आर्यनलाई अदालतले दियो राहत | Khabarhub Khabarhub

आर्यनलाई अदालतले दियो राहत


२९ मंसिर २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मुम्बई(दैनिक भास्कर)– अभिनेता शाहरुख खानका छोरा आर्यन खानलाई क्रुज शिप ड्रग मुद्धामा ठूलो राहत मिलेको छ । अदालतले आर्यनलाई एनसीबीको कार्यालयमा हरेक शुक्रबार जानुपर्ने नियम रद्द गरेको छ । तर उनले सीट दिल्लीले बोलाएको खण्डमा भने उनी उपस्थित हुनुपर्ने अदालतले आदेश दिएको छ ।

आर्यनले दिएको याचिका निवेदनमा बुधबार दिउँसो बम्बे हाई कोर्टले सुनुवाई गरेको थियो । आर्यनको तर्फबाट अधिवक्ता अमित देसाईले बहस गरेका थिए । ‘हामी शुक्रबारको हाजिरीको मामलामा जमानतको शर्त ‘जे’मा संशोधनको माग गरिरहेका छौं । अहिले यहाँ केही भइरहेको छैन । उनीहरु जहिल्यै चाहन्छन्, बोलाउन सक्छन् । एनसीबीको मुम्बई ब्राञ्च पनि एसआईटीको हातमा मुद्धा पुगेपछि यो मामलामा सक्रिय देखिएको छैन’, अधिवक्ता देसाईले भनेका छन् ।

आर्यनको विषयमा अदालतले निर्णय सुनाउदै एसआईटीले बोलाएको खण्डमा ७२ घण्टाभित्र आर्यन दिल्लीको टिमसमक्ष उपस्थित हुनुपर्नेछ ।

आर्यनलाई हरेक शुक्रबार बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो दुई बजेसम्म नार्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूर(एनसीबी)को कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्थ्याे । यो उनको जमानत आदेशमा लेखिएको १४ शर्तमध्ये एक थियो । यो शर्तलाई परिवर्तन गर्नका लागि आर्यनले पछिल्लो दिनमा बम्बे हाईकोर्टको अदालत ढकढक्याएका थिए । याचिकामा उनले मुद्धालाई एनसीबीले एसआइटीलाई हस्तान्तरण गरेकाले आफ्नो शर्तमा छुट हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २९ मंसिर २०७८, बुधबार  ३ : २४ बजे

हिमानी र हृदयेन्द्रद्वारा जुम्लामा सिँचाइ पोखरीको उद्घाटन

जुम्ला – जुम्लामा पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाह र पूर्व नवयुवराज

तनहुँमा चितुवाको आक्रमणबाट बालकको मृत्यु

पोखरा – तनहुँको बन्दिपुर गाउँपालिका–२ कुवादीमा चितुवाको आक्रमणबाट एक बालकको

नेपालको आर्थिक विकासबारे छलफल आवश्यक छ : देउवा

ललितपुर – नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबैको

लगानी सहजीकरण र औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तारमा उल्लेख्य सुधार : अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौं – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानी

कोशी प्रदेशले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विपद् बिमा र बस्ती स्थानान्तरण गर्ने

मोरङ – कोशी प्रदेश सरकारले विपद्को क्षति न्यूनीकरणका लागि विपद्