कैदीको भेषमै अदालत पुगिन् सूची « Khabarhub

कैदीको भेषमै अदालत पुगिन् सूची


५ पुस २०७८, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

यांगुन– गत वर्ष सेनाले पदच्युत गरेपछि कारागारमा रहेकी म्यानमारकी नेतृ आङ सान सूची कैदीको भेषमा नै अदालत उपस्थित भएकी छिन् । आफूमाथि लागेका आरोपबारे सुनुवाईका क्रममा अदालतमा उपस्थित भएकी ७६ वर्षीया सूचीले सेतो टप र खैरो लुगी लगाएकी थिइन् । यो पोसाक म्यानमारमा आमबन्दीले लगाउँछन् ।

कैदीको भेषमा सुकी अदालत पुगेको यो पहिलो पटक हो । सैन्य सरकारविरुद्ध उजेजक अभिव्यक्ति दिएको र कोभिडसम्बन्धी नियम पालना नगरेको आरोपमा त्यहाँको अदालतले उनलाई दुई वर्ष जेल सजाँय तोकेको छ ।

गत फेब्रुवरीमा नागरिक सरकारलाई पदच्युत गरी सेनाले सत्ता लिएपछि म्यानमारमा राजनीतिक संकट निम्तिएको छ । सेनाको कदमको विरोधमा देशव्यापी प्रदर्शन भएका छन् । प्रदर्शन नियन्त्रण गर्ने क्रममा सेनाको जुन्ता सरकारले १३ हजार जनाको हत्या गरेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनमा दर्शाइएको छ ।

जेलभित्र कैदीहरुलाई पनि सेनाले अमानवीय व्यवहार गरेको अधिकारवादीहरुले बताउँदै आएका छन् । हालै सार्वजनिक भएको एउटा विवरणमा सेनाले शृंखलाबद्ध ढंगले सर्वसाधारणको नरसंहार गरेको छ । सेनाले जुलाईमा मात्र कम्तिमा ४० सर्वसाधारणको हत्या गरेको जनाइएको छ ।

सेनाले सर्वसाधारणलाई चरम यातना दिएर हत्या गरेको थियो । हत्यापछि उनीहरुलाई एउटा खाडलमा सामूहिक रुपमा पुरिएको थियो । विपक्षीहरुको पकड रहको मध्यम्यानमारको सागिङ जिल्लाका विभिन्न चार स्थानमा सेनाले सामूहिक हत्या गरेको हो । त्यस्तै, सोही जिल्लाको अर्को एक गाउँमा सेनाले १४ जनालाई कुटेर हत्या गरेका छ । एजेन्सी

प्रकाशित मिति : ५ पुस २०७८, सोमबार  ७ : ४० बजे

‘विश्वभर १० वर्षमाथिका ७३ प्रतिशत मानिसले मोबाइल चलाउँछन्’

एजेन्सी – संयुक्त राष्ट्रसङ्घले १० वर्षभन्दा माथिका करिब तीन चौथाइ

बाजुरामा आज पनि हुन सकेन मतगणना

बाजुरा – बाजुरामा आज बुधबार पनि मतगणना सुरु सकेको छैन

समानुपातिकतर्फ एमालेले कटायाे २७ लाख मत, कुन दलको कति ?

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको मतगणना जारी छ । आज साँझ

ढुंगामा च्यापिएर एक बालकको मृत्यु

अछाम – अछाममा तरुल खन्ने क्रममा ढुंगामा च्यापिएर एक बालकको

रूसको रोक्का सम्पत्ति जफत गर्ने इयूको प्रस्ताव

एजेन्सी – युरोपेली आयोगले युक्रेनलाई द्वन्द्वका कारण भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति