प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटले संघीयतालाई कमजोर पार्ने देखियो : कांग्रेस « Khabarhub

प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटले संघीयतालाई कमजोर पार्ने देखियो : कांग्रेस


५ असार २०७८, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेस संसदीय दल वाग्मती प्रदेशले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटले संघीयतालाई सुदृढ पार्ने नभई कमजोर पार्ने देखिएको टिप्पणी गरेको छ ।

शनिबार काठमाडौँमा प्रदेशसभा सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटका विषयमा कांग्रेस संसदीय दल वाग्मती प्रदेशले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा इन्द्रबहादुर बानियाँले वाग्मती प्रदेश सरकारले संघीयता बलियो बनाउने भन्दा पनि कमजोर र अंशुक लगाउने गरि बजेट ल्याएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

उनले बजेटमा सरकारले खोपको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको र बजेटमा पनि खोपका विषयमा स्पष्ट कुरा नभएको जिकिर गरे । बानियाँले कोरोना महामारीपछिको अवस्थामा जनतामा परेको समस्यामा पनि सरकार मौन देखिएको आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै उनले बजेटलाई हेर्दा समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न नसक्ने र जनताप्रति पनि लक्षित नदेखिएको बताए ।

कार्यक्रममा वाग्मती प्रदेशसभाका कांग्रेस सदस्यहरु र स्थानीय तहका कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको थियो । वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि कुल ५७ अर्व ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ असार २०७८, शनिबार  १० : ०१ बजे

दुबईमा बुर्ज खलिफा खाली गराइयो, इरानको दक्षिण भागमा कम्तीमा ७० जना मारिए

यूएई- दुबईको प्रसिद्ध तथा विश्वकै सबैभन्दा अग्लो भवनलाई विस्फोटको आवाजपछि

ज्येष्ठ अभिभावकलाई प्रमुख अतिथि बनाएर लालीगुराँसको वार्षिकोत्सव

काठमाडौं– काठमाडौंको नरेफाँटस्थित लालीगुराँस बालबाटिका माध्यमिक विद्यालयले २० औँ वार्षिकोत्सव

अनावश्यक यात्रा नगर्न इजरायलस्थित नेपाली दूतावासको आग्रह

काठमाडौं – इजरायलस्थित नेपाली दूतावासले त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकलाई इजरायली

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने ९४ लाई स्पष्टीकरण, ५७ वटाको जवाफ

काठमाडौं – केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा हालसम्म प्राप्त भएका उजुरीमध्ये

‘मलाई थाहा भएअनुसार’ सर्वोच्च नेता जीवित र स्वस्थ छन् : इरानी विदेशमन्त्री

काठमाडौं- इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले ‘आफूलाई थाहा भएअनुसार’ सर्वोच्च नेता