लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन अस्वीकार, विपक्षीहरु अदालत जाने | Khabarhub Khabarhub

लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन अस्वीकार, विपक्षीहरु अदालत जाने



बुटवल– लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ प्रसाद यादवले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलका लागि विशेष अधिवेशन बोलाउन अस्वीकार गरेका छन् ।

चार वटा विपक्षी दलले प्रदेशसभामा दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न विशेष अधिवेशन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई लिखित अनुरोध गरेका थिए ।

प्रदेश प्रमुख यादवले प्रदेश सभामुखलाई पत्र लेखी एक वर्षसम्म अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको जनाएका छन् ।

गत वैशाख २६ गते नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ४० जना सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दोस्रोपटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

प्रदेश प्रमुख यादवले सभामुखलाई पठाएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउन मिति २०७८–०१–२६ गते प्रदेशसभाका माननीय सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गर्नुभएको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम हाल अधिवेशन आह्वान गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।’

विशेष अधिवेशन माग गर्दा प्रदेशसभामा ७९ जना सदस्य थिए । यसमा गठबन्धनका ४१ जना र सत्तापक्षका ३८ सांसद थिए । सोमबार सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीका चार जनालाई सांसद पदबाट मुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै सत्तापक्षलाई बहुमत पुगेको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै प्रदेश सभामा सदस्य संख्या ८३ पुगेको छ ।

यसअघि पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रस्ताव टुङ्गो लगाउन विशेष अधिवेशन बोलाइएको थियो ।

मुख्यमन्त्री पोखरलले अविश्वास प्रस्तावमा निर्णय हुनुअघि गत वैशाख १९ गते राजीनामा गरेका थिए । सोही दिन नेकपा एमालेको एकल बहुमत देखाएर पोखरेल फेरि मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएका थिए ।

यसपछि विपक्षीहरूले वैशाख २६ गते फेरि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराई विशेष अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखलाई लिखित अनुरोध गरेका थिए ।

प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन बोलाउन अस्वीकार गरेपछि मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति विरुद्ध चार दल सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् । बुधबार भएको विपक्षी दलको बैठकले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति असंवैधानिक भएको जिकिरका साथ बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको हो ।

यस्तो छ पत्र

प्रकाशित मिति : ५ जेठ २०७८, बुधबार  ७ : १३ बजे

पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट मागिरहने

विकास निर्माणका क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी छ : प्रधानमन्त्री 

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका

पहिलो दिनको एसइई परीक्षा शान्तिपूर्ण

भक्तपुर– आजदेखि सुरु भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) अन्तर्गत पहिलो

गगन थापाको टिप्पणी- बा र भगवान प्रश्नभन्दा माथि !

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बा र भगवानलाई प्रश्न

राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष अर्यालले बुझाइन राजीनामा

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालको राजीनामा दिएकी छन् । माओवादीबाट