काठमाडौँ— नेपालको संविधानमा मौलिकअन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी हकमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ ।

शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ घ(१) मा ‘नेपाल सरकारले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको विद्यालय शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीको नाममा कुनै किसिमको शुल्क लिन पाउने छैन’ भनिएको छ ।

१६ घ(१ख) मा ‘सबै बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्नेछ’ भनिएको छ ।

राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७५ मा ‘माध्यमिक शिक्षा प्राप्त गर्न चाहने सबैका लागि निःशुल्क माध्यमिक शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न उपयुक्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ ।

नीति नम्बर १०.९.१ मा ‘कक्षा ११ र १२ लाई विद्यालय शिक्षाको अभिन्न अङ्गका रूपमा एकीकृत गर्न हाल सञ्चालनमा भएका रहेका शून्य जोड दुई (०+२) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थालाई निश्चित समयावधिभित्र माध्यमिक (कक्षा ९–१२) वा आधाभूत सहितको माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १–१२) सम्म विस्तार गर्ने वा उच्च शिक्षाको मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने’ उल्लेख गरिएको छ ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ मा पनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने उल्लेख गरिएको छ ।

ऐनको दफा २० को उपदफा (१) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार हुने छ’ भनिएको छ ।

त्यसकै उपदफा २ र ३ मा निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्दा प्रत्येक नागरिकले यो ऐन तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिमका शर्त पालना गर्नेपर्ने र निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।

शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांकअनुसार देशभर कक्षा १२ सम्म सञ्चालन भएका सामुदायिक विद्यालयको संख्या ७ हजार छ ।

केन्द्रको योजना तथा अनुगमन शाखाका अधिकृत रामचन्द्र शर्माका अनुसार ती विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ का लागि नेपाल सरकारले अनुदान कोटाबाट ४ हजार र स्वीकृत दरबन्दीबाट २ हजार गरी जम्मा ६ हजार शिक्षक दिएको छ ।

सरकारले कक्षा १२ सम्म पढ्ने विद्यार्थीहरूलाको लागि आवश्यक शिक्षक र स्रोतको व्यवस्था गर्न नसक्दा विद्यार्थीहरू शुल्क तिरेर पढ्न बाध्य छन् । कक्षा ११ र १२ माध्यमिक शिक्षा मानिएका भए पनि ‘निःशुल्क शिक्षा’ सरकारी प्रचारका लागि मात्रै भएको छ ।

काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरस्थिति विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान पढ्ने प्रत्येक विद्यार्थीले एउटा कक्षाको २६ हजार रुपैयाँ तिर्छन् ।

कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय लिएर पढ्ने विद्यार्थीले भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क र मासिक शुल्क गरी वार्षिक २६ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले बताए । मानविकी र शिक्षा समूहका विद्यार्थीले वार्षिक १४ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

त्यस्तै, कक्षा ११ र १२ मा व्यवस्थापन र कानुनका विद्यार्थीहरूले वार्षिक १६ हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ ।

सरकारले कक्षा ११ र १२ सञ्चालनको लागि अनुदान नदिने भएका कारण विद्यार्थीहरूबाट शुल्क उठाउनु परेको प्रधानाध्यापक कँडेलले बताए । उनले भने, ‘सरकारले माध्यमिक तहलाई कुनै पनि अनुदान रकम दिँदैन ।’

विश्व निकेतनको कक्षा ११ र १२ मा करिब १८ सय विद्यार्थी छन् । उनीहरूको लागि ७० जना शिक्षक कर्मचारी छन् ।

प्रधानाध्यापक कँडेल भन्छन्, ‘सरकारले तीन जना शिक्षक अनुदान बाहेक अन्य कुनै पनि खर्च नदिएकाले विद्यार्थीबाट शुल्क उठाएका हौँ ।’

अभिभावकको सहमतिमा आर्थिक सहयोग भनेर विद्यार्थीबाट शुल्क लिने गरेको उनले बताए ।

सरकारले कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने शिक्षक दरबन्दी, भौतिक पूर्वाधार र स्रोतसाधन उपलब्ध गराए विद्यार्थीबाट शुल्क नउठाउने उनको भनाइ छ ।

बाफलस्थित ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयले पनि कक्षा ११ र १२ मा प्रतिविद्यार्थी वार्षिक २३ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको छ ।

कक्षा ११ मा व्यवस्थापन विषयका विद्यार्थीबाट भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क र परीक्षा शुल्क रुपैयाँ लिने गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक नातिकाजी महर्जनले बताए ।

कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत कालिकोट जिल्लाको महावै गाउँपालिका–४ स्थित त्रिवेणी माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा पढ्ने विद्यार्थीहरूले वार्षिक साढे ६ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

प्रधानाध्यापक पदमबहादुर सिंहले खबरहबसँग कुरा गर्दै कक्षा वार्षिक शुल्क एकैमुष्ठ लिने गरेको छ । उनका अनुसार यस वर्षदेखि स्थानीय सरकारले राहत कोटमा एक जना शिक्षक दिएको छ । विद्यालयमा शिक्षा संकायको पढाइ हुन्छ ।

त्यस्तै, रुकुम पश्चिम जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका–१ स्थित त्रिभुवन जनता माध्यमिक विद्यालले कक्षा ११ र १२ पढ्ने विद्यार्थीहरूबाट वार्षिक १० हजार ८०० सय रुपैयाँ उठाउने गरेको छ ।

विद्यालयले मानविकी, व्यवस्थापन, शिक्षा र विज्ञान विषयको कक्षा चलाएको प्रधानाध्यापक हरिप्रसाद खनालले बताए ।

उनका अनुसार कक्षा ११ र १२ मा करिब साढे ५ सय विद्यार्थी छन् । सरकारले कक्षा ११ र १२ को लागि २ जना मात्र शिक्षक दरबन्दी दिएको छ । अन्य शिक्षकको तलब र भौतिक व्यवस्थापनका लागि शुल्क उठाउनु परेको प्रधानाध्यापक खनालले भनाइ छ ।