काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले माधव नेपालसहित १४ सांसद सांसद् पदमुक्तीको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय दीपक कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

सोमबार शुरू भएको बहस टुंग्याउँदै सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगदेखि संसद्‌सम्मका सक्कल फाइल मगाउन आदेश गरेको हो।

जलासले निर्वाचन आयोगका भदौ ९ तगे गरेको निर्णयको फाइल, सभामुख अग्नि सापकोटाले भदौ १३ गते गरेको निर्णयको सक्कल फाइल मगाउन आदेश गरेको हो ।

 

 

एमालेले निष्कासन गरेका सांसदलाई पदमुक्त नगरी सभामुखले गैरकानुनी काम गरेको र तिनै व्यक्तिको सनाखतबाट निर्वाचन आयोगले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरेको भन्दै एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको हो ।

रिटमा १४ सांसद कारवाही नगर्ने सभामुखको निर्णय खारेज हुनुपर्ने, एमालेले कानुन बमोजिम गरेको कारवाही कार्यान्वयन गरी सूचना टाँस्न अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने माग गरिएको थियो ।