काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको १३ वटा मुद्दाको सुनुवाइ नसकिएपछि सोमबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । संवैधानिक इजलासमा आइतबार बहस नसकिएपछि सोमबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने कि बृहत पूर्ण इजलासमा हुने भन्ने विषय टुंगिएसँगै आइतबारबाट मेरिटमा प्रवेश भएको हो । आइतबार भएको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य, सुनिल पोखरेल, रिट निवेदक सन्तोष भण्डारी र बद्रीराज भट्टले बहस गरेका थिए ।

५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमाथि पहिलो दिनको सुनुवाइमा भीमार्जुन आचार्यले संसद विघटन हुनै नसक्ने तर्क प्रस्तुत गरे ।

‘संविधानअनुसार दुई अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्छ । एउटा, प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा भएको अवस्थामा र अर्को, संविधानअनुसार सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था नभएमा मात्रै,’ आचार्यले इजलास सामु भने । उनले संविधान अनुसार संसदमा सरकार बन्ने विकल्प नभएको अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन हुने बताए ।

उनले यो तर्कपछि न्यायाधीशहरुले प्रश्न गर्दै सोधे, ‘संविधानको धारा ७६ को ७ प्रधानमन्त्रीले उपयोग गर्दैन भने कसले गर्छ ?’

आचार्यले त्यसको उत्तरमा विकल्प नभएमा मात्रै विघटन गर्न सकिने बताए । लगतै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोधिन्, ‘संकटकालीन अवस्था आयो भने पाउँछ भन्न खोज्नु भएको हो ?’ उनको प्रश्नमा संसद विघटन संविधानको धारा ८५ अनुसार कुनै पनि हालतमा हुन नसक्ने बताए ।

त्यस्तै उनले २०४७ सालको संविधानको अहिलेको संविधानसँग तुलना गरे । पहिलेको संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार दिएको भएपनि अहिलेको संविधानमा त्यो व्यवस्था नभएको बताए ।

२०४७ को संविधानको धारा ५३ को ४ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ । तर अहिलेको संविधानको धारा ७६ अनुसार अर्को सरकार बनाउने विकल्प हुँदाहुँदै संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए ।

उनले यो तर्क राखे लगत्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले सोधे, ‘प्रधानमन्त्रीले नै संविधानको धारा ७६ को ७ उल्लेख गर्नुभएको छ त ?’ प्रधानमन्त्रीले सो विषयलाई राजनीतिक मुद्दा भनेकोमा वरिष्ठ अधिबक्ता आचार्यले खण्डन गरे । उनले विगतमा संसद विघटनको मुद्दाको चार वटा नजिर रहेको समेत बताए । अहिलेको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार बनेकाले संसद विघटन गर्न नपाउने बताए ।

त्यस्तै अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले संविधानमा भएको प्रावधान प्रयोग नै नगरी संविधान विघटन गरेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले सरकार बनाउने कोसिस नै नगरी विघटन गरे,’ पोखरेलले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव फेस गरेको भए उनको दलले भोट नहाले पनि अरु दलका सांसदले भोट हाल्न पनि सक्थे ।’

आफ्नै दलबाट अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै संसद विघटन गर्नु गलत भएको उनको तर्क छ ।