मैले पहिले पनि भन्ने गरेको छु कि क्षेत्रीय प्रभाव विस्तार गर्न चीनले सावधानीपूर्वक आफ्नो रणनीति अघि बढाएको हुनसक्छ भनेर ।

उसको प्रत्येक चाल महत्वपूर्ण सैन्य चुनौतीलाई आमन्त्रण गर्न पर्याप्त नहुन पनि सक्छ तर बढ्दो क्रममा रहेको हस्तक्षेप भौतिक स्थितिमा परिवर्तन ल्याउने कारण बन्न भने सक्छ । सानो चोट ठूलो घाउको कारण बन्न सक्ने हुँदा सावधानी अपनाउनुपर्छ ।

हामीले हाम्रो सीमामा यो समस्या भोगेका छौँ । यो दक्षिण चीन सागर (एससीएस) मा सफलतापूर्वक अभ्यास गरिएको रणनीति हो । अघिल्लो ट्र्याक–२ बैठकमा चिनियाँ वार्ताकारले आफूहरूले एससीएसको सबै टापुमाथि दाबी नगरेको र त्यहाँका केही टापु र पानीमा मात्रै हो भनेका थिए ।

‘९—ड्यास लाइन’ का विषयमा सोध्दा उनीहरू त्यसलाई कोमिङताङ सरकारको बिरासतका रूपमा व्याख्या गर्छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईसँग चिनियाँ नक्सामा धेरै भारतीय भूभाग चिनियाँ भूभागमा समेटिएको विषयमा चासो राखेको कुरा यहाँ सम्झिनु आवश्यक हुन्छ ।

नेहरूको प्रश्नको उत्तर दिँदै चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले त्यो कोमिङताङ सरकारको नक्सा भएको भन्दै त्यसको पुनः परिभाषा आवश्यक रहेको बताएका थिए । त्यो सुनेकै उत्तर जस्तो लाग्दैन र ?

केही समयपछि चिनियाँ वार्ताकारहरूले एससीएसको पानीलाई ‘ऐतिहासिक’ बताउँदै त्यो पानीमा चीनको ऐतिहासिक हक रहेको दाबी गरे । यद्यपि चीनले एससीएस टापुलाई पूर्णरूपमा सार्वभौम क्षेत्रका रूपमा दाबी नगरेको बताउँछ । यो दाबीका विषयमा एक पटक संयुक्त राष्ट्रसंघमा औपचाकि पत्र पनि बुझाइएको थियो । त्यो औपचारिक पत्रको मर्म लामो समय टिक्न सकेन । त्यसपछि उक्त क्षेत्रमा शुरू भएको सैन्य गतिविधि निरन्तर रूपमा जारी छ ।

चीनले एससीएसमा आफ्नो सैन्य गतिविधि बढाउँदै लैजाँदा पनि दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूको सङ्गठन (आसियान) र संयुक्त राज्य अमेरिकाले चुनौती महसुस गरेर उपयुक्त कदम चालेनन् । त्यस क्षेत्रमा बढ्दै गएको सैन्य गतिविधि रोक्न ठूलो मात्रामा सैन्य हस्तक्षेप बढाउनु पर्छ, यो सोच यथार्थको धरातलमा उभिँदैन ।

हामीले सिक्नुपर्ने पाठ भनेको नक्सा प्रकाशन हुनुपूर्व नै रणनीतिसहित उपयुक्त कदम तत्काल चाल्नुपर्छ । भारतले प्रतिक्रिया दिने आफ्नो पुरानो तरिकालाई सन् २०१७ को डाक्लाम विवादका क्रममा परिवर्तन गर्‍यो । यसमा कुनै शंका छैन कि भारतको उक्त प्रतिक्रिया चीनका लागि आश्चर्यजनक हिसाबमा आएको थियो । सेनाका अधिकारीले अपनाएको आक्रामक तरिका र चिनियाँ सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारले त्यो कुरालाई थप पुष्टि गर्छ । यहाँ सानो घटनाले अप्रत्याशित ठूलो घटनालाई निम्त्याएको थियो ।

डोक्लाम विवाद करीब दुई महिनापछि अन्त्य भयो । चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिन फिङले आयोजना गरेको ब्राजिल–भारत–चीन–दक्षिण अफ्रिका (ब्रिक्स) सम्मेलन त्यसको प्रमुख कारण थियो ।

डोक्लामको तुलनामा पूर्वी लद्दाखमा भएको सैन्य आक्रमण सानो घाउ लगाउन मात्रै थिएन । त्यो ठूलो संख्यामा सैन्य तैनाथी र हतियारसहित गरिएको आक्रमण थियो । त्यो आक्रमण लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल (एलएसी) मा चीनलाई फाइदा पुर्‍याउने र त्यसको प्रतिउत्तरमा भारतले कुनै कदम चालेको अवस्थामा भारतलाई हानी गर्ने हिसाबले चालिएको कदम थियो ।

