कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्लामा एक किलोमिटर कालोपत्रे सडक पनि छैन | Khabarhub Khabarhub

कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्लामा एक किलोमिटर कालोपत्रे सडक पनि छैन


३ पुस २०७८, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा कच्ची तथा पक्की गरी करिब एक हजार चार सय ४१ दशमलव १९ किलोमिटर सडक छ । तर यस प्रदेशको डोल्पा, हुम्ला र मुगु जिल्लामा हालसम्म एक मिटर सडक पनि कालोपत्रे भएको छैन ।

डोल्पा एक सय सात दशमलब २६ किलोमिटर, मुगुमा २७ किलोमिटर र हुम्ला जिल्लामा २७ दशमलव ११ किलोमिटर कच्ची सडक विस्तार भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक गतिविधि अध्ययन (कर्णाली प्रदेश) वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०७७–७८) का अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा कालिकोट, दैलेख, सल्यान र सुर्खेत जिल्लामा पक्की सडकको तुलनामा कच्ची सडक खसै विस्तार भएको देखिँदैन ।

तथापि, यी जिल्लामा पक्की सडक कालिकोटमा ६५ दशमलव ९ किलोमिटर, दैलेखमा एक सय ४८ दशमलब ८१ किलोमिटर, सल्यानमा एक सय ४५ दशमलब ८ किलोमिटर र सुर्खेतमा एक सय ८९ दशमलव २८ किलोमिटर सडक छ । कालिकोटमा ३६ किलोमिटर, दैलेख एक सय ३३ किलोमिटर, सल्यानमा ३४ दशमलब ४२ किलोमिटर र सुर्खेतमा ३० किलोमिटर कच्ची सडक रहेको छ ।

जुम्लामा ९४ दशमलव ७६ किलोमिटर, जाजरकोट एक सय ६० दशमलव ४४ किलोमिटर र रुकुमपश्चिम ६३ दशमलव ७३ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भएका छन् भने जुम्ला ३१ किलोमिटर, जाजरकोट ३७ किलोमिटर र रुकुमपश्चिममा ४७.४ किलोमिटर मात्रै पक्की सडक रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : ३ पुस २०७८, शनिबार  ७ : १० बजे

‘स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले भारत र बेलायत दुबै मुलुक लाभान्वित’

काठमाडौं– दक्षिण एशियाका लागि बेलायतकी व्यापार उपायुक्त एन्ना शोटबोल्टले भारत

अमेरिकामा नयाँ भन्सार शुल्कको प्रभाव : ठूला बन्दरगाहमा भीड, साना बन्दरगाहमा मन्दी

एजेन्सी – अमेरिकाले चाँडै नयाँ भन्सार शुल्क लागु गर्न लागेको

नेटवर्किङबाट ठगी गर्ने गिरोह नै पक्राउ

सुर्खेत – नेपाल प्रहरीले सुर्खेतमा नेटवर्किङ माध्यमबाट ठगी गर्ने गिरोहलाई

निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियड हटाउन खोजे सरकार टिक्दैन : काङ्ग्रेस महामन्त्री शर्मा

भक्तपुर – नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले निजामती सेवा विधेयकको

अपाङ्गता भएका चिनियाँ बालबालिकाको शिक्षामा उल्लेखनीय प्रगति

एजेन्सी – चीनमा अपाङ्गता भएका बालबालिका र किशोरकिशोरीहरूको अनिवार्य शिक्षामा