बार एसोसिएसनद्वारा चौथो चरणको आन्दोलन घोषणा, देशभरका अदालतमा बहस नगर्ने « Khabarhub

बार एसोसिएसनद्वारा चौथो चरणको आन्दोलन घोषणा, देशभरका अदालतमा बहस नगर्ने


३ मंसिर २०७८, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा मागिरहेको बार एसोसिएसनले चौथो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ । शुक्रबार बसेको बैठकले चौथो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको महासचिब लीलामणि पौडेलले जानकारी दिए ।

वार्ताका लागि भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले शुक्रबार बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई पत्र पठाएकै दिन बारले चौथो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको हो । महाससचिब पौडेलका अनुसार सोमबारदेखि शुक्रबारसम्मका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिएको छ । सोमबार देशभरका अदालतमा कानून व्यवसायीले बहस पैरवी नगर्ने बारले निर्णय गरेको छ ।

यस्तै मुद्दा दर्ता नगर्ने, जिल्ला र उच्च अदालतमा पनि विरोध प्रदर्शन गर्ने, संसदमा रहेका दलहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र काठमाडौँ केन्द्रित कार्यक्रम गर्ने तय भएको छ ।

महासचिब पौडेलले शुक्रबार राणाले पठाएको पत्रबारे छलफल नभएको बताए । उनले राजीनामा दिने भएमात्र वार्ता बस्ने नत्र वार्तामा नबस्ने बताए । उनले राजीनामा नआउँदासम्म आन्दोलन जारी रहने बताए ।

यस्तै बारले बिहीबार र शुक्रबार बारको आन्दोलनमा प्रहरी बल प्रयोग गरिएकोमा आपत्ति जनाएको छ । सोमबार देशभरका अदालतमा बहस पैरवी नगर्ने कार्यक्रम बल प्रयोगको विरोधमा भएको महासचिब पौडेलले जानकारी दिए । उनले संसारमा कहिँ पनि कानून व्यवसायीमाथि प्रहरीले बल प्रयोग नगर्ने भए पनि यहाँ एसएलआरसहितका सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

प्रहरीको लाठी चार्जमा बार अध्यक्ष श्रेष्ठसहित केही कानून व्यवसायी घाइते भएका थिए ।

प्रकाशित मिति : ३ मंसिर २०७८, शुक्रबार  ९ : १७ बजे

सीआईएका गोप्य केन्द्रमा इरानको ड्रोन आक्रमण, रूसतिर सोझियो अमेरिकी आशंकाको सुई

वाशिङ्टन/रियाद- पश्चिम एसिया क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी केन्द्रीय गुप्तचर निकाय (सीआईए)

सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध रिट

काठमाडौं- सङ्घीय संसद्का सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको

सरकारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको गम्भीर आरोप : सर्वोच्चका तीन न्यायाधीशलाई राजीनामाको दबाब दिइयो, महाभियोग लगाउन खोजियो

काठमाडौं– तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले नेपालमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप

दश अर्ब राजस्व सङ्कलन

विराटनगर- आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कूल