पाँच न्यायाधीश पनि अब इजलासमा नबस्ने « Khabarhub

पाँच न्यायाधीश पनि अब इजलासमा नबस्ने


१ मंसिर २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग्दै इजलास बहिस्कार गरेका मध्ये इजलासमा फर्किएका ५ जना न्यायाधीशहरु अब भने राजीनामा नआएसम्म इजलासमा नबस्ने भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका ५ जना न्यायाधीश मंगलबार र बुधबार इजलासमा बसेका थिए । उनीहरुसँग बुधबार नेपाल बार एशोसिएशनले गरेको छलफलपछि उनीहरु पनि अब इजलासमा नबस्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । सबै खाले मुद्दा नहर्ने निष्कर्षमा आफूहरु पुगेको एक न्यायाधीशले बताए । उनका अनुसार बारले बुधबार बोलाएको छलफलमा सबै न्यायाधीशहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेका छन् ।

न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ, मनोजकुमार शर्मा, तेजबहादुर केसी, कुमार रेग्मी र कुमार चुडाल इजलासमा नबस्ने भएका हुन् । बाँकी न्यायाधीशहरुले भने सुरुदेखि नै इजलास बहिस्कार गरिरहेका छन् ।

अन्य न्यायाधीश र बारको बिचारभन्दा आफूहरुको विचार फरक रहेको पाँचमध्येका एक न्यायाधीशले बताए । उनले भने, ‘यो कुरा बार र अन्य न्यायाधीशहरुले पनि बुझिसकेका छन् । हामीहरुले बारलाई आफ्नो आन्दोलन सफल पार्न जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् भनेका छौँ ।’

छलफलमा बारका पदाधिकारीहरुले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नै बटमलाईन रहेको बताएको र त्यसमा आफूहरुले १राजीनामा गराउनुहोस्, महाअभियोग लगाउनुहोस् वा कुर्सीबाट निकाल्नुहोस्’ भनेर आफूहरुले शुभकामना दिएको उनको भनाइ छ।

प्रकाशित मिति : १ मंसिर २०७८, बुधबार  ५ : ५९ बजे

इरानको युद्धविराम प्रस्ताव ट्रम्पले गरे अस्वीकार

काठमाडौँ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार

बाढीले नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकीमाथिको पुल बगायो

नवलपुर (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा

पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव भट्ट निर्वाचित

काठमाडौं। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक परमिट बन्द

मुस्ताङ ।  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले 

मधेश र कोशीबीच आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक