माओवादी प्रदेश-२ अधिवेशन : प्रतिनिधि विवादले १० दिनसम्म अन्योल | Khabarhub Khabarhub

माओवादी प्रदेश-२ अधिवेशन : प्रतिनिधि विवादले १० दिनसम्म अन्योल


४ पुस २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- प्रदेश प्रतिनिधिको विवादले करिब १० दिनदेखि नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश–२ को अधिवेशन अन्योलमा परेको छ ।

गत २५ मंसिरमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भर्चुअलमार्फत उद्घाटन गरेको प्रदेश सम्मेलन प्रतिनिधि विवादका कारण आइतबारसम्म टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।

‘रौतहटबाहेक अन्य जिल्लाका प्रदेश प्रतिनिधिकाबारेमा विवाद देखापरेपछि लामो समयसम्म लम्बिएको हो’, केन्द्रीय सदस्य बिन्देश्वर यादवले भने, ‘हिजोदेखि बन्द सत्र सुरु भए पनि प्रतिनिधि विवाद देखापरेकाले मिलाउने कोसिस गरिरहेका छौं ।’

जनकपुरमा उद्घाटन भएको सम्मेलनको बन्दसत्र बभने लालबन्दी सर्लाहीमा जारी छ । प्रतिनिधिमा विवाद भएपछि स्थायी समिति सदस्य गणेश साह, इन्चार्ज विश्वनाथ साहलगायतका नेताले रौतहटबाहेक अन्य जिल्लाका प्रदेश प्रतिनिधि टुंग्याउन प्रयासरत रहे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

पहिलो पटक बन्दसत्र नै अन्योलमा परेपछि प्रतिनिधिहरू दुई दिनदेखि लालबन्दीमा बसिरहेका छन् ।  सो अधिवेशनले २३ जनालाई केन्द्रीय प्रतिनिधिका रूपमा राष्ट्रिय सम्मेलनमा पठाउनुपर्ने दायित्व बोके पनि प्रदेश प्रतिनिधि नै निर्क्यौलमा नपुग्दा माओवादी प्रदेश सम्मेलन  विवादको घेरामा परेको हो ।

प्रकाशित मिति : ४ पुस २०७८, आइतबार  २ : ४० बजे

देउवाले भने- सात बुँदेमा कांग्रेस दृढ, सरकारले केही राम्रा काम गरेको छ

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेसँग गत असार

संविधान संशोधनबारे ओली – साझा धारणा बनाएरै प्रस्ताव आउँछ

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन गर्नुअघि साझा

विश्व बैंकबाट एक सय मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोग स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– सरकारले हरित उत्थानशील तथा समावेशी कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट

संविधान संशोधन विधेयक ल्याउने काम भइरहेको छ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहस र छलफलको निष्कर्षबाट साझा

ओलीको दाबी- अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गर्दा देशले अभूतपूर्व सुधारको थालनी गर्छ

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गरिएपछि सुशासन