प्रदर्शनकारीलाई २० वर्ष जेल हाल्ने म्यानमारको सेनाको चेतावनी « Khabarhub

प्रदर्शनकारीलाई २० वर्ष जेल हाल्ने म्यानमारको सेनाको चेतावनी


४ फाल्गुन २०७७, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ-  सैन्य ‘कु’ विरुद्ध प्रदर्शन चर्किएपछि म्यानमारको सेनाले प्रदर्शनकारीलाई २० वर्षसम्म जेल हाल्ने चेतावनी दिएको छ ।

प्रदर्शनकारीहरूले सशस्त्र बलहरू माथि अवरोध खडा गरेमा उनीहरूले २० वर्षसम्मको जेल सजाय भोग्नुपर्ने हुन सक्ने सेनाले चेतावनी दिएको बीबीसीले जनाएको छ ।

म्यान्मारका विभिन्न सहरहरूमा हतियारसहितका गाडीहरू गुडिरहेका बेला कानून परिमार्जन पनि गरिएको सेनाले घोषणा गरेको छ ।

परिमार्जित कानुनमा अब बोलेर, लेखेर वा साङ्केतिकसहित जुनसुकै रूपमा सेनाप्रति घृणा बढाउने काम गरेको पाइए जेल सजायसहित जरिवानाको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।

त्यस्तै सर्वसाधारणहरूमा डर वा अशान्ति पैदा गर्न खोजेको पाइएमा तीन देखि सात वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने सेनाले आफ्नो वेबसाइटमार्फत उल्लेख छ ।

सैन्य सरकारले पक्राउ गर्न सक्ने, खोजतलास गर्न सक्ने र मानिसहरूलाई अदालतको आदेश बिनै २४ घण्टासम्म पक्राउ गर्न सक्ने अधिकार पनि प्रत्यायोजन गरेको छ।

सेनाले प्रजातान्त्रिक नेतृ आङ सान सुकीलाई फेब्रुअरी १ मा हिरासतमा लिएर उनको सरकारलाई हटाएपछि म्यानमारमा विरोध प्रदर्शन चर्किरहेको छ ।

प्रदर्शनकारीहरूले नजरबन्दमा रहेकी नेत्री आङ सान सुकीको रिहाइ र प्रजातन्त्रको पुनर्बहालिको माग गरिरहेका छन्।

प्रकाशित मिति : ४ फाल्गुन २०७७, मंगलबार  ६ : ४५ बजे

सुकुम्वासीबारे सरकारलाई रास्वपाले भन्यो : असुरक्षित बसेकाबाहेक अन्यमाथि अहिलेलाई कुनै कारबाही नगर्नू

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालय बैठकले सुकुम्वासी व्यवस्थापन,

 लागूऔषधसहित देशका विभिन्न स्थानबाट २७ जना पक्राउ

काठमाडौं– नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले देशका विभिन्न भागबाट लागूऔषधसहित

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचार गर्न पठाउँदा राष्ट्रपतिले सम्झाए यसअघिका दुई निर्णय

काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र

स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी सडक तीव्र गतिमा स्तरोन्नति गरिँदै

रसुवा– गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ-स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी राजमार्गअन्तर्गत स्याफ्रु रसुवागढी खण्डमा तीव्र गतिमा स्तरोन्नति भइरहेको छ

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता पठाएका राष्ट्रपतिले अर्को भने जारी गरे

काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश