काठमाडौँ– संसदीय दलको विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्दै नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक सकिएको छ ।

वालुवाटामा बसेको दलको बैठकमा मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईको नेतृत्वमा बनाएको विधान संशोधन गर्न कार्यदलको सुझावअनुसार एमाले संसदीय दलको विधान संशोधनसहित पारित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

संसदीय दलको बैठकपछि मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले भने,‘ दलको बैठकबाट पारित भएको छ । अब केन्द्रिय कमिटिको बैठकबाट अनुमोदन गर्नेछ ।’

संशोधित विभानअनुसार यसअघिको विधानमा रहेका संविधानसभा, व्यवस्थापिका संसद रहेका स्थानमा रहेका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसमा बनाएको उनले जानकारी दिए ।

‘दलसम्बन्धी ऐनअनुसार तादाम्यता मिलाएर विधान संशोधन गरेका छौं,’ मुख्य सचेतक भट्टराईले भने,‘दलको वोर्ड २७ बाट बढाएर २९ सदस्यीय बनाएका छौं । आजबाट दलको उपनेता दलको नेताले नै मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरेका छौं ।’

एमालेको संशोधित विधानअनुसार दलको वोर्डको आकार बढाएर २९ सदस्यीय बनाइएको छ ।

संशोधित विधानअनुसार राष्ट्रियसभामा दलको नेता निर्वाचित गर्ने व्यवस्था रहेको भएपनि अब प्रतिनिधिसभाबाट दलको नेता चयन गर्ने व्यवस्था भएको छ । संसदीय दलको बैठकमा गुटगत गतिबिधि गर्ने नेताहरुमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी समेत गरेको जनाइएको छ ।

एमाले सा.सद शेरबहादुर तामाङले संसदीय दलले वोर्ड बनाएपछि अब गुटगत गर्ने नेताहरुमाथि कारबाही गर्ने बताए । उनले भने, ‘अब वोर्डका बैठकबाट गुटगत बैठक चलिरहेमा विधानअनुसार स्पष्टिकरण सोध्नेछौं । नेकपा एमालेभित्र सबै पार्टीका नेताहरु व्यक्तिगत रुपमा गतिबिधि गर्न पाउने भएपनि कुनै समुह अब हुनेछैन ।’

त्यसअघि आज बसेको दलको बैठकमा एमालेको नेपाल समुहका ३८ जना सांसदहरुले असहमतिपत्र बुझाएका छन् । नेपाल समुहका सांसदहरु सोमप्रसाद पाण्डे, जीवनराम श्रेष्ठ र यज्ञराज सुनुवारले प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

ज्ञापनपत्र बुझाएपछि सांसद जीवनराम श्रेष्ठले भने,‘संसदीय दलको बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बोलाउनु भनेको बैठक प्रभावित गर्न खोजेको रुपमा लिइएको भनेर बुझाएका छौं ।’ विधान र पार्टीको पद्धतिअनुसार सरकारी निवासमा बोलाइएको बैठकमा सहभागी हुनसक्दैनौ भनेर हामीले ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं ।’

तर ज्ञापनपत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गुटगत रुपमा आउने कुनैपनि विषय स्वीकार नहुने बैठकमै बताएका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले बताएका छन् ।

उनले भने,‘मागपत्रजस्तो लिएर आउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले संस्थागत रुपमा आउने कुनै पनि समुहको अस्तिस्व सुनुवाइ हुँदैन । गुटगत रुपमा आउने आवाजलाई स्वीकार नहुने भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ । संस्थागत रुपमा समुहको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ ।’