थियो । यसपछि भएका प्रदर्शनमा १ हजार १७८ जनाको ज्यान गएको छ । सात हजार ३५५ जना पक्राउ गरिएका थिए जसमा यीमध्ये ८० जना पत्रकार थिए । यी पत्रकारमध्ये ५० जना अझैँ रिहा भएका छैनन् ।

जननिर्वाचित सरकारले भ्रष्टाचार गरेको र निर्वाचनमा धाँधली गरेको आरोपमा सेनाले सत्ता लिएपछि म्यानमारको प्रजातन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रता गुमेको छ ।

निर्वाचित सरकार पुनस्र्थापनाको आवाज उठाउने अमेरिकाका लागि त आफ्नै नागरिकको यो हविगत निकै ठूलो धक्का हो । अब यस विषयमा अमेरिका कुन बाटोमा जाने हो, त्यसमा धेरैमा चासो रहेको छ ।

–एजेन्सीहरूको सहयोगमा