काठमाडौँ– मुख्य विपक्षी दल नेकपा एमालेले संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ ।

एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गरेको सत्तारूढ गठबन्धनले संसद चलाउन नसकेर अधिवेशन अन्त्य गरेको आरोप लगाए । उनले अधिवेशन अन्त्य दुःखद भएको टिप्पणी गरे ।

खबरहबसँग कुरा गर्दै भट्टराईले भने, ‘यो संसद विघटन भएका बेला ठूलो लडाइँ गर्दै संसदका जन्मदाता हामी नै हौँ भनेर लाग्नुभएका र संसद पुनर्स्थापना  हुँदा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षा भएको भन्नेहरूले अधिवेशन अन्त्य गर्नु दुःखद छ ।’

भट्टराईले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संसद विघटन गरेको आधारमा प्रतिगमनकारी भन्नेहरूले संसदमा कुनै पनि विधेयक पेश गर्न नसकेको बताए । ‘केपी ओलीलाई प्रतिगमनकारी भन्नेहरूले के के विधेयक पास गर्नुभयो ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षा गर्‍यौँ भन्नेहरूले संसद निकम्मा सावित गर्नुभयो । संसदमा विजनेश दिन सक्नुभएन । संसदका लागि यो समय दुःखद रह्यो ।’

उनले सरकारले छोटो समयमा अधिवेशन अन्त्य गरेर महत्वपूर्ण अध्यादेशहरू समेत छलफल नगराएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘अध्यादेश संसदमा टेवल समेत गर्नुभएन । यसमा गम्भीर आपत्ति छ । आगामी दिनमा संसदलाई सकेसम्म प्रभावकारी बनाउन हामी लाग्नेछौँ ।’

भट्टराईले वर्तमान सरकारले एमाले विभाजन हुने गरी अध्यादेश ल्याउन नसक्ने बताए । अध्यादेश जारी भयो भने एमालेमात्रै नभई अरू दल पनि विभाजन हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अध्यादेश ल्याउने आँट गर्नुहुन्न । अध्यादेशमा एमालेका लागि भनेर लेख्न मिल्दैन । सबै दललाई दख्खल दिन्छ ।’

एमाले नेताहरूले दल विभाज गर्न सहज हुने गरी अध्यादेश आउनसक्ने शंका गर्दै आएका छन् । यस सम्बन्धमा उनीहरूले प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि कुरा उठाएका थिए ।

एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले एमालेमा रहने वा नरहने टुङ्गो एक–दुई दिनमै लाग्ने बताउँदै अध्यादेश आउन सक्ने संकेत गरे ।

उनले खबरहबसँग भने, ‘अब एकताको अन्तिम प्रयत्नका लागि एक–दुई दिनमात्रै समय छ । अन्तिम प्रयास पनि विफल भएपछि के गर्ने भनेर निर्णय गर्छौं ।’

खतिवडाले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेताहरूले समेत अध्यादेश ल्याइदिन सरकारसँग आग्रह गरेको थाहा पाएको बताए ।

उनले अध्यक्ष केपी ओलीको अत्याचार सहेर अब पार्टीमा बस्न नसक्ने बताए । उनले भने, ‘केपी ओलीको अत्याचार सहेर आन्दोलनलाई समाप्त पारेको हेरेर बस्न सकिन्न । कम्युनिट आन्दोलनको पुनर्गठन जरुरी छ ।’

एमालेमा एकताका लागि वरिष्ठ नेता नेपाललाई समान हैसियतको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिन ओलीले वाचा गरेको र त्यो पूरा गर्ने नगर्ने उनमै भर पर्ने पनि खतिवडाले बताए । उनले भने, ‘हामीले एकताको बटमलाइन तयार गरिसकेका छौँ । हाम्रो विचार समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले एकताको १० बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको हो तर त्यो अपूर्ण रहेको छ, त्यसलाई पूर्ण बनाएर जाऔँ भनेका छौँ ।’

खतिवडाले संयुक्त अध्यक्षता र संयुक्त हस्ताक्षरको विषयमा सहमतिका लागि ओलीलाई पर्खेको पनि बताए ।