माओवादी प्रदेश २ अधिवेशनको बन्दसत्र फेरि स्थगित « Khabarhub

माओवादी प्रदेश २ अधिवेशनको बन्दसत्र फेरि स्थगित


३ पुस २०७८, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुरधाम– नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश २ को अधिवेशनको बन्दसत्र स्थगित भएको छ । २५ मंसिरमा सम्पन्न भएको प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटन सत्र ३ पुसमा सर्लाहीको लालबन्दीमा हुने भनिएको थियो । तर, पार्टीभित्रको विवादका कारण ३ पुसमा पनि हुन सकेन ।

सप्तरीलगायतमा जिल्लामा अधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा विवाद देखिएपछि आइतबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको प्रदेश २ का अध्यक्ष प्रह्लाद बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

बन्दसत्रका लागि आवश्यक तयारीसमेत पुरा नभएकाले स्थगित गरिएको उनले बताए । प्रदेश २ को १३६ वटा स्थानीय तह मध्ये अहिले ३० भन्दा बढी स्थानीय तहको अहिलेसम्म पनि अधिवेशन हुन सकेको छैन । सप्तरीका १८ मध्ये १५ वटा स्थानीय तहमा अझै विवाद रहेको छ । त्यसैगरि, सिराहा, महोत्तरी, सर्लाही, धनुषालगायतका जिल्लाका केही पालिकामा पनि विवाद कारण अधिवेशन हुन सकेको छैन ।

अध्यक्ष बुढाथोकीले भने, ‘एक सप्ताहको लागि समय दिए पनि प्रदेशका सबै पालिकाहरूबाट अहिलेसम्म प्रतिनिधि विवाद समाधान हुन सकेको छैन । ती विवाद समाधानका लागि एक दिनको समय तोकिएको छ । विवाद समाधान भएपछि आइतबारदेखि बन्दसत्र सुरु हुन्छ ।’

माओवादीका एक नेताका अनुसार प्रदेशमा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र मातृका यादवबिचको मतभिन्नताको कारण प्रदेश अधिवेशनको समय लम्बिँदै गएको छ । न्युजकारखाना

प्रकाशित मिति : ३ पुस २०७८, शनिबार  ८ : १० बजे

नेकपा र जसपाको एकता वार्ता निर्णायक दिशामा

काठमाडौं – नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र जनता समाजवादी पार्टी

तनहुँमा बोलेरो जिप दुर्घटना : एकको मृत्यु, पाँच जना घाइते

तनहुँ – तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–३ आँबुगाउँस्थित भित्री सडकखण्डमा जिप दुर्घटना

मुस्ताङमा पहिलो चार महिनामा भित्रिए दुई लाख बढी पर्यटक

मुस्ताङ – धार्मिक तथा पर्यटकीय जिल्ला मुस्ताङमा चार महिनाको अवधिमा

वर्तमान प्रहरी नेतृत्व अब एक्सनमा जान्छ: प्रधानमन्त्री

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वर्तमान सरकारले प्रहरीको नयाँ नेतृत्व अब

दलहरूप्रति सरकारको नियत सही छैन : प्रदीप ज्ञवाली

काठमाडौं- नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले राजनीतिक दलप्रति सरकारको नियत