गठबन्धनको सहमतिपछि मात्रै एमसीसी अघि बढ्छ : परियार « Khabarhub

गठबन्धनको सहमतिपछि मात्रै एमसीसी अघि बढ्छ : परियार


४ पुस २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कास्की- नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरुले सहमति जनाएपछि मात्र एमसीसी संसद्बाट पारित हुने बताएका छन् ।

नेपाल प्रेस युनियनले आज पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा आगामी संसद् बैठकमा एमसीसी टेबल हुने सम्बन्धमा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले सबै दलसँग परामर्श गरेर संसद्बाट पारित हुने गरी छलफल गरेरमात्र कांग्रेसले एससीसीको प्रस्ताव अघि बढाउने उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘नेपालको अहित हुने गरी कुनै किसिमका प्रावधान एमसिसी सम्झौतामा छन् भने त्यसलाई हटाउनुपर्दछ, त्यसमा हाम्रो पार्टी अत्यन्त प्रतिबद्ध छ, कमजोरी भएका छन् भने ती शब्दाबली र बुँदा हटाएर सबै दलहरुसँग परामर्श गरेर संसद्बाट पारित हुन सक्ने गरी कांग्रेसले अगाडि बढ्छ ।’

कांग्रेस लोकतान्त्रिक र लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यतामा विश्वास गर्ने पार्टी रहेको र विधिसम्मत ढङ्गले चल्ने भएकाले वडादेखि केन्द्रसम्म निर्वाचनका माध्यमबाट नेतृत्व चयन गरिएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘अहिले पार्टीमा नेतृत्व चयनको अधिवेशन गरेका छौँ, अब वैचारिक र साङ्गठनिक रुपमा कसरी पार्टीलाई अघि बढाउने भन्ने दस्तावेज केन्द्रीय कार्य समितिले प्रस्ताव गरेर महासमितिको भेलाबाट पारित गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको ।’

पार्टीभित्र विचारको बहस आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै नेता परियारले त्यो विचारको बहस विना सैद्धान्तिक विचारमा स्पष्टता नआएसम्म पार्टीले दृष्टिकोण अगाडि बढाउन नसक्ने उल्लेख गरे ।

 

प्रकाशित मिति : ४ पुस २०७८, आइतबार  १२ : ५९ बजे

सेनामा भर्ती गराइदिने भन्दै ठगी गर्ने व्यक्ति पक्राउ

सुदूरपश्चिम – नेपाली सेनामा भर्ती गराइदिने प्रलोभन देखाएर रकम असुली

डेङ्गीविरुद्ध ‘खोज र नष्ट गर’ अभियान

गण्डकी – साउन लागेयता बागलुङमा डेङ्गी सङ्क्रमितको सङ्ख्या २४१ पुगेको

सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षकहरूको सरुवा (सूचीसहित)

काठमाडौं – नेपाल सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) का वरिष्ठ

धनुषामा प्रतिपरिवार एक सिलिन्डर बिक्री गरिने

जनकपुरधाम – धनुषा जिल्लामा खाना पकाउने एलपिजी ग्यासको सम्भावित अभावलाई

२५ वर्षपछि यसरी नाफामा फर्कियो नेपाल औषधि लिमिटेड

काठमाडाैं – एकदशक अगाडिसम्म कर्मचारीको तलब दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको