काठमाडौँ– संघीय संसदको चालु आठौँ अधिवेशन अन्त्य भएको छ । सर्वोच्च अदालतको गत असार २८ गतेको फैसलाबाट पुनस्र्थापित भएपछि यही साउन ३ गते संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन शुरू भएको थियो ।

साउन ३२ गतेसम्म २९ दिन चलेको अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाको बैठक ९ दिनमा १० पटक भयो । यी बैठकमा २० घण्टा १५ मिनेट समय लाग्यो ।

अधिवेशनमा विभिन्न समयमा जारी भएका १५ वटा अध्यादेश प्रस्तुत भए । यीमध्ये १४ वटा आठौँ अधिवेशनमै दर्ता भएर प्रस्तुत भएका हुन् । एउटा अध्यादेश सातौँ अधिवेशनमा दर्ता भएको थियो । सरकारले एउटा अध्यादेश फिर्ता भएको जानकारी गरायो ।

प्रतिनिधिसभाको आठौँ अधिवेशनमा कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता भएन । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई पारित भएर आएका ७ वटा विधेयकहरूसम्बन्धी सन्देश प्रतिनिधिसभामा जानकारी गराइएको थियो ।

अघिल्ला अधिवेशनहरूबाट विभिन्न चरणमा रहेका जम्मा ३७ वटा विधेयकहरू आठौँ अधिवेशनमा प्राप्त भएका थिए । तीमध्ये ‘कारागार विधेयक, २०७६’ मा सम्बन्धित समितिबाट प्रतिवेदन पेश भएको छ । अन्य विधेयकहरू अघि बढेनन् ।

सरकारले संसदमा पेश भएका अध्यादेशहरूमा प्रतिस्थापन विधेयक पनि पेश गरेन । अध्यादेशहरूमाथि छलफल नै भएन । संसदले अध्यादेश स्वीकार गरेको अवस्थामा सरकारले अधिवेशन शुरू भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गरेका वा प्रतिस्थापन विधेयक पेश नभएमा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।

आठौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा साउन ३ गते, प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (६) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको विश्वास प्राप्त गर्न प्रस्ताव राखेका थिए । उक्त प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री देउवाले १६५ जनाको समर्थन पाए ।

संसद सचिवालयका अनुसार आठौँ अधिवेशनमा ‘आर्थिक अध्यादेश, २०७८’, ‘राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८,’ विनियोजन अध्यादेश, २०७८,’ ‘फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८,’ ‘यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८’ प्रस्तुत भए ।

यसैगरी ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८,’ ‘सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८,’ ‘तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८,’ ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८,’ प्रस्तुत भए ।

‘कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८,’ औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८,’ ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८,’ ‘रेल्वे अध्यादेश, २०७८,’ र ‘शपथ सम्बन्धी अध्यादेश, २०७८’ अध्यादेश पनि प्रस्तुत भए ।

एवं सातौँ अधिवेशनमा दर्ता भएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७,’ सदनमा प्रस्तुतमात्र भए भने सातौं अधिवेशनमा नै दर्ता भएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७,’ मिति २०७८ साउन ३ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाल सरकारबाट फिर्ता भएको जानकारी गराइएको थियो ।

संसद सचिवालयका अनुसार विभिन्न बैठकहरूमा १८२ जना सदस्यहरूले शून्य समयमा र ५८ जना सदस्यहरूले विशेष समयमा समसामयिक विषयहरूमा आआफ्नो भनाइ राखेका थिए ।

अधिवेशनमा ‘महालेखा परीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७,’ ‘निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/०७७,’ नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिमको ‘नेपाल सकारको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७६/०७७,’ र ‘मुस्लिम आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७६/०७७’ पेश भए ।

साउन १९ गतेको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले महाकाली नदी तर्ने क्रममा तुइनबाट खसेर बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको खोजी कार्यका सम्बन्धमा जानकारी गराए । यसैगरी उनले धनुषा जिल्लामा पल्टु रविदासको हिरासतमा मृत्यु भएको घटना, मनसुनका घटनाको क्षति विवरण तथा सिन्धुपाल्चोक र मनाङ जिल्लामा बाढी पहिरोले पुर्‍याएको क्षतिका विषयमा जानकारी गराए ।

साउन २६ गतेको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको सम्बन्धमा रसाउन २८ गतेको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले कोभिड–१९ को रोकथाम र खोप व्यवस्थापनमा सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिए ।
केही शोक प्रस्तवहरू पारित भए ।

संघीय संसदको अधिवेशन सोमबार, राति १२ बजे अन्त्य हुनेछ । सोमबार भएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त संसद अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएका थिए ।