पाँच न्यायाधीश पनि अब इजलासमा नबस्ने « Khabarhub

पाँच न्यायाधीश पनि अब इजलासमा नबस्ने


१ मंसिर २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग्दै इजलास बहिस्कार गरेका मध्ये इजलासमा फर्किएका ५ जना न्यायाधीशहरु अब भने राजीनामा नआएसम्म इजलासमा नबस्ने भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका ५ जना न्यायाधीश मंगलबार र बुधबार इजलासमा बसेका थिए । उनीहरुसँग बुधबार नेपाल बार एशोसिएशनले गरेको छलफलपछि उनीहरु पनि अब इजलासमा नबस्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । सबै खाले मुद्दा नहर्ने निष्कर्षमा आफूहरु पुगेको एक न्यायाधीशले बताए । उनका अनुसार बारले बुधबार बोलाएको छलफलमा सबै न्यायाधीशहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेका छन् ।

न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ, मनोजकुमार शर्मा, तेजबहादुर केसी, कुमार रेग्मी र कुमार चुडाल इजलासमा नबस्ने भएका हुन् । बाँकी न्यायाधीशहरुले भने सुरुदेखि नै इजलास बहिस्कार गरिरहेका छन् ।

अन्य न्यायाधीश र बारको बिचारभन्दा आफूहरुको विचार फरक रहेको पाँचमध्येका एक न्यायाधीशले बताए । उनले भने, ‘यो कुरा बार र अन्य न्यायाधीशहरुले पनि बुझिसकेका छन् । हामीहरुले बारलाई आफ्नो आन्दोलन सफल पार्न जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् भनेका छौँ ।’

छलफलमा बारका पदाधिकारीहरुले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नै बटमलाईन रहेको बताएको र त्यसमा आफूहरुले १राजीनामा गराउनुहोस्, महाअभियोग लगाउनुहोस् वा कुर्सीबाट निकाल्नुहोस्’ भनेर आफूहरुले शुभकामना दिएको उनको भनाइ छ।

प्रकाशित मिति : १ मंसिर २०७८, बुधबार  ५ : ५९ बजे

दाङ-१ मा रास्वपाका देवराज पाठक विजयी, कांग्रेसका सहमहामन्त्री चौधरी पराजित

काठमाडौं – प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत दाङ–१ मा राष्ट्रिय

लेबनान आक्रमणमा २६ जनाको मृत्यु, घाइतेको सङ्ख्या बढ्दै

अबुधाबी – लेबनान र संयुक्त अरब इमिरेट्समा पछिल्ला केही दिनका

ऋषि धमलाले भने : परिणाम जे भए पनि रौतहटका जनतासँगको सम्बन्ध समाप्त हुने छैन

काठमाडौं – आम जनता पाटीका नेता ऋषि धमलाले रौतहट–४ बाट

मध्यपूर्व तनाव चर्कियो, अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वारा इरानमाथि आक्रमणको चेतावनी

वासिङटन – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबार इरानमाथि ‘धेरै कडा’

सरकारको जिम्मेवारी शीघ्र हस्तान्तरण गर्नेछौँ : गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौं – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचनमा प्राप्त जनादेश अनुसारको सरकार