सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा माग्ने क्रम जारी रहेको छ तर राजीनामा आएको छैन ।

बरु प्रधानमन्त्री ओलीले सरकालाई समर्थन गरिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई समर्थन फिर्ता लिन चुनौती दिएका छन् । उनले अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउन पनि चुनौती दिएका छन् ।

संवैधानिक प्रावधान आफ्नो अनुकूल रहेको र समर्थन फिर्ता भए निर्वाचनमा पुग्ने ठानेर उनले यस्तो चुनौती दिएका हुन सक्छन् । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको छैन, अविश्वास प्रस्ताव पनि दर्ता गराएको छैन । मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस नयाँ सरकार बनाउन तातेकै छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गराएको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्दा सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ लाई फैसलाको मूल आधार बनाएको छ । धारा ७६ का उपधाराहरूले मन्त्रिपरिषदको गठन, अविश्वास प्रस्ताव र संसद विघटनसहित नयाँ निर्वाचन अवलम्बन गर्न राष्ट्रपतिले अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको छ । संसद पुनर्स्थापित भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग बहसको केन्द्रबिन्दुमा छ ।

प्रतिनिसभा पुनर्स्थापित भएपछि यस्तो आधार देखाउन नसकेकै कारण ओली सरकार यथावत् छ । प्रतिधिसभाको वर्तमान संरचनामा कुनै सदस्यले सहजै बहुमत देखाउन सक्ने अवस्था छैन । सक्ने भए फागनु ११ गतेदेखि आजसम्म ओली सरकार रहने नै थिएन ।

वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा यसको निर्क्योल गर्न संविधानको धारा ७६ र प्रधानमन्त्री ओलीको संवैधानिक अवस्थाबारे विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस धाराको उपधारा (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन गर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको बहुमत नभएकोले यो प्रावधानको कुरै गर्नु परेन ।

उपधारा (२) मा प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री ओली उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त भएका थिए । माओवादी केन्द्रले समर्थन दिएको थियो ।

अहिले ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदाकै अवस्था विद्यमान छ । माओवादीको समर्थन कायम छ । यो फिर्ता नभएसम्म प्रधानमन्त्री पदमा ओलीको निरन्तरता कायम रहनेछ ।

माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले समर्थन जुटाउन ३० दिन समय पाउनेछन् । बहुमत देखाउन सके ओली नै प्रधानमन्त्री कायम रहनेछन् । नसके उपधारा (३) आकर्षित हुनेछ । यो उपधाराअनुसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेताको नाताले फेरि पनि ओली नै प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनेछन् । उनले फेरि बहुमत देखाउन ३० दिन समय पाउनेछन् ।

अहिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री ओली नै रहेकोले फेरि पनि उनको विकल्प छैन ।

यसरी उपधारा (२) र (३) अनुसार ओली नै प्रधानमन्त्री रहने छन् । सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेताको नाताले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि ओलीले समर्थन जुटाउन सकेनन् भने उपधारा (५) आकर्षित हुनेछ । यस उपधाराअनुसार बहुमत पुग्ने आधार प्रस्तुत गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

संसदीय राजनीतिमा गणितीय आधारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ । माओवादी केन्द्रले पनि यो कुरा बुझेकै हुनु पर्दछ । कुनै कालखण्डमा संसदलाई खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भन्नेले थालेको सत्ता कब्जाको प्रयास निरर्थक बन्दै गएको छ ।

अहिले ओली सरकार हटाउनमा गाँठो परेको ठाउँ यही हो । ओलीबाहेक प्रतिनिधिसभाको अर्को सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन बहुमत पुग्ने आधार प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

प्रतिनिसभा पुनर्स्थापित भएपछि यस्तो आधार देखाउन नसकेकै कारण ओली सरकार यथावत् छ । प्रतिधिसभाको वर्तमान संरचनामा कुनै सदस्यले सहजै बहुमत देखाउन सक्ने अवस्था छैन । सक्ने भए फागनु ११ गतेदेखि आजसम्म ओली सरकार रहने नै थिएन ।

यो परिदृश्यले ओली नै प्रधानमन्त्री रहने र अन्ततः निर्वाचन गराउने प्रधानमन्त्री पनि ओली नै हुने सम्भावना नै बलियो छ । स्वाभाविकरूपमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ओली नै रहनेछन् ।

माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएको भन्ने पत्र संसद सचिवालयमा बुझाएसम्म जतिसुकै विरोध गरे पनि ओली सरकार हट्ने छैन ।

समर्थन फिर्ता लिए र अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाए पनि अन्ततः ओली नै प्रधानमन्त्री हुनेछन् र धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन भई ६ महीनाभित्र अर्को निर्वाचन हुनेछ ।

यसरी, प्रष्टरूपमा देख्न सकिन्छ कि वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विस्थापन गर्न सकिँदैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा आउने कुनै सम्भावना छैन, माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिएसम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने आवश्यकता छैन । सरकारले लिएन पनि । नलिई नहुने भए दल विभाजन भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव राखिसक्नुपर्ने थियो । विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बाध्य बनाउन सकेनन् ।

वर्तमान प्रतिनिधिसभा प्रयोजनविहीन भइसकेको छ । यसले नयाँ सरकार दिन सक्दैन । यस्तो प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन । बरु निष्पक्ष निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्न बहस थाल्नु राम्रो हुनेछ । प्रष्ट छ, प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीको बहिर्गमन नयाँ निर्वाचनबाट मात्र हुनेछ ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकै छैन । यसरी केपी ओली प्रधानमन्त्री पदमा सुरक्षित रहेका छन् । समर्थन फिर्ता गर, अविश्वास प्रस्तावबाट हटाऊ भनेर प्रधानमन्त्रीले चुनौती नै दिँदा पनि विपक्षी दलहरू निरीह भएर बस्नुपरेको छ ।

समर्थन फिर्ता लिए पनि वा अविश्वास प्रस्तावबाट हटाए पनि आखिर ओली प्रधानमन्त्री रहन्छन् भने यी दुवै कदम निरर्थक हुनेछन् । विपक्षीको काम प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गर्नेमात्रै होइन, नयाँ सरकार पनि दिने हो । नयाँ सरकार दिन नसक्ने भएपछि किन अपदस्थ गर्नु ! यो गाँठो सहजै फुक्नेवाला देखिँदैन ।

संसदीय राजनीतिमा गणितीय आधारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ । माओवादी केन्द्रले पनि यो कुरा बुझेकै हुनु पर्दछ । कुनै कालखण्डमा संसदलाई खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भन्नेले थालेको सत्ता कब्जाको प्रयास निरर्थक बन्दै गएको छ ।

वर्तमान प्रतिनिधिसभा प्रयोजनविहीन भइसकेको छ । यसले नयाँ सरकार दिन सक्दैन । यस्तो प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन । बरु निष्पक्ष निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्न बहस थाल्नु राम्रो हुनेछ । प्रष्ट छ, प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीको बहिर्गमन नयाँ निर्वाचनबाट मात्र हुनेछ ।