प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटले संघीयतालाई कमजोर पार्ने देखियो : कांग्रेस « Khabarhub

प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटले संघीयतालाई कमजोर पार्ने देखियो : कांग्रेस


५ असार २०७८, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेस संसदीय दल वाग्मती प्रदेशले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटले संघीयतालाई सुदृढ पार्ने नभई कमजोर पार्ने देखिएको टिप्पणी गरेको छ ।

शनिबार काठमाडौँमा प्रदेशसभा सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटका विषयमा कांग्रेस संसदीय दल वाग्मती प्रदेशले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा इन्द्रबहादुर बानियाँले वाग्मती प्रदेश सरकारले संघीयता बलियो बनाउने भन्दा पनि कमजोर र अंशुक लगाउने गरि बजेट ल्याएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

उनले बजेटमा सरकारले खोपको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको र बजेटमा पनि खोपका विषयमा स्पष्ट कुरा नभएको जिकिर गरे । बानियाँले कोरोना महामारीपछिको अवस्थामा जनतामा परेको समस्यामा पनि सरकार मौन देखिएको आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै उनले बजेटलाई हेर्दा समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न नसक्ने र जनताप्रति पनि लक्षित नदेखिएको बताए ।

कार्यक्रममा वाग्मती प्रदेशसभाका कांग्रेस सदस्यहरु र स्थानीय तहका कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको थियो । वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि कुल ५७ अर्व ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ असार २०७८, शनिबार  १० : ०१ बजे

रुससँग डिजेल सम्झौतापछि ट्रम्प-जेलेन्स्की विवाद चर्कियो, ट्रम्पले मागे युक्रेनमा नयाँ नेतृत्व

काठमाडौं– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई हटाएर

बेत्रावतीस्थित फलाकु खोलामा सेनाले बनाएको एक्रो बेलीब्रिज सञ्चालनमा (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा भदौ १० गते आएको भीषण बाढीका

चलचित्र ‘३६ को आँकडा’को ‘बहुलाउँछु कि क्या हो ?’ गीत सार्वजनिक

काठमाडौँ– अभिनेत्री रेखा थापा अभिनीत फिल्म ‘३६ को आँकडा’को गीत

वैदेशिक रोजगारी छाडेर गाउँमै बाख्रापालनमा रमाउँदै लक्ष्मीप्रसाद, कमाउँछन् वार्षिक एक लाख ५० हजार

भोजपुर– वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएपछि पुनः विदेश जाने सोच बनाउने युवाका लागि

समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई  विवरण अद्यावधिक गर्न आग्रह

काठमाडौं– समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सम्बन्धित सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई