काठमाडौँ- सीमा विवादको विषय प्राथमिकताका साथ उठाउने योजनासहित नेपाल-भारत परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय छैठौँ वार्तामा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै दिल्ली गएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली योजनाअनुरूप सफल हुन सकेनन् ।

नेपालले सीमा विवादमा प्राथमिकताका साथ छलफल गर्ने भने पनि भारतले यो विषय हेर्ने अर्कै संयन्त्र रहेको बताएपछि सीमा विवादको विषयले मन्त्रीस्तरीय वार्तामा अपेक्षा अनुरूप प्रवेश पाएन ।

मन्त्रीस्तरीय वार्तापछि नेपालका तर्फबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा सीमा समस्या चाँडै समाधान गर्ने, नेपाल भारतबीचको १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने र प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्ने प्रतिबद्धता भारतले जनाएको भएको उल्लेख गरिएको छ ।

भारतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘सीमा व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भएको’ भनिएको छ । यसअघि गत मंसिर ११ मा काठमाडौँमा भएको परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्तामा सीमा समस्या राजनीतिक तहबाट समाधान गर्ने भनेको भारतले मन्त्रीस्तरीय वार्तामा सीमा समस्या फेरि कर्मचारीतन्त्रतर्फ नै फर्काइदिएको छ ।

भारत भ्रमणबाट सीमा समस्यामा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसक्दा काम चलाउ बनेको सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको साथ छ भनेर देखाउने सरकारको प्रयास असफल भएको भन्ने टिप्पणी हुन थालेको छ ।

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । उक्त कदमपछि आन्तरिकरूपमा सरकारको आलोचना बढ्दै गर्दा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली सीमा समस्या समाधानको पहल गर्ने भन्दै मन्त्रीस्तरीय वार्तामा सहभागी हुन भारत गएका थिए ।

यो भ्रमण नेपालका लागि फलदायी नभएको भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायको भनाइ छ ।

‘सौहार्दरूपमा वार्ता सम्पन्न हुँदा दुवैतर्फबाट एकै किसिमको विज्ञप्ति आउने थियो’, उपाध्याय भन्छन्, ‘दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयले फरकफरक विज्ञप्ति जारी गर्नुलाई नेपालमा प्रचार गरेअनुरूप वार्ता सफल नभएको संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।’

भारतीय विदेश मन्त्रालयले बिहीबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सीमा समस्यामा छलफलका लागि अन्य संयन्त्र रहेको भन्दै मन्त्रीस्तरीय वार्तामा यो मुद्दाले प्राथमिकता नपाउने छनक दिएको थियो ।

पूर्वपरराष्ट्र सचिव मदनकुमार भट्टराई यो भ्रमणलाई नियमित भ्रमणको रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । लामो समयको अन्तरालपछि भ्रमण भएकोले केही खासजस्तो देखिए पनि परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमण नियमित किसिमका भएकाले यसलाई सत्ता र शक्तिसँग जोड्न आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ ।

सीमा समस्याका विषयमा अपेक्षित सफलता हासिल नभए पनि मन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमणबाट नेपालले कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न पर्याप्त भ्याक्सिन पाउन सक्ने संकेत मिलेको छ ।

भारतले नेपाललाई आवश्यक पर्ने कोरोना भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । पूर्वपरराष्ट्र सचिव भट्टराईका अनुसार सबल छिमेकीले अर्को छिमेकीलाई आवश्यक पर्दा सहयोग गर्ने विषय कूटनीतिमा नौलो मानिँदैन ।

नेपालमा पछिल्लो समय उत्तरी छिमेकी चीनको प्रभाव बढ्दै गएको भन्ने विश्लेषणबीच भारतले नेपाललाई दिन लागेको कोरोना भ्याक्सिनलाई रणनीतिक दृष्टिकोणसँग जोडेर पनि विश्लेषण हुन थालेको छ ।

सीमा विवादका कारण तिक्तता छाएको नेपाल-भारत सम्बन्ध पुरानै अवस्थामा फर्काउने प्रयास हुँदै आएको छ । गत कात्तिक ५ मा भारतीय ‘परराष्ट्र’ मन्त्रालय अन्तर्गतको गुप्तचर संस्था रअ प्रमुख नेपाल आएसँगै भारतले नेपालसँगको सम्बन्ध सुधारमा जोड दिएको ठानिएको छ ।

यसैको सिलसिला स्वरूप कोरोना भ्याक्सिन दिनै प्रतिबद्धता आएको पूर्वराजदूत उपाध्यायको भनाइ छ । अझ त्यसभन्दा बढी ‘कोरोना भ्याक्सिन मानवीय संवेदनासँग जोडिएको हुँदा पनि भारतले नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको गरेको होला’, भन्छन् उपाध्याय ।

त्यसो त परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू नेपालमा अन्य देशको प्रभाव बढ्न नदिन भारतले नेपाललाई आवश्यक मात्रामा कोरोना भ्याक्सिन दिन सक्ने बताउँछन् । सीमा विवादका कारण करिब एक वर्ष नेपाल-भारत संवादहीनताको अवस्थामा नेपालमा चीनको प्रभाव बढेको भारतीयहरूको विश्वास छ ।

चीनले आफ्नो प्रभाव झनै विस्तार गर्न नेपाललाई कोरोना भ्याक्सिन दिनुअगावै भारतले आवश्यक पर्ने मात्रा दिने प्रतिबद्धता जनाएको हुन सक्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूको विश्लेषण छ ।

विश्लेषक रूपक सापकोटा नेपालमा चीनको प्रभाव बढेकोमा चिन्तित रहेको भारतलाई आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यमको रूपमा भ्याक्सिन दिने प्रतिबद्धता आएको बताउँछन् ।

पछिल्लो समय भारतबाट निरन्तर भएको नेपाल भ्रमणतर्फ इंगित गर्दै सापकोटा भन्छन्, ‘करिब एक वर्षको संवादहीनताले नेपालमा भारत पछि परेको विश्लेषणसहित भारतीयहरू नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउन लागिपरेका छन् । त्यसैको निरन्तरताका रूपमा कोरोना भ्याक्सिनको प्रतिबद्धता आएको हो ।’

संसद विघटनसँगै प्रधानमन्त्री ओलीसँग चीन सशंकित बनेको अनुमानबीच नेपाल-भारत सम्बन्ध गतिशील बन्दै गएको छ । त्यसैको संकेतका रूपमा परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय वार्तामा नेपालले भारतलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्य बनाउन सहयोग गर्ने विषयमा सहमति गरेको ठानिएको छ ।

एक वर्षभन्दा लामो अन्तरालपछि नेपालबाट भएको मन्त्रीस्तरीय भ्रमणकै क्रममा भारतले नेपालसँग उक्त प्रतिबद्धता हासिल गर्न सक्नु भारतको कूटनीतिक जित भएको पनि विश्लेषण छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको अस्थायी सदस्याका रूपमा रहेको भारतले स्थायी सदस्यको हैसियत प्राप्त गर्न निरन्तर प्रयास गर्दै आएको छ । भारतीय प्रयासमा चीन अवरोधक भएको आरोप लाग्दै गर्दा चीनकै प्रभावमा रहेको मानिने नेकपाको सरकारले भारतलाई स्थायी सदस्यमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।