काठमाडौँ– पार्टीको निर्देशनविपरीत कर्णाली प्रदेशसभामा ‘फ्लोर क्रस’ गरेका चार सांसदलाई गरेको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशविरुद्ध नेकपा एमाले पुनरावलोकन (भ्याकेट) मा जाने भएको छ ।

पार्टीको निर्देशनविपरित कर्णाली प्रदेश सरकारलाई एमालेका सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाले माओवादी नेतृत्वको सरकारको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

एमालेले उनीहरूलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीले कारबाही गर्न नसक्ने निर्णय सुनाएको थियो । सर्वोच्चले महाधिवेशनपछिको केन्द्रीय समितिले अनुशासनको कारबाही गर्नसक्ने भए पनि महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको कारबाहीको निर्णय वैध नहुने ठहर गरेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि ती चार जना प्रदेश सांसदहरू अहिले पदमा वहाल रहेका छन् । एमालेले सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दिने तयारी गरेको छ ।

एमाले नेता सुवास नेम्वाङले सर्वोच्चको आदेश संविधानविपरीत रहेकाले ‘भ्याकेट’ मा जाने तयारी गरेको बताए । उनले भने, ‘भ्याकेटका लागि वकिलहरूले तयार गर्दैछन् । आदेश संविधानको भावना अनुकूल छैन । त्यो बेठिक छ । संसदीय प्रणालीविपरीत छ ।’

नेम्वाङले सकेसम्म छिटै निवेदन लिएर सर्वोच्च जाने बताए ।

भीम रावल भन्छन् : भ्याकेटमा जान्छौँ भन्नु एकताविरोधी

एमालेले निष्कासन गरेका नेता भीम रावलले संस्थापन पक्षको तयारीको आलोचना गरेका छन् । उनले अदालतको आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा गए पार्टी एकता नचाहेको पुष्टि हुने बताए ।

नेकपाको एकता बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसला खुसीका साथ स्वीकार गरेर अहिले एमालेको महाधिवेशनपछिको केन्द्रीय कमिटीलाई मात्रै वैध ठहर गर्ने सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा जान खोज्नु पार्टी एकता नचाहेको स्पष्ट हुने उनको भनाइ छ ।

रावले भने, ‘अदालतको एउटा फैसला जसले पार्टी विघटन गरेको छ, त्यसलाई खुसी भएर मान्ने अनि अर्को आदेश जसले नेताहरूका बीचमा रहेको कटुता बिर्सिएर अदालतको फैसला मानेर अघि बढौँ भन्न सजिलो हुन्थ्यो । त्यो कुरा नमानेर हामी भ्याकेटमा जान्छौँ भन्नु पार्टी एकता हुन दिन्नौँ भन्ने अर्थ लाग्छ ।’

उनले भ्याकेटमा गए एकताको कुरा नक्कली र जालझेलपूर्ण हुने बताए ।

रावलले नेकपाको एकता बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसलालाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको खुसीका साथ स्वीकार गरेको टिप्पणी गरे । सर्वोच्चको फैसलापछि अध्यक्ष ओलीले १५ दिनको म्यादमा छलफल नगरेको आरोप उनले लगाए । ओलीले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एकता नचाहेको भनेर दोष थोरेको आरोप पनि लगाए ।

कर्णालीका सांसदबारे सर्वोच्च अदालतको आदेश मानेर जाने र महाधिवेशनपछिका सबै कमिटी र सङ्गठनलाई क्रियाशील बनाउन सके एकता जोगिने रावलको भनाइ छ । उनले भने, ‘नेकपा हुँदादेखिको कटुता पार्टीको अवस्था सामान्य भएपछि समीक्षा गरौँला । महाधिवेशन र सदस्यता नवीकरणको कुरामा पार्टीको स्थायी कमिटिको बैठक बोलाएर अघि बढौँ ।’

माओवादीबाट आएका नेताहरूका बारेमा पार्टीमा छलफल गरेर पार्टीमा समावेश गर्न आफूहरूले दिएको सुझाब ओलीले नमानेको रावलको भनाइ थियो ।

पार्टीबाट निष्काशित नेता माधवकुमार नेपालको समूहले पार्टी २०७५ जेठ ३ गतेअघिको अवस्थामा अर्थात नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछिको संरचना फर्किनुपर्ने माग गरेको छ । अध्यक्ष ओलीले उक्त माग पूरा हुन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने शर्त राखेका छन् ।

नेपाल समूहले उक्त शर्त अस्वीकार गरेको छ ।