सन् २०१७ मा ताहिर हर्मुतले एक अत्यन्तै कठिन निर्णय लिए, सिङजियानबाट भाग्ने, जहाँ उनको घर परिवार थियो । उनले आफ्ना उइगुर साथीहरू, टाढाका नातेदारहरू हराएको सुनेका थिए । यसरी हराएका मानिसलाई चिनियाँ सरकारले ‘पुनः शिक्षा’ का नाममा राजनीतिक बन्धकका रूपमा राख्ने गरेको छ । उइगुर र अल्पसंख्यक जनजाति गरी करीब ३० लाख मानिस चिनियाँ सरकारको राज्य बन्धकका रूपमा रहेका छन् ।

हर्मुत उइगुर समुदायमा एक कवि र फिल्म निर्देशकका रूपमा परिचित छन् । त्यही वर्षको अगस्टमा आफ्नो यात्रा भिसा प्रयोग गरेर अमेरिका गए । उनले सिङजियान छाडेको चार महिना बित्न नपाउँदै त्यहाँको अवस्था बिग्रिन थाल्यो । उनले अमेरिकामै राजनीतिक शरणार्थीका लागि आवेदन दर्ता गरे ।

हर्मुत र उनका परिवारले गएको तीन वर्षदेखि अमेरिकी सरकारले शरणार्थी आवेदन कहिले स्वीकार गर्ला भनेर प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । अझै कति पर्खिनु पर्छ भन्ने यकिन छैन उनीहरूलाई । हर्मुतले अमेरिकामा अरु उइगुरलाई चिन्छन्, जसले शरणार्थीको हैसियत प्राप्त गर्न ६ वर्षसम्म कुर्नुपरेको थियो ।

शरणार्थी आवेदन स्वीकृत नभएको अवस्थामा सिङजियान फिर्ता हुनुपर्ने कुराले उनको परिवारलाई मानसिक तनाब दिएको छ । पछिल्ला दिनमा हर्मुतले शरणार्थी परिचयपत्र नपाएको अवस्थामा सिङजियान फिर्ता जानु नपर्ने अन्य सम्भावनाका विषयमा खोज्न थालेका छन् ।

हर्मुतको आवेदन रोकिँदै गर्दा विश्वभरका मानिसहरूले उनीजस्तै अन्य व्यक्तिहरूले मानव अधिकार उल्लंघनको बर्बर यातना खेप्नुपरेको जानकारी पाएका छन् । सन् २०१० को मध्ययता चिनियाँ सरकारले ‘पुनः शिक्षा’ का नाममा उइगुर समुदायका व्यक्तिलाई राजनीतिक बन्धकका रूपमा राखेको छ । यसरी बन्धक बनाएर राखिएका व्यक्तिलाई चिनियाँ सरकारले जीवन उपयोगी शिक्षा दिन र उग्रतावाद र आतंकवादबाट टाढा राख्न यस्तो शिक्षा दिन लागिएको जनाएको छ ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सपीसी) ले सिङजियानमा मुस्लिम धर्म नष्ट गर्न बल प्रयोग गरिरहेको छ । सपीसीले मस्जिद भत्काएको रिर्पोट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हेरेका छन् । त्यहाँ उइगुर महिलाको नसबन्दी समेत गरेको पाइएको छ ।

अमेरिकाले उइगुर समुदायलाई आफ्नो शरणार्थी कार्यक्रम अन्तर्गत ‘प्रायोरिटी २’ (पी २) को हैसियत प्रदान गर्दै ‘विशेष मानवीय सरोकार’ अन्तर्गत राख्नुपर्छ ।

अमेरिकाका पूर्वविदेशमन्त्री माइक पोम्पियोको निर्णयले उइगुर समुदायको हौसला बढाउने काम गरेको थियो । उनको निर्णय बेइजिङले अल्पसंख्यक मुस्लिमप्रति लिएको नीतिको विरोधमा थियो । पोम्पियोले उइगुरहरूको मानव अधिकार सम्बन्धी नीति अमेरिकन कंग्रेसबाट सन् २०२० को मध्यमा पारित गराएका थिए । यो नीतिले उइगुर समुदायलाई दमन गरेको आरोप लागेका सपीसीका सदस्यलाई अमेरिका प्रवेशमा बन्देज लगाउनेसम्मको निर्णय लिएको थियो ।

उइगुर समुदायले शरणार्थीका लागि दिएको आवेदन स्वीकार गर्दै अमेरिकी सरकारले उइगुर समस्याका विषयमा देखिने सम्बोधन गर्नुपर्छ । राजनीतिक रूपमा प्रताडित समूहलाई अर्को देशले शरण दिने पहिलेदेखिकै चलन हो । त्यसैले अमेरिकाले उइगुरलाई प्राथमिकताका साथ पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

अमेरिकाले उइगुर समुदायलाई आफ्नो शरणार्थी कार्यक्रम अन्तर्गत ‘प्रायोरिटी २’ (पी २) को हैसियत प्रदान गर्दै ‘विशेष मानवीय सरोकार’ अन्तर्गत राख्नुपर्छ । ‘पी २’ हैसियतले उनीहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थी सम्बन्धी कार्यक्रम (युएनएचसीआर), दूतावास र अन्य गैरसरकारी संस्थाको लामो प्रक्रियागत झन्झट पार गर्दै सिधै अमेरिकी पुनर्वासको कार्यक्रममा सहभागी गराउँछ । हाल अमेरिकाभित्र रहेका अथवा बाहिर रहेका सबै उइगुरलाई यो सुविधा प्राप्त हुन्छ ।

