नवलपुर– नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम शुभारम्भ गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आज कावासोतीमा एक कार्यक्रमकाबीच स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका हुन् । नवलपुर ६८ औं जिल्लाका रुपमा बीमा कार्यक्रम शुरु भएको हो ।

गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री गुरुङले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै स्वास्थ्यका विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको अधिनमा हुनुपर्ने भन्दै उनले नाफा खोज्दा विपन्न जनतालाई गाह्रो भएको उल्लेख गरे ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले गाँस, बास, कपास र स्वास्थ्यलाई जनताको मौलिकहकमा राखे पनि जनताले अझै त्यसको लाभ लिन नसकेको बताए । जनताका यस्ता हक र अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले गण्डकी प्रदेशका शतप्रतिशत जनताको बीमा गरिदिने पनि प्रतिबद्धता जनाए ।

मुख्यमन्त्रीले स्वास्थ्य बीमा शुभारम्भको घोषणा गरेसँगै जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहमा आइतबारदेखि नै स्वास्थ्य बीमा दर्ता कार्यक्रम शुरु गरिएको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य बिमा बोर्डका संयोजक जीवलाल खरेलले बताए ।

जिल्लामा बिमा कार्यक्रम शुरु गर्नुपूर्व ८ वटै स्थानीय तहका सबै वडामा एक एक जना दर्ता सहयोगी छनौट गरी सकिएको छ । साथै उनीहरुलाई तीन दिनको तालिम समेत प्रदान गरिसकिएको संयोजक खरेलले बताए ।

जिल्लामा प्रभावकारी रुपमा बिमा कार्यक्रम संचालनकालागि सबै स्थानीय तहहरुमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।

२०७२ चैत २५ गतेबाट नेपालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरिए पनि यो कार्यक्रम देशैभरका सबै जिल्लाहरुमा अझै लागू हुन सकेको छैन ।

यो वर्ष ७७ वटै जिल्लामा यो कार्यक्रम पुर्याउने सरकारको योजनाअनुसार गण्डकी प्रदेशको नवलपरासीपूर्वमा स्वास्थ्य बीमा शुरु गरिएको खरेलले बताए ।

सरकारले कैलालीबाट शुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम देशैभरी लागू गर्ने योजनाका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गण्डकी प्रदेशका संयोजक खरेलकाअनुसार गण्डकी प्र्रदेशको नर्वौ जिल्लाका रुपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरिएको छ ।

उनकाअनुसार मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा पनि यहि आर्थिक वर्षमा बीमा कार्यक्रम शुरु गरिनेछ ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डकाअनुसार स्वास्थ्य बीमा गरेको ब्यक्तिले सामान्य अवस्थाका विरामीले पहिलो सेवा बिन्दुमा गई सेवा लिन सक्ने र त्यो बाहेक विरामीको अवस्था हेरेर उक्त अस्पतालले रेफर गरेको जुनसुकै अस्पतालबाट पनि सेवा लिन सक्ने बोर्ड गण्डकी संयोजक खरेलले बताए ।

बीमा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएको कुनै पनि सरकारी अस्पतालबाट ओपीडी सेवा, इमर्जेन्सी, ल्याब उपचार, सामान्य अपरेशन लगायतका सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने सरकारले तोकेको औषधि निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि ५ जनासम्मको प्र्रति परिवार वार्षिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रिमियम तोकिएको छ । उक्त शुल्क तिरेर सदस्य भएको परिवारले एक वर्षमा १ लाख रुपैयासम्मको सेवा पाउने ब्यवस्था गरिएको छ । ५ सदस्यभन्दा बढी भएको परिवारले प्रति सदस्य ७ सय रुपैयाका दरले थप गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । बोर्डकाअनुसार अतिरिक्तमा थपिएकाले प्रतिब्यक्ति २० हजार रुपैंयासम्मको थप सुबिधा पाउनेछन् ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गण्डकी संयोजक खरेलका अनुसार कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाहरुमा ४ लाख ७० हजार बढी बीमा कार्यक्रममा आवद्ध भएर सेवा लिएका छन् । ७ हजार बढी अति बिपन्नलाई बीमा मापदण्डमा निशुल्क समावेश गराईएको छ । ६ सय बढी अशक्त अपाङ्गता भएका नागरिकले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारबाट सञ्चालित अस्पताल, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, शिक्षण अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक वा इकाईका साथै निजी स्तरबाट सञ्चालित अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, नर्सिङ्ग होम, पोलिक्लिनिक वा क्लिनिक तथा सामुदायिक, सहकारी, गैरसरकारी सङ्घ संस्थाबाट सञ्चालित अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, नर्सिङ्ग होम, पोलिक्लिनिक वा क्लिनिकबाट यो सेवा लिन सकिने स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ मा उल्लेख छ ।