• एमालेद्वारा सभामुखको राजीनामा माग
• दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा छलफल गराउन सरकारलाई हाँक
• सत्ता गठबन्धनको औचित्य समाप्त भएको ठहर

काठमाडौँ- मङ्गलबार राष्ट्रियसभाको दोस्रो बैठकमा विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूको अवरोधका बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘विनियोजन विधेयक, २०७८ माथि विचार गरियोस्’ भनेर राखेको प्रस्ताव छलफल बिनै बहुमतले पारित भएको छ ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकहरूमाथि छलफलका लागि राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आगामी ७ गते अपराह्न २ बजे बोलाएका छन् ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले दोस्रो बैठक प्रारम्भ भएको घोषणा गरेपछि एमाले सांसदहरू आसनबाट उठेर विरोध जनाएका थिए । अध्यक्षले सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठलाई बोल्ने समय दिए ।

उनले सरकार र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको चर्को विरोध गर्दै एमालेले प्रतिनिधिसभाबाट निष्काशन गरेका १४ जनाको सूचना जारी नभएसम्म राष्ट्रियसभाको बैठक चल्न नसक्ने बताए ।

सांसद श्रेष्ठले सभामुख सापकोटाले पदीय मर्यादा कायम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै उनको राजीनामा मागे । श्रेष्ठले सभामुख सापकोटाले गैरसांसदलाई राखेर गुरिल्ला शैलीमा बैठक चलाएको पनि अरोप लगाए ।

उनले आफ्नो दल नेकपा एमालेलाई सबैभन्दा ठूलो र लोकप्रिय भन्दै उक्त दल क्षतविक्षत पार्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाए । उनले पैसाको चलखेल भएको आरोप पनि लगाए ।

श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालत, सवैधानिक इजलासको फैसलामा प्रश्न उठाउँदै संविधानको धारा ७६(५) को प्रतिकूल हुने गरी व्यख्या गर्न लगाएको आरोप लगाए ।

उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमाथि छलफल चलाउन, त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न र जवाफ दिन सरकारलाई हाँक दिए । उनले वर्तमान सरकार गठनको औचित्यबारे सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसलाई प्रश्न गरे, ‘कांग्रेसलाई सत्ता प्यारो छ कि सिस्टम ?’

एमाले सांसदहरूले आसनमा नबसेर अवरोध जारी राखेपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले विपक्षी दलले पर्याप्त समय लिएर आफ्ना कुरा राखेको भन्दै कुरा राख्दै बैठकको कारबाही अघि बढाउन सहयोगका लागि आग्रह गरे ।

अवरोध जारी रहने भए पछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बैठक अघि बढाएका थिए । उनले विनियोजन विधेयक, २०७८ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई समय दिए ।

प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयकमाथि छलफलका लागि कुनै पनि सांसदले नाम टिपाएनन् । छलफल भएन । लगत्तै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले ‘छलफल समाप्त’ भएको घोषणा गरे ।

यसपछि उनले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक, २०७८ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरे । उक्त प्रस्तावमा ‘हुन्छ’ भन्ने सांसदहरूको बहुमत भयो । अध्यक्षले प्रस्ताव स्वीकृत भएको घोषणा गरे ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले अर्को बैठक असोज ७ गते हुने गरी बैठक स्थगित गरे । दोस्रो बैठक करिब १६ मिनेट चलेको थियो ।

यसअघि पूर्वनिर्धारित समयअनुसार अपराह्न १ बजे सुरु भएको बैठक एमालेको अवरोधका कारण १२ मिनेट चलेर १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले ‘माननीय सदस्यहरू, आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ’ भन्नासाथ एमालेका सांसदहरू आसनबाट उठेका थिए । यसपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सांसद देवेन्द्र दाहाललाई बोल्ने समय दिए ।

दाहालले सरकारको कामकारबाही र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारको औचित्य समाप्त भएको र दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको उद्देश्य पुष्टि भएको बताए । उनले दुई महिना पूरा हुँदा पनि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नसक्नुले गठबन्धको औचित्य समाप्त भएको पुष्टि गरेको बताए ।

उनले एमालेले निष्काशन गरेका प्रतिनिधिसभाका १४ जना सदस्यहरूको नाम सभामुखले नटाँसेसम्म राष्ट्रियसभाको बैठक चल्न नसक्ने बताए । उनले सरकार र प्रतिनिधिसभा बैठक गुरिल्ला शैलीमा चलेको भन्दै कटाक्ष गरे ।

अर्थमन्त्री शर्मा प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्न दौडिँदै रोस्ट्रमतिर गएको घटनाप्रति लक्षित गर्दै दाहालले ‘गुरिल्ला शैली’ भनेका हुन् ।

दाहालको भनाइ सकिएपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको विधेयक टेबल गर्न राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाललाई आदेश दिए । विधेयक टेबल भएपछि १५ मिनेटका लागि भनेर बैठक स्थगित गरेका थिए । दोस्रो बैठक साढे एक बज्नै लाग्दा सुरु भएको थियो ।

राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक पर्सि ७ गते हुने भएपछि अझै कम्तीमा तीन दिन सरकारले बजेट खर्च गर्न पाउने छैन । अर्को बैठकमा एकै दिन विधेयक पारित भए सभामुखले उसै दिन प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सक्नेछन् ।

सभामुख सापकोटाले गत चार गते एमाले सांसदहरूको नाराबाजीका बीच एउटै बैठकबाट विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने छलफल र बजेटका शीर्षकहरूमाथिको छलफल टुङ्ग्याएर उक्त विधेयक पारित गराएका थिए ।

दुवै छलफलका नेपाल मजुदर किसान पार्टी (नेमकिपा) का एक्ला सांसद सुनील प्रजापतिले मात्रै भाग लिएका थिए ।

राष्ट्रियसभाको मङ्गलबारको बैठकले पर्सि ७ गते विनियोजन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा फिर्ता जाने संकेत गरेको छ । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले एमालेको अवरोधका बीच बैठकअघि बढाएर चाँडै बजेट पारित गराउने संकेत दिएका हुन् ।

राष्ट्रियसभाले बजेट विधेयक आफूलाई प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

विपक्षी एमालेका सांसदहरू प्रतिनिधिसभामा नाराबाजीमा उत्रिए पनि राष्ट्रियसभामा भने आसनबाट उठेर मौन रहने गरेका छन् ।