काठमाडौँ– भारतले कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने डेट लाइन (अन्तिम समयसीमा) तय नगरेपछि वातावरण क्षेत्रमा चासो राख्नेहरू अलमलमा परेका छन् । अमेरिकी जलवायु दूत जोन केरीले भारतसँग वातावरण सुधारको विषयमा सहकार्य गर्न पाउँदा खुसी भएको बताएका भए पनि भारतले जतिसक्दो चाँडो आफ्नो योजना प्रस्ट नपारे जटिलता हुने उनको ठहर छ ।

४५० गीगावाट पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्यमा सहकार्य गर्न केरीले ‘क्लाइमेट एक्सन एन्ड फाइनान्स मोबिलाइजेसन डाइलग (सीएएफएमडी)’ मा प्रस्ताव गरेपछि यसले भारतलाई खुसी तुल्याएको छ ।

यो वार्तामा खुसी प्रट गरे पनि भारतले कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्न कुनै योजना अघि सारेको देखिएको छैन । ‘नेट जिरो’ को मतलब कार्बन उत्सर्जन पूर्णरूपमा घटाउनु व्यापकरूपमा बिरुवा रोप्नु हो । यसकारण ‘नेट जिरो’ को अवस्था साँच्चै लामो योजनापछि मात्रै सम्भव हुन्छ ।
संसारको सबैभन्दा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश चीनले सन् २०६० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने तथा २०३० अघि नै कार्बन उत्सर्जनको पिकको समय पार गरिसक्ने जनाएको छ । हालै नयाँ कोइला खानी निर्माण गर्न थालेका कारण न धेरैलाई चीनको कुरामा पत्याउन कठिन भएको छ ।

दोस्रो धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश अमेरिकाले सन् २०५० मा शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि २०३५ देखि ऊर्जा क्षेत्रमा ‘डी कार्बोनाइज’ नीति कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।

धेरै कार्बन उत्सर्जन हुने तेस्रो देश भारतले पेरिस सम्झौताअनुसार संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई बुझाउनुपर्ने जिरो कार्बनको डेट लाइन अझै बुझाएको छैन । पेरिस सम्झौताअनुसार यसमा हस्ताक्षर गर्ने १९६ सदस्य राष्ट्रहरूले हरेक पाँच वर्षमा आफ्नो योजना (एनडीसी) बुझाउनुपर्छ । राष्ट्र सङ्घले जनाएअनुसार यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने १९६ देशमध्ये ११३ देशमा मात्र प्रगति देखिएको छ ।

वैज्ञानिकहरूका अनुसार नेट जिरो कार्बनबारे पेरिस सम्झौतामा राखिएको लक्ष्य र अहिले धेरै देशले राखेको लक्ष्यका बीच धेरै भिन्नताहरू छन् । धेरैले राखेको लक्ष्य र योजना हेर्दा पेरिस सम्झौताको लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल हुनेछ ।

जलवायु परिवर्तनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वैध सम्झौताको रूपमा रहेको पेरिस सम्झौतामा २०१५ डिसेम्बर १२ मा १९६ देशले सहमति जनाएका थिए । यो सम्झौता २०१६ को नोभेम्बर ४ मा लागु भएको हो ।

पेरिस सम्झौता अनुसार पञ्चवर्षीय योजनाको रूपमा काम हुन्छ । पहिलो पाँच वर्ष सन् २०२० मा सकिएपछि धेरै देशले एनडीसी बुझाएका छन् । पेरिस सम्झौता अनुसार नै एक देशले अर्को देशलाई आर्थिक, प्राविधिक र क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्ने नीति रहेको छ ।

अहिलेको जलवायुको अवस्थामा आधारित रहेर विश्लेषण गर्ने हो भने २०३० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन १६ प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ । यसले वातावरणको तापक्रम २ दशमलव ७ डिग्री सेल्सियससम्म बढ्नेछ । पेरिस सम्झौताले तापक्रम २ डिग्रीभन्दा बढ्न नदिने लक्ष्य राखेको छ । पेरिस सम्झौता यता १ दशमलव ५ प्रतिशतले तातो हुन थालेको जनाउँदै यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि सन् २०३० सम्ममा कार्बन उत्सर्जनमा ४५ प्रतिशत कमी ल्याउन पर्ने मत वैज्ञानिकहरूको छ ।

जलवायु परिवर्तनका अन्तर सरकार प्यानल (आइपीसीसी) ले बढ्दो तापक्रमका कारण संसारको जलवायु अहिले नै डर लाग्दो अवस्थामा रहेको ठहर गरेको छ । ग्लास्गोमा हुने जलवायु सम्मेलन ‘कोप २६’ मा भारतले आफ्नो तयारी कसरी गर्नेछ र कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेमा धेरैको चासो रहेको छ ।

ग्लास्गोको त्यसै सम्मेलनमा संसारका १९६ देशले आफ्नो देशको जलवायुको अवस्था, यसको असर, चढ्दो समुद्री सतह र परिवर्तित मौसमबारे कुरा राख्नेछन् । पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने १९६ देशलाई एक ठाउँमा उभ्याउन ‘कोप २६’ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महत्वपूर्ण प्रयासको रूपमा हेरिएको छ ।

जीवाश्म ऊर्जा, कोइलाखानी तथा वातावरण प्रदूषण गराउने अन्य थुप्रै तत्व कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने बारेमा नोभेम्बरमा हुने उक्त सम्मेलनमा छलफल हुनेछ । कोइलाको उपयोग अन्त्य गर्ने, वन विनाश अन्त्य गर्ने, विद्युतीय यातायात उपयोग गर्ने र पुनर्नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्ने लगायत कुरा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण मानिएको छ । यसका लागि एक देशले अर्को देशलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने मुख्य विषय रहेको छ ।

भारतमा नवीकरणीय ऊर्जाका लागि अमेरिकाले समेत सहकार्य गर्ने भएपछि भारतका सामु राम्रो अवसर प्राप्त भएको भनिएको छ । मौसम र तापक्रमका कारण सोलार फार्मका लागि भारत सबैभन्दा उपयुक्त स्थान मानिन्छ ।

गत साता भारत भ्रमण गर्दा केरीले सार्वजनिक रूपमा यो कुरा उठाएनन् । परन्तु जिरो कार्बनको सवालमा उनी सचेत छन् । केरीले शून्यमा झार्ने लक्ष्यका लागि अहिलेदेखि नै नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग र अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

द्विपक्षीय वार्तामा सहभागी भारतका जलवायु परिवर्तनमन्त्री भुपेन्दर यादवले न जिरो कार्बनबारे केही बोले, न त कार्बन उत्सर्जन घटाउने भारतीय योजनाबारे केही बताए ।

सीएएफएमडीमा आगामी एक दशकका लागि भारत र अमेरिकाका लक्ष्यका साथै यसका चुनौती र व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भएको थियो । भारतमा नवीकरणीय ऊर्जाका लागि अमेरिकाले समेत सहकार्य गर्ने भएपछि भारतका सामु राम्रो अवसर प्राप्त भएको भनिएको छ ।
मौसम र तापक्रमका कारण सोलार फार्मका लागि भारत सबैभन्दा उपयुक्त स्थान मानिन्छ । भारतको ऊर्जा क्षमता २०२१–२२ मा ४७६ गिगावाट भएकोमा २०३० मा यो बढेर ८१७ गिगावाट हुने अनुमान गरिएको छ ।

भारतले २००५ मै २०३० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन ३३ देखि ३५ प्रतिशत घटाउने लक्ष्य राखेको थियो । अहिले यो समयसीमामा लक्ष्य प्राप्त गर्न असमर्थ भएको छ । उक्त सीमा बढाउने योजनामा भारतीय अधिकारीहरू रहेका छन् ।

वैज्ञानिकहरू भने पेरिस सम्झौतामा राखिएको लक्ष्य र अहिले धेरै देशले राखेको लक्ष्यका बीच धेरै भिन्नता रहेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार अहिले धेरैले राखेको लक्ष्य र योजना हेर्दा पेरिस सम्झौताले राखेको लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल हुनेछ ।

भारतकै हकमा हेर्ने हो भने कार्बन उत्सर्जन घटाउन विकसित देशमा जस्तो पक्कै सजिलो हुनेछैन । भारतमा पनि अत्यन्त गरिब मानिसहरू धेरै छन् जो जीवाश्म इन्धनमै निर्भर छन् ।

वातावरण ख्यालमा राख्दै नवीकरणीय ऊर्जाको रूपमा सौर्य ऊर्जा आवश्यक रहेको समयमा भारतले भने कोभिड महामारीको मारमा जनताका लागि कोइला उत्पादन बढाउने घोषणा गरेको छ । केरीले आफ्नो भ्रमणको क्रममा भारतले सौर्य ऊर्जा लगायतका वैकल्पिक ऊर्जामा चासो देखाएकोमा खुसी प्रकट गरे तर प्रस्ट योजना नभएकोमा दुःखी पनि भए ।

केरीले ‘कोप २६’ अघि नै भारत प्रस्ट हुने कुरामा आफू आशावादी रहको जनाउँदै भारतीय सञ्चार माध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिएका थिए ।
अहिलेको यो द्विपक्षीय वार्ताको लक्ष्य भारत नोभेम्बरको सम्मेलनमा कसरी प्रस्तुत हुनेछ भन्ने विषयमा पनि हो । यसअघि नै अप्रिलमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०३० सम्मका सामूहिक योजना बनाउन सहमति जनाएका थिए ।

भारतको पछिल्लो भ्रमणपछि केरीले ग्लोबल वार्मिङको समयमा भारतलाई सहयोग गर्नै धेरै अन्तर्राष्ट्रिय लगानी उपलब्ध गराउने पनि जनाएका छन् ।

त्यसो त नोभेम्बरको सम्मेलनमै पनि गरिब देशका सामु थुप्रै चुनौती छन् । गरिब देशमा कार्बन उत्सर्जन घटाउने विषयमा सबैभन्दा बढी चुनौती छ । गरिबीका कारण तत्काल आफूले प्रयोग गर्दै आएको ऊर्जाको स्रोत परिवर्तन गर्नु साँच्चै कठिन मानिएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा भन्दा जनजीवनको क्षेत्रमा ऊर्जाको स्रोत परिवर्तन कठिन हुन्छ । गरिब देशको समस्या समाधान हेतु धनी देशले सन् २०२० सम्ममा सय अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेका थिए तर अहिलेसम्म ७२ अर्ब डलरमात्र उपलब्ध गराएका छन् । पहिले नै प्रतिबद्धता जनाएका कारण सबै रकम उपलब्ध हुनेमा सरोकारवालाको अपेक्षा छ ।

कार्बनको सवालमा ‘नेट जिरो’ को अवधारण ल्याउने संसारकै पहिलो देश बेलायतले २०५० का लागि यो लक्ष्य राखेको छ । यस वर्षको अन्त्यमा बेलायतले २०३५ सम्ममा ७८ प्रतिशत कटौती गर्ने आफ्नो लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ ।

नोभेम्बरको यो सम्मेलन जलवायु र प्रदूषणरहित वातावरणका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ । यसैको तयारीस्वरूप शक्ति राष्ट्रहरू एक आपसमा वार्ता गरिरहेका छन् । यसै क्रममा भएको अमेरिकी र भारतीय पक्षको वार्ता र भारतले ‘नेट जिरो’ का लागि राख्ने समय सीमा अहिले संसारकै लागि चासोको विषय हो ।

शायद जेनेभाको जलवायु सम्मेलनसम्ममा भारतले यसका लागि समय सीमा तय गरिसक्नेछ ।

–एजेन्सीहरूको सहयोगमा