काठमाडौँ– काठमाडौँ जिल्लालाई सोमबार (आज) साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको छ ।

गत भदौ २१ गते काठमाडौँ महानरपालिका साक्षर घोषणा भएसँगै काठमाडौँ जिल्लाका सबै सथानीय तह साक्षर भएपछि जिल्लालाई सोमबार साक्षर घोषणा गरिएको हो । वाग्मती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री बिजय सुवेदीको अध्यक्षतामा काठमाडौँ जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरिएको हो । यो सँगै साक्षर जिल्लाको संख्या ५५ पुगेकोे छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेर दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको थियो तर हालसम्म पनि साक्षर नेपाल घोषणा भने हुन सकेको छैन ।

तत्कालीन सरकारले निरक्षरता उन्मूलन गर्ने अठोटका साथ ‘अक्षर चिनौँ सभ्य बनौँ’ भन्ने मुल नाराका साथ सारक्ष नेपाल अभियान सञ्चालन गरेको थियो ।

त्यसपछि सरकारले उक्त अभियानलाई हालसम्म निरन्तरता दिइरहेको छ । साक्षर नेपाल बनाउने घोषणा गरेको १३ वर्षसम्म पनि लक्ष्य प्राप्ती नगर्नु आफैमा विडम्बनापूर्ण कुरा हो । साक्षर घोषणा गर्न कै लागि सरकारले हालसम्म ८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको छ ।

नेपाललाई साक्षर बनाउन सरकारले हाल २ हजार २५१ वटा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, १२१ वटा खुला विद्यालय, १७१ वटा अनौपचारिक प्रौढ विद्यालयहरुबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ ।

साक्षर हुन बाँकी जिल्ला

हालसम्म प्रदेश २ का कुनै पनि जिल्ला साक्षर हुन सकेका छैनन भने गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्ला साक्षर भइसकेको छ । प्रदेश १ को ताप्लेजुङ र सोलुखुम्बु जिल्ला साक्षर हुन बाँकी छन् ।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको कपिलबस्तु र बाँके र कर्र्णाली प्रदेशको मुगु, जुम्ला, कालिकोट र पाल्पा जिल्ला साक्षर हुन बाँकी छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, बाजुरा र बझाङ गरी देशभरका जम्मा २२ जिल्ला अझै साक्षर हुन बाँकी रहेका शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा शाखा प्रमुख नीलकण्ठ ढकालले बताए ।

उनका अनुसार अझै २२ जिल्लाका २१८ स्थानीय तहहरु साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । साक्षर स्थानीय तह बनाउन सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई वार्षिक २ लाख रुपैयाँ दिने गरेको उनले बताए । कुनै स्थानीय तहले अभियानका रुपमा साक्षरताको कार्यक्रम सञ्चालन गछौँ भनेर प्रपोजल बनाएर थप रकम माग गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो पटक सरकारले २०७६ सालमै देशभरका सबै जिल्ला साक्षर बनाएर नेपाललाई साक्षर गर्ने लक्ष्य लिएको थियो तर उक्त लक्ष्यमा पनि सरकार सफल हुन सकेन ।

बजेट कति ?

पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने भन्दै १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको सरकाले हालसम्म पटकपटक साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने भनेर ८ अबै रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरिसकेको अवस्था छ ।

सरकार उक्त अभियानलाइ निरन्तरता दिँदै आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा थप १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा ६८ करोड ८ लाख रुपैयाँ, आ.व ०६८/०६९ मा ७० करोड, आ.व ०६९/०७० मा ६३ करोड २१ लाख, आ.व ०७०/०७१ मा ९९ करोड ८९ लाख, आ.व ०७१/०७२ मा १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ सरकारले विनियोजन गरेको केन्द्रले जनाएको छ ।

त्यस्तै आ.व ०७२/०७३ मा ३४ करोड ५० लाख, आ.व ०७३/०७४ मा ३० करोड ४८ लाख, आ.व ०७४/०७५ मा ३४ करोड ६२ लाख, आ.व ०७५/०७६ मा ४ करोड, आ.व ०७६/०७७ मा २० करोड ४२ लाख (स्थानीय तह बाहेक) आ.व ०७७/०७८ मा ५७ करोड ९८ लाख र आ.व ०७८/०७९ को लागि ६० करोड ६९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले आगामी असार मसान्तभित्र सबै जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको ढकालले बताए । उनका अनुसार यस वर्ष साक्षर घोषणको लागि धेरै जिल्लाहरु तयारी अवस्थामा रहेका छन् । केही दिनभित्र काठमाडौँ जिल्लालाई पनि साक्षर घोषणा गरिदैँछ ।

साक्षर घोषणा हुने मापदण्ड

सामान्यतया साक्षर जिल्ला घोषणा हुनको लागि १५ देखि ६० वर्षको उमेर समूहका ९५ प्रतिशत नागरिक साक्षर हुनपर्ने ढकालले बताए । त्यस्तै कुनै पनि व्यक्तिले पढ्न लेख्न र सामान्य हिसाब गर्न जानेको खण्डमा उसलाई साक्षर भन्ने गरिएको उनले बताए ।

यस्तो छ साक्षरताको मापदण्ड

•  राष्ट्रभाषा वा मातृभाषाका वर्ण/ अक्षरको पढाइ र लेखाइ
• नेपाली वा मातृभाषामा लेखिएका मूल्यसूची र बिलको पढाइ
•  आफ्नो र परिवारका सदस्यको नाम, उमेर लेखाइ र पढाइ
•  मोबाइल र क्याल्कुलेटरका अङ्क र अक्षर चिनेर प्रयोग गर्ने
•  ० देखि ९ सम्मका अङ्क अक्षरमा लेखाइ
•  १ देखि १०० सम्म गणना
•  लेनदेनका हरहिसाब राख्न सक्ने
•  सरल चित्र, पोस्टर, साइनबोर्ड र ट्राफिक सङ्केत पढाइ र बुझाइ
•  सामुदायिक कार्यक्रममा आफ्नो विचारसहित सक्रिय सहभागिता देखाउने
•  घडी हेरेर समय बताउने र भित्तेपात्रो हेरी तिथिमिति बताउन सक्ने
•  बैँङ्क भौचर भर्न र चेक खिचाइ