काठमाडौँ– सरकारले राजनीतिक दल विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेश पठाएको छ ।

अध्यादेशमा राजनीतिक दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा कम्तीमा २० प्रतिशत सदस्य भए विभाजन हुनसक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष अध्यादेशको लिखत मङ्गलबार अपराह्न बुझाएका छन् । राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भइसकेको छैन ।

मुख्य विपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरूले राष्ट्रपतिले उक्त आध्यादेशमा पुनिर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ वैशाख ८ गते अध्यादेश जारी गराएका थिए । उक्त अध्यादेशमा राजनीतिक दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकमा ४० प्रतिशत सदस्य भए दल विभाजन हुनसक्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

ऐनमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत सदस्यले मात्रै दल विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान थियो ।

अध्यादेश जारी भएपछि तत्काली सत्तरूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै दोस्रा अध्यक्ष पुपष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपाल लगायतका नेताहरूले चर्को विरोध गरेका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा नै विभाजन गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएका थिए ।

भुसको आगो झैँ भित्रभित्रै सल्किरहेको नेकपाको आन्तरिक विवाद यही अध्यादेश प्रकरणपछि विस्फोटकरूपमा सामुन्ने आएको थियो ।
त्यति बेलाको मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, अर्को विपक्षी दल तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि विरोध गरेका थिए । नागरिक अगुवाहरूले पनि विरोध जनाएका थिए ।

सरकारले संविधानको भावनाविपरीत राजनीतिक दल विभाजन गराउन खोजेको आरोप उनीहरूको थिए । खासगरी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी फुटाउन अध्यादेश जारी गराएको आरोप ओलीमाथि लागेको थियो ।

लकडाउनको समयमा काठमाडौँबाट महोत्तरी पुगी समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपरहण गरेर काठमाडौँको एउटा होटलमा राख्न लगाएको आरोप पनि ओलीमाथि लागेको थियो ।

चौतर्फी चर्को विरोध भएपछि सरकारले चौथो दिन वैशाख १२ गते उक्त अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशसँगै सरकारले संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश पनि जारी गरेको थियो । सरकारले दुवै अध्यादेश एकसाथ फिर्ता लिएको थियो ।

राजनीति दल विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी अध्यादेश जारी भएपछि उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको समाजवादी पार्टी महन्थ ठाकुर अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी रातारात एकीकृत भएका थिए ।

देउवा सरकारले ओली सरकारले राखेको भन्दा सहज प्रावधान राखेर अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पु¥याएको छ । ओली सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान राखेकोमा देउवा सरकारले २० प्रतिशत भए हुने बनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले बुझाउनासाथ अध्यादेश स्वीकृत गर्ने गरेको आरोप राष्ट्रपति भण्डारीमाथि लाग्ने गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका सन्दर्भमा यस्तो यस्तो आरोप गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले मङ्गलबार अपराह्न ३ बजेअगावै राष्ट्रपतिलाई भेटेका भए पनि साँझ सात बजेसम्म अध्यादेश स्वीकृत भएको छैन ।

अध्यादेश जारी गराउने कदमको सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसभित्रै विरोध भएको छ । ओली सरकारले उक्त अध्यादेश जारी गराउँदा नेपाली कांग्रेसले संविधान र लोकतन्त्रका विरुद्ध सरकारी कदम भनेर विरोध जनाएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद भङ्ग गरेर अध्यादेशमार्फत सरकार चलाउन खोजेको कांग्रेसको आरोप थियो ।

ओलीले दोस्रो पटक विघटन गराएको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनस्र्थापना भएपछि शुरू भएको संसद अधिवेशन देउवा सरकारले २९ दिनमै अन्त्य गरेर अध्यादेशकै बाटो रोजेको छ ।

अधिवेशन चलेको उन्नतीस दिनमा प्रतिनिधिसभा बैठक ९ दिनमा जम्मा २० घण्टा १५ मिनेट चल्यो । पहिलो बैठकमा विभिन्न समयमा जारी भएका १५ वटा अध्यादेश प्रस्तुत भए । यीमध्ये १४ वटा आठौँ अधिवेशनमै दर्ता भएर प्रस्तुत भएका हुन् । एउटा अध्यादेश सातौँ अधिवेशनमा दर्ता भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा अध्यादेशबाहेक ३७ वटा विधेयकहरू विचाराधीन छन् । तीमध्ये ‘कारागार विधेयक, २०७६’ मा सम्बन्धित समितिबाट प्रतिवेदन पेश भएकोबाहेक अन्य विधेयक अघि बढेनन् ।

सरकारले संसदमा पेश भएका अध्यादेशहरूमा प्रतिस्थापन विधेयक पनि पेश गरेन । अध्यादेशहरूमाथि छलफल नै भएन । संसदले अध्यादेश स्वीकार गरेको अवस्थामा सरकारले अधिवेशन शुरू भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

एक पटक फिर्ता लिएर फेरि २०७७ मंसिर ३० गते जारी भएको संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश २०७७ फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभामा पेश भए पनि प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत भएन ।

निष्क्रिय हुने भएपछि ओली सरकारले फेरि २०७८ वैशाख २१ गते उक्त अध्यादेश जारी गर्‍यो । यो अध्यादेश प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक पुनस्र्थापना भएपछि शुरू भएको आठौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा, गत साउन ३ गते, फिर्ता लिएको जानकारी सरकारले गरायो ।

एउटा पनि विधेयक र अध्यादेश छलफलका लागि टेबल नगरी सरकारले हठाथ आठौँ अधिवेशन अन्त्य गरायो ।

अधिवेशन अन्त्य गरेको भोलिपल्टै अध्यादेश जारी गराउने निर्णयले देउवा सरकारले संसदको मानमर्दन गरेको र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको आरोप लाग्न थालेको छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय पनि अदालतमा मुद्दाको विषय बन्न सक्ने सर्वोच्च अदालतको व्याख्यापछि राष्ट्रपतिले ‘परामर्श’ भनेर अल्झाउन सक्ने अनुमान पनि हुन थालेको छ ।

नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी आन्तरिक विवादले विभाजनको संघारमा भए पनि ऐनबमोजिमको सदस्य संख्या नपुग्दा अल्पमतमा रहेका पक्षले दल विभाजन गर्न सकेका छैनन् ।

यसरकाणले ती दुई पार्टीका अल्पमतका नेताहरूलाई सहज हुने गरी सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अध्यादेश जारी नहुँदै नेकपा एमालेको ओली पक्षले माधव नेपालसहित १४ जनाको सांसद पद खोस्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि मङ्गलबार नै ओली पक्षले केन्द्रीय समितिमा २६० जनाको नाम अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाएको छ । आयोगमा एमालेका करिब २ सय जनाको मात्र नाम छ ।