गलवानमा सैन्य आक्रमणमा भएको सैनिकको मृत्य उनीहरूको पूर्वयोजना विपरीतको घटना थियो । त्यसै कारण डोक्लाम घटनाको तुलनामा ठूलो घटना भए पनि गलवानका विषयमा चिनियाँ पक्ष मौन छ, जुन अहिलेसम्म जारी नै छ ।

त्यो घटना सीमामा आफ्नो प्रभाव बढाउने र त्यहाँ भारतीय उपस्थिति घटाउने उद्देश्यसहित सञ्चालन गरिएको थियो । अर्को कारण भारतीय प्रभावलाई आफ्नो सैन्य संरचनासहित सन्तुलित राख्ने उद्देश्यसहित भएको हुनुपर्छ ।

चीनले भारतलाई साङ्घाई सहयोग सङ्गठनबाट बाहिर राख्ने प्रयास गर्ला ? एसियन इन्फ्रास्टक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक र ब्रिक्स बैंकमा भारतको सदस्यता के हुन्छ ? चीनले ब्रिक्स बैंक विघटन गर्ला ? चीनले व्यावसायिक प्रतिशोध लिन्छ ?

भारत सीमा आक्रमणमा मात्रै अल्झिँदै, त्यसैको व्यवस्थापनमा लाग्छ भन्ने चिनियाँ पक्षको सोचाइ भएको पाइन्छ । भारतले आक्रमणको प्रतिउत्तर दिन्छ र उसको भारतमा रहेको आर्थिक प्रभाव कम गर्ने उद्देश्यसहित क्वाड देशसँग झनै नजिक हुन्छ भन्ने शायदै चीनले सोचेको थियो । भारतले एक्कै पटक दुई कदम चालेर आफ्नो हात यो विषयमा माथि पारेको छ । भारतले सैन्य र आर्थिक कदम एकै पटक चाल्यो । दक्षिण प्याङगोङ उचाइमा आफ्नो उपस्थिति कायम गरेको छ भने ५९ चिनियाँ एप भारतमा बन्द गरेको छ ।

त्यसअघि सम्बन्ध अझै खराब भयो भने दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्ध झनै तल झर्न सक्ने संकेत भारतले दिएको थियो । अब सम्बन्धको भार भारतलाई कम चीनलाई बढी छ । ऊ सीमा विवादबाट पछि हट्न सक्ने स्थितिमा छैन । यसैबीच आर्थिक सम्बन्ध पनि यथावत राख्नुपर्ने दबाबमा छ ।

के चीनले भारतलाई साङ्घाई सहयोग सङ्गठनबाट बाहिर राख्ने प्रयास गर्ला ? एसियन इन्फ्रास्टक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक र ब्रिक्स विकास बैंकमा भारतको सदस्यता के हुन्छ ? रसिया र अन्य देशसँग असमझदारी उत्पन्न हुने गरी चीनले ब्रिक्स बैंक विघटन गर्ला ? के चीनले व्यावसायिकरूपमा प्रतिशोध लिन्छ, जुन उसले हालसम्म गरेको छैन ?

सैन्यस्तरमा धेरै पटक वार्ता भइसकेको छ । यो वार्ताले सैन्य उपस्थिति घटाउने विषयमा कुनै प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । यो विषयमा भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले हालै जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

दुवै पक्षले वार्तालाई निरन्तरता दिने प्रयास गर्नु आफैँमा सकारात्मक पक्ष हो । यस्तो प्रयास चीनका तर्फबाट भएको पाइँदैन । जयशंकरले स्पष्टरूपमा सीमा क्षेत्रमा अशान्तिका बाबजुद दुई देशबीचको सम्बन्धले अन्य क्षेत्रमा प्रभाव नपार्ने बताएका छन् । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सीमा क्षेत्रको विवाद र चीन भारतबीचको व्यापार सम्बन्धलाई एकअर्काबाट अलग राख्न आग्रह गरेका छन् । यस्तो गर्नु यथार्थमा सम्भव नभएको उनीहरूलाई राम्रैसँग थाहा छ ।

चीनले भारतसँगको सम्बन्धको गलत मूल्यांकन गरेको छ र त्यसबाट कसरी उन्मुक्ति पाउने भन्ने विषयमा बेखबर छ । के चीनले आफूले चपाउन सक्नेभन्दा धेरै टोकेको हो ?

(श्याम शरण भारतका पूर्व विदेश सचिव हुन् । १० फेब्रुअरी २०२१ मा हिन्दुस्तान टाइम्समा प्रकाशित उनको यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)