बारले घोषणा गर्‍यो थप आन्दोलन, प्रधानन्यायाधीशका विवादित फैसला पनि अध्ययन गर्ने | Khabarhub Khabarhub

बारले घोषणा गर्‍यो थप आन्दोलन, प्रधानन्यायाधीशका विवादित फैसला पनि अध्ययन गर्ने


३० कार्तिक २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराविरुद्ध थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । मंगलबार साँझ बसेको बारको बैठकले आगामी शुक्रबारसम्मका लागि थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

बारले आगामी दिनमा पनि सर्वोच्च अदालत अगाडि जारी धर्ना तथा प्रदर्शनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । यसका साथै १८ वटै उच्च अदालतमा समेत बारले विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मंसिर ३ गते शुक्रबारसम्म प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले राजीनामा नदिए केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाएर उच्च अदालतहरूमा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरिएको बारका महासचिव लिलामणि पौडेलले बताए । उनले मंसिर ३ गते संसदमा रहेका सबै दलको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाइने जानकारी दिए ।

यस्तै बारले प्रधान न्यायाधीश बिना संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर अदालतमा देखिएको समस्या हल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले अहिलेसम्म गरेका विवादित फैसला सम्बन्धी कागजपत्र संकलन गरेर अध्ययन गर्ने निर्णयसमेत बारले गरेको छ ।

बारले आन्दोलन अवधिभर प्रधानन्यायाधीश उपस्थित सबै कार्यक्रम बहिस्कार गर्नेसमेत जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३० कार्तिक २०७८, मंगलबार  ९ : ५५ बजे

कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनका लागि सङ्कलित हस्ताक्षर आज कार्यवाहक सभापति खड्कालाई बुझाइँदै

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष

एमाले केन्द्रीय सदस्यलाई बोल्ने समय तीन मिनेट

काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनपछि नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कमिटीको बैठक आजबाट

नियमित हात धुनु कुपोषण न्यूनीकरणमा सहायक : उपराष्ट्रपति यादव

काठमाडौं– उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले स्वच्छता नै स्वास्थ्यको आधार भएकाले नियमित

जेनजी आन्दोलन : घाइतेको उपचार निःशुल्क, वर्गीकरण गर्न प्राविधिक समिति गठन

काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क

बैंकहरूले सिएसआरको रकम जेनजी आन्दोलन प्रभावितको हितमा खर्च गर्न सक्ने

काठमाडौं– बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर)को रकम