वासिंटनले ‘पी २’ सम्बन्धी यसअघिका कार्यक्रममा राम्रो नतिजा ल्याएको छ । यस किसिमको विशेष हैसियत यसअघि पनि प्रदान गरिएको छ । उदाहरणका लागि, म्यानमारका शरणार्थीलाई थाइल्यान्डले यस्तै हैसियत दिएको थियो । मध्य एसियाका धार्मिक अल्पसंख्यक र इराक युद्धमा अमेरिकालाई सहयोग गरेका इराकीलाई पनि यस्तै किसिमको शरणार्थीको हैसियत प्रदान गरिएको थियो ।

नरसंहारमा बाँचेका सिरियाली, इराकी र हङकङबासीलाई ‘पी २’ शरणार्थी हैसियतका प्रदान गर्ने विषयामा अमेरिकाले सोच बनाएको अवस्थामा उइगुर समुदायलाई पनि यो हैसियत प्रदान गर्नुपर्छ ।

विशेष हैसियत प्रदान गर्दा चीनबाट भागिसकेका तर अझै मृत्युदण्डको सजाय पाउन सक्ने उइगुरहरूको जीवन रक्षा हुन सक्नेछ । उदाहरणका लागि, थाइल्यान्डमा उइगुरले न्यायेत्तर सजाय पाउन सक्छन् । बेइजिङको प्रभावमा रहेको टर्कीले भागेर त्यहाँ पुगेका उइगुरलाई चीन फर्काउँछ ।

शरणार्थीको हैसियत प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिलाई पनि टर्कीले चीन फर्काउने गरेको छ । राम्रो समाचार के छ भने उइगुरलाई ‘पी २’ हैसियत प्रदान गर्ने नीति यही महिनाको अन्त्यसम्म परित हुनसक्नेछ ।

आर्थिक समस्याकै कारण उनले आफ्नो अध्ययन पूरा गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । हर्मुत र उनकी छोरी दुवै जना कतै शरणार्थी हैसियत प्राप्त नभएर फेरि सिङजियान फर्किनुपर्ने हो कि भन्ने डरमा बाँचिरहेका छन् ।

शरणार्थी परिचयपत्र पाउने प्रक्रियामा रहेका उइगुर समुदायले अमेरिकामा आर्थिकसँगै नैतिक कठिनाइ भोग्नुपरेको छ । हर्मुतकी छोरी हाल उच्च शिक्षा अध्ययन गर्दैछिन् । शरणार्थी परिचयपत्र प्रक्रियामै रहँदा उनको परिवारले अध्ययनका लागि ठूलो रकम चुक्ता गर्नुपर्ने बाध्यता छ । आर्थिक समस्याकै कारण उनले आफ्नो अध्ययन पूरा गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । हर्मुत र उनकी छोरी दुवै जना कतै शरणार्थी हैसियत प्राप्त नभएर फेरि सिङजियान फर्किनुपर्ने हो कि भन्ने डरमा बाँचिरहेका छन् ।

उइगुर समुदायलाई सुरक्षा प्रदान गर्दै आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्न सक्ने अवसर दिन अमेरिकाले अन्य देशलाई दबाब पनि दिनुपर्छ । उइगुर समुदाय रहेका टर्की, मलेसिया, थाइल्यान्ड र काजकिस्तान जस्ता देशसँग अमेरिकाले प्राथमिकताका साथ कूटनीतिक वार्ता गर्नुपर्छ ।

यी सबै देशले बेइजिङबाट उइगुरलाई सिङजियान फर्काउन दबाब झल्दै आएका छन् । अमेरिकाले यो समुदायलाई ‘पी २’ शरणार्थी हैसियत प्रदान गर्दै अन्य देशलाई स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ । जसले गर्दा यी देशले आप्mनो देशको सीमाभित्र प्रवेश गरेका उइगुर समुदायको जीवन रक्षाका लागि प्रतिबद्धता देखाउन सक्छन् ।

यस कामका लागि वासिंटनले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय मित्र र साझेदारसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ । युरोप, अस्ट्रेलिया र क्यानडाले उइगुर संकटलाई महत्वका साथ हेरिरहेका छन् । अमेरिकाले उइगुर समुदायको सुरक्षाका लागि यी देशसँग मिलेर काम गर्न सक्छ । मानव अधिकारप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता, विश्व नेतृत्व र दमनमा परेका मानिसको सुरक्षा प्रदान गर्ने विषयमा काम गर्न अमेरिकाको नयाँ प्रशासनका लागि यो एउटा सुनौलो अवसर पनि हो ।

(ओलिभिया एनोस मानव अधिकार र एसियाको राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी विश्लेषक हुन् । १७ फेबु्रअरी २०२१ मा फरेन पोलिसीमा प्रकाशित उनको यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)