देशभर राजनीतिक दलहरूका विरोध प्रदर्शन र सभाको क्रम बढ्दै जाँदा कोरोना भाइरस संक्रमण फेरि फैलिने हो कि भन्ने चिन्ता हुन थालेको छ । गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनले गति लिएको हो ।

राजनीतिक दलले आयोजना गर्ने प्रदर्शनमा देशका विभिन्न भागबाट मानिसहरू भेला हुने गरेका छन् । यस्ता सभाहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जोगिन कुनै पनि उपाय अपनाएको देखिँदैन । सहभागीहरू आफ्नो समुदायमा फर्किंदा कोरोना सक्रमण फैलिन सक्ने जनस्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन् ।

नेपालमा यो हप्ता (बिहीबारसम्मको आँकडा अनुसार) कोरोना भाइरसका ५५२ जना नयाँ बिरामी फेला परेका छन् जसमध्ये एक जनाको कोरोनाका कारण निधन भएको छ । हालसम्म कुल संक्रमितको संख्या २ लाख ७३ हजार १६६ जना जना पुगेको छ भने २ हजार ५५ जनाको निधन भएको छ । यस्तै, २ लाख ६९ हजार ५०५ जना निको भएका छन् ।

कोरोना संक्रमणको दर कम भए पनि निर्मूल भएको छैन । यस्तो अवस्थामा नेपालमा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनका नाममा भिडभाड बढ्न थालेको छ ।

सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी वैशाख १७ र २७ गते का लागि नयाँ निर्वाचन हुने भनेको छ । दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गरेपछि सरकारको कदम असंवैधानिक र अवैधानिक भन्दै हजारौँको संख्यामा मानिस भेला भएर विरोध जनाउने गरेका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतम सामाजिक दूरी पालना नगर्ने, तथा मास्क र स्यानिटाइजरको प्रयोग नगर्ने हो भने संक्रमण बढ्ने सम्भावना नकार्न नसकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जुनसुकै कारणले भिडभाड गरे पनि दूरी कायम नगर्ने, स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगर्ने काम गर्नु हुँदैन ।’

संसद विघटनपछि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष र प्रचण्ड–नेपाल (पुष्पकमल दहाल–माधव कुमार नेपाल) पक्षमा पार्टी विभाजन भएको छ । प्रचण्ड–नेपाल पक्ष संसद विघटनको विरोधमा सडक प्रदर्शनमा उत्रिँदा ओली पक्ष संसद विघटन गर्नुपर्नुको कारण पुष्टि गर्न सडक प्रदर्शनमा छ ।

यसबीचमा नेपालमा कोरोना भ्याक्सिन दिन थालिए पनि सम्पूर्ण जनताको पहुँचमा नपुगेकाले भाइरसको खतरा कायम रहेको जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको भनाइ छ । भारत सरकारले नेपाललाई सहायता स्वरूप दिएको १० लाख खोप भ्याक्सिन लगाइँदै छ ।

चीन सरकारले नेपाललाई सहायता स्वरूप दिएको ५ लाख खोप भ्याक्सिन आपतकालीन अवस्थामा प्रयोग गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । भ्याक्सिन प्रयोगमा आए पनि खतरा कायमै रहेकाले सावधानी अपनाउन जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको सुझब छ ।

नेपालमा एक वर्षअघि माघ १० गते पहिलो फेला परेका थिए । त्यसको करिब दुई महिनापछि अर्को संक्रमित फेला परेपछि सरकारले चैत ११ गतेदेखि देशभर एकसाथ लकडाउन गरेको थियो । चार महिना अर्थात १२० दिन रहेको यो लकडाउन साउन ६ सकिएको थियो । फेरि संक्रमण बढ्ने देखिएपछि भदौ ४ मा दोस्रो चरणको लकडाउन घोषणा ग¥यो, जुन भदौ ३१ सम्म कायम रहेको थियो ।

पहिलो चरणको लकडाउन देशैभर कार्यान्वयन भएको थियो । दोस्रो चरण संक्रमण दर धेरै भएका ठाउँ विशेषमा लगाइएको थियो । समग्रमा नेपालमा १४८ दिन लकडाउन भयो ।

देशलाई लामो समय लकडाउनमा राख्नुको पहिलो उद्देश्य नै भाइरसको चेन भत्काउनु थियो । भाइरसको चेन भत्काउन सफल भए पनि लकडाउनका कारण मानिसमा आर्थिक, सामाजिक र मानसिक समस्या देखाप¥यो, जसको प्रभाव लामो समय रहन सक्नेछ ।

करिब पाँच महिना लकडाउन गरेर कोरोना नियन्त्रणमा प्राप्त गरेको सफलता पछिल्लो समय आयोजना गरिएका राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनले समाप्त पार्ने हो कि भन्ने चिन्ता स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञहरूमा देखिएको छ ।

पहिलो र दोस्रो चरणको लकडाउनबीच नै विभिन्न नाममा प्रदर्शन भएका थिए । पछिल्लो समय सरकार विरोधी दलसँगै नागरिक समाज र सरकार आफैँ पनि ठूलो जनसमूहका साथ सडक प्रदर्शनमा उत्रिँदा कोरोना संक्रमणको जोमिख बढेको छ  ।आफैँ पनि सहभागी हुन थालेको प्रदर्शनले संक्रमणको जोखिम बढाएको विषयमा सरकार मौन छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित चेतना फैलाउने हो, प्रदर्शन रोक्ने होइन भन्छन् स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.गौतम । प्रदर्शनमा हुने भिडभाडका कारण कोरोना संक्रमण फैलिन भएकाले गृहमन्त्रालयले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीबाटै जनशक्ति प्रदर्शनका लानगि आह्वान हुँदा गृहमन्त्रालय यस विषयमा केही गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको गृहमन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

जनस्वास्थ्य वैज्ञानिक समीरमणि दीक्षित सत्ता पक्ष, विपक्षसँगै नागरिक समाज पनि यो मामिलामा दोषी रहेको बताउँछन् । संसद विघटनको विरुद्धमा विपक्षी दलसँगै नागरिक समाज पनि सडक प्रदर्शनमा छन् ।

नागरिक समाजकी एक प्रतिनिधि अर्चना थापा सडक प्रदर्शनका विषयमा फरक विचार राख्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘कोभिडको खतरा त छ, त्योभन्दा प्रजातन्त्रमाथिको प्रहार ठूलो खतरा भएर आयो । सरकारले संसद विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि हाम्रो संविधान र प्रजातन्त्रमाथि नै खतरा उत्पन्न भएकोले मानिस सडकमा आउनु परेको हो ।’

जनस्वास्थ्य वैज्ञानिक दीक्षित सडक प्रदर्शनलाई आम नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवारी भएको बताउँछन् । ‘कोरोना पूर्णरूपमा निर्मूल भइसकेको छैन’, दीक्षित भन्छन्, ‘सबै नागरिकले भ्याक्सिन नपाउँदासम्मको अवस्थामा कोरोना संक्रमण फैलिने सम्भावना हामी नकार्न सक्दैनौँ ।’

संसद विघटनसँगै नेकपाका दुई समूह एकअर्काका विरुद्ध वाकयुद्धमा व्यस्त छन् । अर्कातिर प्रदर्शनमा जम्मा भएको भिडलाई आफ्नो वैधानिकता सिद्ध गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेका छन् । संसद विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

यही अवस्थामा सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेको विरोधमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले माघ २२ गते नेपाल बन्दको आयोजना गर्‍यो । त्यसको भोलिपल्ट माघ २३ गते ओली समूहले काठमाडौँमा जन प्रदर्शन र सभा आयोजना ग¥यो । राजनीतिक दलहरूले कोरोना महामारी अझै बाँकी छ भन्ने हेक्का राखेको देखिएन ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रदर्शन गर्नु आफूहरूको बाध्यता रहेको बताउँछन् । प्रदर्शनका क्रममा दूरी कायम गर्न नसकिए पनि सहभागीहरूलाई मास्क प्रयोग अनिवार्य गरिएको उनले बताए ।

आगामी दिनमा भिडभाड हुने कार्यक्रम आयोजना गर्दा सावधानी अपनाउने श्रेष्ठको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘भिडभाड हुने अवस्थाको सिर्जना सरकारले गरेको हुँदा संक्रमण फैलिएमा त्यसको जिम्मेवारी पनि सरकारले लिनुपर्छ ।’

अर्कोतर्फ, ओली समूहका प्रवक्ता रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली निर्वाचनका लागि जनतामा जानुपर्ने भएकाले स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरेर जनतामाझ गएको बताउँछन् । ‘कोरोनाको प्रभाव कम भएको छ तर जोखिम कायम नै छ’, मन्त्री ज्ञवाली भन्छन्, ‘सरकारले स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरेको छ, जोखिमयुक्त समूहका मानिसलाई भ्याक्सिनेसन गर्ने काम भइरहेको अवस्थामा निर्वाचनका लागि जनता समक्ष जाने कामलाई अपव्याख्या गर्नु हुँदैन ।’